जम्मु–कश्मीरमा गोर्खाली सेना परिचान

२०१९ अगस्त ५, सोमबार, अर्थात् ०७६ साउन २० गते सोमबार । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० र ३५ (क) खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । मोदी सरकारले दिल्ली र जम्मु–कश्मीरबीचको सात दशक पुरानो सम्बन्धलार्ई पुनर्लेखन गरेको छ । धारा ३७० र ३५ (क) अनुच्छेद खारेज गर्ने प्रस्ताव संसद्मा हो–हल्लाबीच पारित हुँदै थियो ।

अनि राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दबाट लाहाछाप लगाउनुको कारण अन्य कुनै नौलो होइन, भारतले आफ्नो ‘ब्याक च्यानल कूटनीति’ को भरपुर उपयोग गर्दै कश्मीरलार्ई केन्द्रशासित बनायो । विशेष राज्यलार्ई घटाउँदै केन्द्रशासित दुई राज्य तय ग¥यो । तर, त्यसभन्दा अगाडि जुलार्ईको अन्तिम हप्तामा भारतीय अखबार र प्रमुख टिभी च्यानलमा जैश–ए–मोहम्मदले अमरनाथ दर्शनका लागि निस्कने तीर्थयात्रीमाथि आक्रमण गर्दैछ भन्ने हल्ला फिँजाइयो । ‘ल एन्ड अर्डर’ कायम गर्ने भन्दै सात लाख सुरक्षा फौज तैनाथ रहेको कश्मीरमा पुनः २५ जुलाईमै १० हजार प्यारमिलिटरी र २८ हजार थप सैन्य टुकडी कश्मीर भित्र्याइयो ।

खानेपानी र रसदपानीलगायत नाका–नाकामा जोहो गरियो । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय बन्द गराई होस्टल खाली गराएर विद्यार्थीलार्ई घर जान आदेश जारी गरियो । पर्यटकलार्ई अविलम्व जम्मु–कश्मीर छाड्न आदेश दिइयो । यी सबै घटना नियालिरहेका जम्मु–कश्मीरका राजनीतिज्ञले ४ अगस्टमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर शंका जाहेर गरे र सरकारबाटै होशियार रहन कार्यकर्ता र आमजनतामा अपिल गरे । तर, त्यही मध्यरात भारतीय जनता पार्टीइतरका राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तालार्ई घरमा नजरबन्द र जेल पु¥याई अगस्ट ५ मा संघीय सरकारका तर्फबाट संविधानमा उल्लेख गरिएको धारा ३७० र त्यससँग सम्बन्धित उपधारा ३५ (क) को खारेजीपछि उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक तुफानको सामना गर्न अपनाइएको हथकन्डा बताइन्छ ।

सन् १८४६ मा डोगराका शासक गुलाब सिंहले ७५ लाख रूपैयाँमा तत्कालीन इस्ट–इन्डिया कम्पनीसँग खरिद गरेको जम्मु–कश्मीरमा सय वर्षदेखि उनकै पुस्ताले शासन गर्दै आएको थियो । डोगरा वंशकै हरि सिंह (कंग्रेस आई नेता करण सिंहका पिता) भारत–पाकिस्तान स्वतन्त्रताका वेला जम्मु–कश्मीरका महाराजा थिए । उनले प्रिन्स्ली स्टेट (रजौटा राज्य) लार्ई दिइएका विकल्प (भारत, पाकिस्तान र स्वतन्त्र) मध्ये तेस्रो अर्थात् स्वतन्त्र रहने विकल्प रोजे । उनले यो विकल्प रोजेर पनि आफ्नो राजकाज बचाउन सकेनन् । यसबीचमा अनेक उथल–पुथल भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भारतलार्ई चिढ्याउन नचाहनु र छिमेकी मुलुकहरू श्रीलंका, बंगलादेश र माल्दिभ्सले भारतलार्ई साथ दिनु, नेपाल मौन बस्नुले पनि भारतले साथ पाएको महसूस गरिएको छ ।

