मेयर साब, यो पाराले पुग्ला दिक्तेल रुमवासीको रहर ?

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा दीपनारायण रिजाल मेयर र विणादेवी राई उपमेयरका रूपमा पहिलोपटक निर्वाचित भएका छन् । विक्रम संवत् ०७४ असार १४ गते भएको स्थानीयतहको निर्वाचनबाट उनीहरू निर्वाचित भएका हुन् । नेपालको संविधान ०७२ लागू भएपछि बनेको संघीय संरचनाअन्तर्गत स्थानीयतहको यो पहिलो निर्वाचन भएको हो । स्थानीय निकायलाई स्थानीय तह भनिएको पहिलोपटक निर्वाचित उनीहरूले गरेका कामको फेरिस्त वेला वेला आउने गरेको छ । यहाँ पनि ती कामका बारेमा आउने पुस्तालाई सुनाउन बेस हुन्छ । तर, ती सकरात्मक कुराहरू के–के भन्ने होला ? लेख्नै पर्दा के लेख्ने होला ? मनमा प्रश्न उठेर हैरान छ ।

‘समाजवाद उन्मुख सभ्य र समृद्ध नगरः दिक्तेल रुमवासीको रहर’ नगरपालिकाको मूलनारा हो । यो नाराको आधारमा नगरमा काम नभएका हुँदै होइन । तर, जति हुनुपर्ने त्यति नपुगेको भने अवश्य हो । नगरपालिका स्थानीय सरकार हो । सरकारले गर्ने सबै कामहरू नगरले नै गर्नुपर्दछ । कति व्यस्तता होला हामी जस्तो बबुरो के अनुमान गरौँ । त्यो निर्वाचनको वेलाको धपेडीको स्मरण गरिरहनु बेकार छ । लोकप्रियताकै कारण निर्वाचनमा होमिएको वेला के कहाँ कति कसरी मतआएको थियो होला ? कहाँ कति के खर्च भए होलान् ? यसका बारेमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन, बोल्न पनि हुँदैन । तर, यति भन्नु पर्छ कति जति खर्च गरे होलान् पार्टी र उम्मेदवारले ?

यी सबै गन्थन गरिरहनुपर्ने कुनै कारण थिएन । तर, नगरले लिएको नाराको कारण गन्थन गर्नुपर्ने नै भयो । समाजवाद उन्मुख सभ्य र समृद्धगर निर्माण गर्न सञ्चालन भइरहेको योजनाहरूले थेग्लान् त ? यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिको विषयमा खास प्रयास भएको देखिन्न । भर्खरै शिक्षामा केही नयाँ कार्यक्रम आएको जानकारी प्राप्त भएका छन् । झन सूचना र सञ्चारको विकास त कसो–कसो भइरहेको छ । भएका मिडिया हाउसहरू खिएर खिनौटे भइसके । यहाँ आँखापोखरी, भ्यु टावर, मठमन्दिरको घेरावार गर्नुलाई विकास मान्ने चलन बढेको छ । नागरिकहरूको दैनिक गुजारा चल्ने दिगो किसिमको विकासे योजना देखिन्न । भन्न त सजिलै छ । विकास भइरहेकै छ । तर, यो तेस्रो वर्ष हो । अब जम्मा दुई आर्थिक वर्षको बजेट मात्र छ नगरपालिकासँग । मेयरसाबहरूले सञ्चालन गर्न पाउने । यसमा पछिल्लो वर्षको बजेटमा आचारसंहिता कि के पनि लाग्छ रे । कसो कसो हो कुन्नी?

