अब के हुन्छ ?

दुईजना मान्छे भेट हुँदा सन्चो बिसन्चोको समाचार आदान–प्रदान गरेर कुराकानी अघि बढाउने हाम्रो संस्कार हो । तर, केही समययता दुईजना मान्छे भेट हुनासाथ सोधिने एउटा जिज्ञासा राखिने गरिन्छ, अब के हुन्छ रु चोक चोकमा, चिया पसल तथा चौतारीमा गफफापको विषय भन्ने गरेको छ – ‘अब के हुन्छ ?’ यो सरकार रहिरहला कि अर्को सरकार आउला, राजतन्त्र फर्कने दिन नजिकिएको हो कि ? भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र पाइन्छ । संविधान निर्माण भएको पाँच वर्ष पनि पुगेको छैन । संविधानअनुसार निर्वाचन भई तीनवटै तहमा सरकार गठन भएको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छैन । संघीय सरकार गठन भएको त भर्खर डेढ वर्ष बित्दै छ । सामान्यतया सरकारको आयु पाँच वर्षको हुन्छ ।

संसद्मा बहुमत गुम्यो भने मात्रै सरकार परिवर्तन हुने हो । वर्तमान सरकारसँग करिब दुईतिहाइ बहुमत छ । सरकारले बहुमत गुमाउने सम्भावना पनि अहिले देखिँदैन । सातैवटा प्रदेश सरकारहरू पनि संसद्मा त्यतिकै बलियो बहुमतमा छन् । स्थानीय सरकार त निर्वाचनबाहेक परिवर्तन हुन सक्ने प्रावधान छैन । संविधान निर्माणका वेला असहमति जनाएका दलहरूसमेत यतिवेला सरकारमा सामेल छन् । उनीहरू संविधान संरक्षण तथा संवद्र्धनमा जुटेका छन् । विखण्डनको मुद्दा बोकेर आन्दोलनमा होमिएको सिके राउत समूह पनि संविधानको समर्थनमा आइपुगेको छ । विप्लव माओवादीको गतिविधि धेरैहदसम्म नियन्त्रणमा आइसकेको छ । सरसरर्ती हेर्दा अब के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको सही उत्तर हो– ‘राजनीतिक रूपमा केही पनि उथल–पुथल हुँदैन ।’ तर, सर्वसाधरण जनता यो उत्तर पत्याउन तयार छैनन् ।

अब के हुन्छ ? भन्ने सन्त्रास उत्पन्न हुनुमा छिमेकी मुलुक भारतमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमको उपज हो । भारतमा आम निर्वाचन हुनुभन्दा केही समय पहिलेदेखि नेपालका राजावादीहरूले एउटा प्रचारलाई तीव्र बनाएका थिए । त्यो प्रचार थियो– ‘भारतमा फेरी बिजेपीले चुनाव जित्यो र नरेन्द्र मोदी दोहो¥याएर प्रधानमन्त्री बने भने नेपालमा पहिलो चरणमा हिन्दू राज्य पुनर्वहाली हुनेछ, दोस्रो चरणमा राजतन्त्र पुनर्वहाली हुनेछ ।’ मोदीले सानदार बहुमतका साथ चुनाव जितेर दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बने ।

उनले नेपालको लोकतन्त्रप्रति निकै नै अनुदार मानिएका अमित शाहलाई गृहमन्त्री र एस जयशंकरलाई विदेशमन्त्री नियुक्त गरे । मन्त्रीका रूपमा मोदीले जे–जस्ता पात्रहरू चयन गरे त्यसले पनि नेपालको बौद्धिक वर्ग झस्एिको अवस्था छ । भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह र राष्ट्रपति कोविन्द साउन महिनामा काठमाडौं आएर पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने चर्चा चल्यो तर उनीहरूका सुरक्षा निकायले, ‘वातावरण उपयुक्त नभइसकेको’ कारण देखाएकाले भ्रमण रोकिएको चर्चा पनि आयो । यही चर्चाको सेरोफेरोमा भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रअ’ प्रमुख समन्तकुमार गोयल काठमाडौं आएर राष्ट्रपतिसहित प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा, कांग्रेस तथा मधेसवादी दलका नेतासँग भेटेर फर्के । उनी फर्के लगत्तै जम्मु–कस्मीर घटना भयो ।

जम्मु कश्मीरमा चालिएको कदमका पक्षमा नेपाल बोलिदेओस् भनेर भारतीय दूतावासले धेरै नै ठूलो गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, त्यो गृहकार्य आजका मितिसम्म सफल हुन सकेको छैन ।  विगतका सरकारहरू जसरी चल्थे वर्तमान सरकार पनि त्यसरी नै चलेको छ । तर, सडकमा जनताको विरोधका स्वरहरू भने विगतका सरकारहरूमाथि देखिने गरेकोभन्दा धेरै नै चर्का छन् । चुनावमा जाँदा जनतालाई बढी नै आश्वासन दिइएकोले पनि यो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

चुनावमा जाँदा बाम गठजन्धनले गरेको वाचा जनताले पत्याएका थिए तर, त्यो वाचा पूरा हुने संकेत देखिए पछि आक्रोश बढेको हो । प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि पनि केपी शर्मा ओलीले पानीजहाज, रेल र ग्यास पाइप लाइनका भाषण गर्न छाडेनन् । जसका कारण प्रधानमन्त्रीले झुठ बोलेको महसुस जनताले गरे । एकारित छिमेकी मुलुक भारतमा नेपालको संविधान मन नपराउनेहरू सरकारमा पुग्नु र अर्कातिर स्वदेशमा सरकारप्रति जनताको निरासा बढ्दै जानुले पनि ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने सन्त्रास फैलिएको हो । सरकारले जतिसक्दो छिटो यो सन्त्रासलाई चिर्नु जरुरी छ ।