तर, निकै ठूलो स्रोत र सौन्दर्यले पूर्ण यो क्षेत्रलार्ई भारतीय जनता पार्टीको सरकारको निर्णयले स्थिरता वा अस्थिरता कुन दिशा दिने हो ? स्पष्ट छैन । पूर्णतः भारतीय सैन्य नियन्त्रित यो क्षेत्र त्यसबाट खुला हुँदै गएपछि जनताले दिने प्रतिक्रियामा निर्भर रहन्छ वा रहँदैन ? यसै भन्न सकिँदैन । यतिखेर पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले विरोध नै गरे पनि आर्थिक मन्दीमा परिसकेको पाकिस्तानले कश्मीरमा लड्न सक्ने अवस्था पनि छैन । विश्वमै सबैभन्दा बढी सैनिकीकृत भएको यो क्षेत्रलार्ई भारतले शान्त र समुन्नत बनाउने भन्दै थप सैनिकीकरणमा ठूलो खर्च चाहँदैन । अनि जम्मु–कश्मीरबारे चीन धेरै बोल्नै सक्दैन । उसले भारत र पाकिस्तानबीच जम्मु–कश्मीरको विषयमा द्वन्द्व भइरहँदा केही भू–भाग आफूले कब्जा गरेको छ । अनि उसले हङकङमा गरेको शासन प्रणाली र केन्द्र त्यहाँ हावी हुन लागेको विषय स्मरण गर्छ । त्यस्तै उसको सिञ्ज्याङमा पनि सहज हुने अवस्था छ । एक राज्य दुई प्रणालीमा शासित कार्य चीनमा पनि छ । अनि भारतसँगको दुईपक्षीय व्यापार पनि यसमा पर्छ । अन्य शक्ति मुलुकलार्ई पनि भारतले ‘कन्भिन्स’ गरिसकेको देखिन्छ । भारत विश्वको ठूलो बजार हो । त्यो बजार बिगार्न कोही पनि चाहँदैनन् ।

क्रिया–प्रतिक्रिया धेरै आएका छन्, तर त्यसलार्ई जम्मु–कश्मीरका जनताले कसरी लिन्छन् ? त्यसैमा निर्भर रहन्छ । पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय उमर अब्दुल्ला र महबुवा मुक्तिले यसलार्ई कश्मिरी जनताको मर्ममाथि भारतीय सरकारको प्रहार हो र यो हाम्रा लागि ठूलो विश्वासघात हो भने पनि खासै अर्थ राखेको पाइँदैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जम्मु–कश्मीरको विकास र शान्तिका लागि यो कदमको विकल्प नभएको बताएका छन् । निकै गम्भीरढंगले उनले प्रस्तुति दिँदै ३७० ले जम्मु–कश्मीरलार्ई विनाश दिएको, तर अब विकास दिन सरकार लागेको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै यसमा सचेत रहन विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भन्दै आएको भारतलार्ई लोकतन्त्रका न्यूनतम मूल्य र मान्यताबारे स्मरण गराएको छ । लद्दाख र जम्मु–कश्मीर भारतको महत्वपूर्ण र संवेदनशील राज्यको रूपमा रहने, वर्षौंदेखि अशान्ति बेहोर्दै आएका जनतालार्ई शान्ति दिलाउने प्रतिबद्धतासमेत मोदीको छ । स्वतन्त्रताको ख्वाव देखाएर राजनीति गर्दै आएकालार्ई मोदीले संकेत गर्दै यो राज्य कुन शर्तमा कसरी बिलिन भयो, अनि त्यो सात दशकसम्म कस्तो अवस्थाबाट गुज्रियो ? यो विषयलार्ई मिहीन अध्ययन गरेर यो विकल्प लिएको समेत उनले बताए पनि भारतले आफूलार्ई लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर कसरी विश्व समुदायमा गर्व गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् । पञ्जाव र हरियाणाका नागरिकलार्ई जम्मु–कश्मीरमा रोक्न पण्डित राजा हरि सिंहले सम्पत्ति राख्न र लैजान नपाउने कानून बनाए पनि, भारतको आशा हिन्दूत्व र पाकिस्तानको आशा मुस्लिम बनाउने रहे पनि अहिले विभिन्न विवादबीच जम्मु–कश्मीर र लद्दाख भारतमा गाभिएर रहन बाध्य भएको छ । कि त सर्वोच्च अदालतमा जाने वा पुरानै अवस्थामा फर्कन आन्दोलन गर्ने वा नयाँ व्यवस्थाबाट अधिक फाइदा लिन खोज्नेबाहेक अर्को बाटो देखिँदैन ।

भारतीय सेनामा नेपालका ४० हजारभन्दा बढी युवा विभिन्न तहमा कार्यरत छन् र तिनको परिचालन युद्ध हुँदाको घडीमा भारतले कसरी गर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो वा सरकारको सरोकार रहनुपर्छ वा पर्दैन ?