अहिलेसम्म नगरपालिका अर्काको घरमा भाडा तिरेर बस्नु परिरहेको पिडा त निर्वाचित भएका नेताहरूलाई कतिलागेको होला । जसले आगामी निर्वाचनमा विपक्षीलाई राम्रो मसला नभए हुने हो । दिक्तेल बजारभित्रको सडकको विजोग छ । सोलिङ नामको विकासले यातायातको साधनहरूलाई त सास्ती छ भने झन् सर्वसाधरण बटुवाहरूले कति सास्ती खेपेका होलान् ? सडकपेटीमै रहेको सामग्रीको अर्सेलोले कमगारो भएको छैन । यसलाई कालोपत्रे त गर्न सकिन्न । बजारको सडक वारिपारि घरहरू छन् । यस क्षेत्रमा ढलान त अवश्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिए कसो हुँदा हुन् ।

हजुरहरूको मिसन समृद्धितर्फकै हो यसमा विमती छैन । तर, समृद्धिमा पुग्ने दिगो र स्थायी विकासको अवधारणा हुन जुरुरी छ । एउटा वडामा मात्र विकास भएर सिँगो नगरको विकास हुँदैन भन्ने मान्यता निर्वाचित नेताहरू कै हो । गाउँ र नगरपालिकाहरू समृद्ध नभई देशमा समृद्धि आउँदैन भन्ने कुराको पनि यहाँहरूलाई हेक्का नभएको त कहाँ होला र ? तर खै के खै के पारा मिलेको देखिन्न ।

कता कता मिल्दैन । संघीयता नहुँदा दुःख नपाएका नागरिकले बढी दःुख पाउन थालेको जन गुनासो बढ्न थालेको छ । नगरपालिकामा तहको विषयगत कार्यालय एक ठाउँमा केन्द्रिकृत नहुँदा सर्वसाधारणले समस्या व्यहोर्नुपरेको छ । सडकहरू बनाउने काम भई नै रहेको छ । सडक बनाउने नाममा उब्जाउ हुने अब्वल जमिन पुरिँदै गएका छन् । पुरिएको ठाउँमा वैकल्पिक हिसाबमा के गर्न सकिन्छ होला ? पशुपालन गर्ने किसानका लागि घाँस तथा अम्लिसोजस्ता आवश्यक कुराहरू रोप्न प्रेरित गर्न सके हुन्थे होलान् । दिक्तेलको हाटडाडाँमा एउटा राम्रो सानो चिटिक्क परेको नगर कृषि सूचनापाटी छ तर, त्यो पाटीमा कुनै पनि सूचना भेटिन्न । कृषिसम्बन्धी केही सूचना नभएका हुन त नत्र किन खाली ? बजारको नयाँ व्यवस्थापन हुँदा यो खाली नै रहनुले राम्रो सन्देश जाँदैन कि ?

स्थानीय कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य उपजको खपत कता भइरहेको छ । काठमाडौंमा खोटाङको कालो बंगुरको मासुको कम्ता बजार छैन । तर, नगरपालिकाभित्र कतिवटा बँगुर पालन गर्ने व्यवसायिक फार्म छन् होला ? दिक्तेल बजारमा व्यवस्थित मासुपसलको आवश्यकता महसुस भएकै छन् त ? दैनिक उपभोग गर्ने तरकारीहरू काठमाडौंबाट सस्तोमा ल्याएर व्यापारीले बेचिदिन थालेपछि यहाँका कृषकले उत्पादनमा जाँगर चलाउन छाडेका छन् । यसले हाम्रो नगरलाई कतिको अर्गानीक नगर बनाउन सकिएला ? यसलाई नियमन गरौँ र निरुत्साहित बनाउने कोसिस गरौँ न ।

यहाँको मदिराको अवस्था उस्तै छ । हाम्रो राज्यको कानुन पनि उस्तै । स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको मदिरालाई बन्देज लगाउँछ । बाहिरबाट आएको आयातित मदिराहरूलाई वैधानिकता दिन्छ । यसले हामीलाई अर्गानिक नै बनाइरहेको होला त ? हाम्रो आर्थिक उपार्जन कता जाँदै होला ? नगरभित्र बस्ने कति जनता मदिरा बनाएर बेचेकै भरमा मात्र छोराछोरी पाल्ले र घर गुजारा गरिरहेको छन् त्यसको तथ्यांक लिन उपयुक्त हुन्छ । त्यसले अहिलेको उत्पादनको ठाउँमा कुनै नयाँ उद्योगले लिन सक्थ्यो कि ? अर्थात् उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याई व्यावसायिक ब्रान्ड कायम गेरेर बाहिर पठाउन पो सकिन्थ्यो कि ? आयातित मदिराले हामीलाई जोखिममा पारिरहेको छ । कुनै किसान खेतबारीमा पस्न सकिने अवस्था छैन जताजतै खाली सिसीहरू फालिएका भेटिन्छन् । फुटेका सिसीले चोटपटक लागेका मान्छे धेरै भेटिन्छन् । नगरपालिकाले अब यताको पाटोतिर पनि सोच्ने वेला आयो कि ?

