सुकुम्वासीलाई सरकारी जग्गा

काठमाडौं । सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूले दश वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको जग्गा पाउने भएका छन् । सुकुम्वासी समस्या समधान गर्न एक पटकमात्र लागू हुनेगरी यो व्यवस्था लागू गरेको हो ।  प्रतिनिधिसभाले १० वर्षदेखि उपभोग गर्दै आएको ऐलानी, वन क्षेत्र जनिएको वा सरकारी जग्गामा बसोवास गरेका सुकुम्वासीलाई एकपटका लागि जग्गा दिने प्रावधानसहित भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । सर्वसम्मतरूपले पारित गरेको विधेयकले सुकुम्वासीहरूको केही हदसम्मको समस्या समधान हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । यो विधेयक पारित भएसँगै १० वर्षदेखि बस्दै आएको जग्गा सुकुम्वासीले स्वतः पाउने भएका छन् । ‘कम्तीमा १० वर्षदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएतापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आबाद कमोत गरी आएका भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने’, विधेयकमा भनिएको छ । सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन एक आयोग गठन गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले त्यस्तो जग्गा अहिले सुकुम्वासी भनिएकाले अर्को व्यक्तिलाई बेच्न नपाउने गरी रोक लगाइएको छ । अंशबण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट १० वर्षसम्म कुनै व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौंका भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई भने आवश्यकताअनुसार रोजगारको लागि पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराइने भएको छ ।  ‘ काठमाडौं उपत्यका लगायतका सहरी क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई आवश्यकताअनुसार रोजगारको लागि पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराउने वा सामुदायिक बसोवासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था’, विधेयकमा भनिएको छ ।

विधेयकले जो सुकै सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिले जग्गाका लिन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालको कुनै पनि भूभागमा जमिन नभएको र आफ्नो आयआर्जनले समेत जग्गा जोड्न नसक्ने व्यक्ति भनी किटान गरेको छ । गलत विवरण दिएर सुकुम्वासी भन्दै जग्गा लिने र दिने दुवैलाई पनि कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले विभिन्न खाले सरकारी जग्गा भने सुकुम्वासीलाई दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरिएको जग्गा, हाल रूख विरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध नगराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पद्मा अर्यालले सांसदहरूले दिएको सुझावमा सरकारको ध्यान जाने बताइन् । नियमावलीमार्फत आएका सुझाव समेटेर अझ परिष्कृत बनाएर जाने मन्त्री अर्यालले बताइन् । प्रतिनिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट समेत स्वीकृत भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कार्यान्वनमा आउनेछ ।