भारतको उत्तरतर्फ २६ अक्टोवर १९४७ मा अवस्थित जम्मु–कश्मीर हेर्दैमा मनमोहक छ । गुलाव सिंहले खरिद गरेको उक्त राज्य उनका वंशजले सय वर्ष शासन गर्दै गर्दा अंग्रेज यो क्षेत्रबाट बाहिरियो । जसमा कश्मिरी राजाको चाहनालार्ई बुझेर स्वतन्त्र छाडिदियो । जम्मु–कश्मीरको राजधानी पनि दुई छन्, जाडोमा जम्मु र गर्मीमा श्रीनगर । २२ शहरमध्ये श्रीनगर जम्मु–कश्मीरको सबैभन्दा ठूलो सहर हो । यहाँँको सरकारलार्ई जम्मु–कश्मीर सरकार भनिन्थ्यो, अगस्ट ५ सोमबार दिउँसोसम्म । भारत नियन्त्रित जम्मु–कश्मीर र लद्दाखको कुल क्षेत्रफल १ लाख १ हजार ३ सय ८७ वर्ग किलोमिटर छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार सवा एक करोड मानिस त्यहाँ रहन्छन् । झन्डै ६८ प्रतिशत मुस्लिम छन् भने २८ प्रतिशत हिन्दू र बाँकी अन्य छन् । त्यहाँका मानिसहरूको साक्षरता दर पनि बढ्दो छ । अनि अंग्रेजी र उर्दू उनीहरूको औपचारिक भाषा हो । डोग्री, हिन्दी, कश्मिरी, लद्दाखी भाषा पनि त्यहाँ चल्छन् ।

भारत र पाकिस्तान दुवैले जम्मु–कश्मीरलार्ई एउटा विवादित क्षेत्र मान्दै जम्मु–कश्मीरको सीमा क्षेत्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बतको पठारसँग जोडिएको छ । भूगोलको माध्यमले यो पहाडी र हिमाली क्षेत्र हिमनदी र प्राकृतिक सौन्दर्यले आँखा गएको हो । आजाद जम्मु–कश्मीरको राजधानी मुजफ्फरवाद हो । पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको आजाद कश्मीरको क्षेत्रफल १३ हजार २ सय ९७ वर्ग किलोमिटर छ भने जनसंख्या झन्डै ४५ लाख छ । यस क्षेत्रका निवासीहरूमा कश्मिरी मुसलमानहरू छन् । सन् १९६३ पछि पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरबाट चीनले पाँच हजार एक सय ८० वर्ग किलोमिटर भू–भाग कब्जामा लिएको, यस भू–भागमा मानिसको खासै बसोबास नभएको र तिब्बतको पठार अर्थात् खारा मैदानको रूपमा छ । भारत र चीनको विवादका रूपमा रहेको अक्साई चीन र अरुणाचल प्रदेश नै हो । अक्साई चीनबाट नै तिब्बतको राजमार्ग निस्केको छ भने १९६२ को भारत–चीन युद्धको एउटा ठूलो कारण यही राजमार्ग बनेको थियो ।

कश्मीरसँग पाकिस्तान र चीन दुवै देशको सीमा जोडिएको छ । भारत, पाकिस्तान र चीनका गरी झन्डै २० लाख सुरक्षाकर्मी सीमानामा तैनाथ छन् । घरी–घरी एक–अर्कामाथि सानो–तिनो बम–बारुद्ध पड्काइरहन्छन् । यी तीनवटै मुलुक आणविक शक्तिसम्पन्न मुलुक हुन् । अझ भनाँैं, संसारको वल्लोछेऊबाट पल्लोछेऊ मार हान्न सक्ने ‘इन्टर कन्टिनेन्टल ब्लास्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) का धनी रहेका छन् । केही दशकअघि यो क्षेत्रलार्ई अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिण्टनले ‘संसारकै सबैभन्दा डरलाग्दो ठाउँ’ भनेर त्यसै घोषणा गरेका होइनन् । पाकिस्तान र भारतबीच तीनपटक युद्ध भइसकेको छ भने चीन र भारतबीच पनि एकपटक सीमा युद्ध भइसकेको छ ।

विचार, व्यवहार, दुःख–सुखका हिसाबले भारत हाम्रो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मित्र राष्ट्र हो । तर, छिमेकमा रहेका नागरिक (भारतीय सेनामा नेपालका ४० हजारभन्दा बढी युवा विभिन्न तहमा कार्यरत छन् र तिनको परिचालन युद्ध हुँदाको घडीमा भारतले कसरी गर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो वा सरकारको सरोकार रहनुपर्छ वा पर्दैन ?) माथि ऐतिहासिक करारभन्दा बाहिर गएर बहुसंख्यक जनताको अधिकार कुण्ठित हुने व्यवहारमाथि बोल्नु वा विरोध जनाउनु स्वस्थ कर्तव्य हो या होइन ? यसप्रति चनाखो बन्नु पर्दछ वा पर्दैन ? ‘साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाई’ भएर बस्ने कि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको गफ चुटेर हात बाँधेर बस्ने ? सोचनीय विषय बनेको छ । यसतर्फ नेपालको दृष्टिकोण स्पष्ट पारि नै पर्दछ ।