अहिले शब्दहरूको बढो रोमाञ्चक प्रस्तुति हुने गरेको छ । सायद त्यो पछिका पुस्ताका लागि सुरक्षित गर्नकै लागि होला भन्ने लाग्छ । कुनै साना तथा ठूला योजनाहरू सम्पन्न भयो र नगरपालिकाले उद्घाटन गरेमा शिलालेख राख्ने प्रचलन निकै बढेका छन् । केही ठाउँमा त शिलालेख राख्नेबित्तिकै फुटिसकेका छन् । विकासे कामको जस लिँदा कहिलेकाहिँ अपजस पनि भोग्नुपर्ने नियति आइलाग्छन् । माहुरेगढीको आँखापोखरी त्यस्तो त्यस्तै हुनपुगेको छ । पोखरी त बन्यो तर, केही समयमा नै पोखरीको पानी सुक्यो । बन्दै गरेको शिलालेख नटालिएको भए भुईंमा ५÷६ टुक्रा भएको अवस्था भेटिन्थें । खै यो विकासले समृद्धिमा पु¥याउँला त ? रूपाकोटमा टावर बनेको छ । टावरमा चढिसक्नु छैन । रूपाकोटमा विनाटावर जति कुरा देखिन्थ्यो, टावर बनेपछि थप के–के कुरा त्यहाँबाट देख्न सकिने भएका छन् प्रश्न बग्रेल्ती छन् ।

खोटाङ जिल्लामा मध्येपहाडी भन्ने लोकमार्ग पनि पर्छ । यस लोकमार्गले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र साकेला गाउँपालिका छोएर जाने सडक आसपास नगरपालिकाले सक्रियता देखाइरहेको छ । सडक किनाराको टहरा नगरपालिकाले डोजर लगाउने निर्णय गरेर केही आलोचना पनि खेपेको छ । कहिँ कतै आलोचना भए पनि यो कामलाई सकरात्मक मान्नुपर्छ । केही प्रक्रिया नपुगेको भए पनि यो कामले नयाँ सन्देश दिएको छ । सडकको किनारमा रहेको टहरा भत्काएर नगरपालिकालाई राम्रो त बनाउँदै छौँ । तर, दिक्तेलकै मुटुमा रहेको बेसक्याम्प क्षेत्रको यातायातको चाप र पार्किङको अवस्था हेर्दा भने कताकता नमज्जा लाग्दो छ । टिकट काट्ने काउन्टरहरूको कुनै व्यवस्था छैन । ठूला र साना सवारीसाधनको चापले यात्रुले हिँड्दा हिँड्दै ५ मिनेट बिसाउनै पर्ने अवस्था छ । त्यो बाटो हिँड्दाको अनुभव हो । विद्यार्थीहरूको चाप भएका समयमा दुर्घटनाको सम्भावना धेरै छ । यो कुरा नगरपालिकाले पनि स्वीकार गरेको छ ।

मुआब्जा पाउने क्षेत्रमा त नगरको मापदण्ड लागू गर्न सकिन्थ्यो तर जो नागरिकले मुआब्जा पाएका छैनन उनीहरूले पनी राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् । उनीहरूलाई सडकको मापदण्ड लागू गराउनभन्दा मुआब्जा उपलब्ध गराउनेतर्फ अग्रसरता देखाउने हो की ?  यी सबै प्रश्नका लागि प्रश्न मात्र होइन । जनताको आशा र भरोसाका विषय पनि हुन् ? नगर नेतृत्वलाई सुझाब पनि हो । ध्यान दिन नसकेमा मेयर साबलाई जनताले थप धेरै प्रश्न सोध्न सक्नेछन् । सम्भावित प्रश्न यो पनि हुन सक्छ ‘मेयरसा’ब फोहोर बोक्ने ट्याक्टरमा कहिले नाम राख्ने ?’