नेपाल–भारत समझदारी आवश्यक

बुधबारदेखि नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक बुधबारदेखि राजधानी काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री तथा भारतका विदेशमन्त्रीले उक्त बैठकको नेतृत्व गर्ने परम्परा छ । बैठकमा भाग लिन भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर बुधबार नेपाल आउँदैछन् । नेपाल–भारत खुला सिमाना भएको मुलुक मात्रै नभएर धेरै कुरामा एक अर्काका परिपूरक छन् । अर्थात् यी दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिन हुँदैन ।

सम्बन्ध चिसिनासाथ दुवै मुलुकलाई ठूलो क्षति हुन्छ । यसै अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको अवधारणा ल्याइएको हो । तर, संयुक्त आयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विगत केही वर्षदेखि नेपाल–भारतबीच असमझदारी बढेको छ । भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि यी दुई देशबीच सम्बन्ध विस्तारका लागि दुईवटा प्रयास भए । पहिलो प्रयास हो– ‘नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह  (इपिजी) गठन ।’ दोस्रो प्रयास हो– ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको अवधारणा ।’ तर, अहिलेसम्म यी दुईवटै प्रयासले गति लिन सकेका छैनन् । यसैगरी नेपालमा सन् २०१४ मा सार्क शिखर सम्मेलन भएयता यसको अर्को शिखर सम्मेलन भएको छैन । त्यसयता नेपाल सार्कको अध्यक्ष छ । दुई–दुई वर्षमा हुनुपर्ने सार्क शिखर सम्मेलन पाँच वर्ष बित्दा पनि हुन सकेको छैन । भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारणले सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसकेको हो ।

परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा बुधबारदेखि सुरु हुन गइरहेको नेपाल–भारत आयोगको बैठकमा नेपालले राख्ने एजेन्डाका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार बैठकमा प्रबुद्ध समूह ९इपिजी० ले यसअघि सम्बोधन गरेकै मुद्दा तथा सुल्झन नसकेका दुईदेशीय सरोकारका विषयमा छलफल हुनेछ ।

करिब डेढ वर्षअघि नै इपिजीले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको हो । तर, उक्त प्रतिवेदन बुझ्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आलटाल गर्दै आएका छन् । मुखले जति मीठा कुरा गरे पनि भारतका अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीमध्ये वर्तमान प्रधानमन्त्री मोदी नेपालप्रति सबैभन्दा निर्दयी छन् भन्ने कुरा नाकाबन्दी प्रकरणले मात्रै होइन, इपिजीलगायत अरू धेरै प्रकरणद्वारा पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक औपचारिकतामा सीमित हुने निश्चितजस्तो देखिएको छ ।  जब दुवै देशलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गरिन्छ तब मात्रै सम्बन्ध बलियो हुँदै जाने हो ।

तर, नेपाललाई घाटा मात्रै हुने र आफूलाई फाइदा मात्रै हुने प्रस्ताव भारतले अघि सार्ने गरेकोले पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो हुन नसकेको हो । २३ वर्षअघि महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भयो । अहिलेसम्म डिपिआरसमेत बन्न सकेको छैन, तर भारतले सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनाको प्रस्ताव अघि सारेको छ । नेपाल–भारत सीमारेखा (दशगजा) को समानान्तर हुने गरी भारतले ३० मिटर चौडाइ र १० मिटर उचाइको संरचना निर्माण गरेका कारण वर्षायाममा तराई क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ ।

नेपाल–बाट निर्यात हुने कृषि तथा पशु उपज विषादी परीक्षण तथा क्वारेन्टाइनका नाममा भारतले अवरोध गर्दै आएको छ तर भारतबाट आयात हुने कृषि उपजमा विषादी परीक्षण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयमाथि भने भारतले पत्र पठाएरै आपत्ति प्रकट गर्ने गरेको छ । नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा भारतले मधेसी जनतालाई अझ धेरै विशेष अधिकार दिनुपर्ने भन्दै नाकाबन्दीसमेत ग¥यो तर सम्झौताद्वारा भारतमा समाहित भएको कश्मीरका जनताको विशेष अधिकार खारेज गर्ने आफ्नो कदममा नेपालले समर्थन गरिदिनुपर्ने शर्त भारतले अघि सारेको छ ।