विपत् तथा जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले दशवर्षे विपत् तथा जलवायु उत्थानशील योजना तयार गरेको छ । विपत् तथा जलवायु उत्थानशील गाउँपालिकाका रूपमा स्थापित गर्ने परिकल्पनासहित सो गाउँपालिकाले दशवर्षे (आव ०७५-७६–०८४-८५) विपत् तथा जलवायु उत्थानशील योजना तयार गरेको हो ।
केयर नेपाल, हरियो वन कार्यक्रम तथा स्थानीय साझेदार असल छिमेकी सहयोग संघ (गोनेसा) को प्राविधिक सहयोगमा गाउँपालिकाले विपत् तथा जलवायु उत्थानशील योजना गरेको छ । संकटाग्रस्त क्षेत्र, वर्ग तथा समुदायले विशेष लाभ लिनेमा यो योजना कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मायादेवी रानाको छ ।
‘नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमपात, चट्याङ जस्ता विपत्का समस्या पहिलेदेखि नै रहेकामा जलवायु परिवर्तनले यसलाई झन् जटिल बनाएको छ, रानाले भनीन, ‘यस्ता असरबाट गाउँपालिका पनि अछुतो छैन ।’ अध्यक्ष रानाका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय संरचना २०६८ र स्थानीय विपत् तथा जलवायु उत्थानशील योजनाको मस्यौदा निर्देशिकालाई आधार मानी योजनाको निर्माण गर्ने क्रममा गाउँपालिकाका स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरी संकटासन्नता क्षेत्र र घरधुरी पहिचान गरिएको छ ।
विसं ०७२ वैशाख १२ र २९ गते आएको भूकम्पले गर्दा गाउँपालिकामा पहिराको जोखिम बढेको कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाको सातवटै वडाका करिब ३५ बस्तीका ५ सय ९१ घरधुरीका दुई हजार ३ सय ५९ जनसंख्या पहिराको जोखिममा छन्
जिल्लाको जोखिमस्तरीकरण अनुसार यो गाउँपालिका पनि विपत्को उच्च जोखिममा रहेको छ । गाउँपालिकामा विशेषगरी भूकम्प, पहिरो, खडेरी, आगलागी, बाढी, जनावरबाट अन्नबाली क्षति, महामारी, हावाहुरी, असिना, चट्याङलगायत जोखिमका रूपमा रहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । ‘खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका समुदायको जीविकोपार्जनका स्रोतमा विपत्ले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ,’ घिमिरेले भने ।
घिमिरेका अनुसार योजनामा जलवायु परिवर्तन र विपत्सम्बन्धी योजनाका साथै वातावरणमैत्री स्थानीय शासनलाई एकीकृतरूपमा समेटी योजना तर्जुमा गर्ने प्रयास गरिएको छ । एकीकृतरूपमा योजना तयार र कार्यान्वयन गरेको खण्डमा काम नदोहोरिनुका साथै उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको मितव्ययी उपयोग गर्न सकिने उनले बताए ।
उक्त योजनामा अति उच्च, उच्च, मध्यम र न्यून गरी विपत्का जोखिमलाई औँल्याइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दयाराम तिवारीले जानकारी दिए । तिवारीका अनुसार अति उच्चमा खडेरी, पहिरो र भूकम्प, उच्चमा रोग किरा, आगलागी, जनावर आतंक, मध्यममा बाढी, असिना र हावाहुरी र न्यूनमा चट्याङ, महामारी र ढुंगा खस्ने विपत् समावेश गरिएको छ । जसअनुसार वडा नं १, ३ र ७ का ५ सय २४ घरधुरी अति उच्च, वडा नं ४, ५ र ६ का १ हजार ८ सय ६२ घरधुरी मध्यम र वडा नं २ का एक हजार ३ सय ६९ घरधुरी न्यून विपत् जोखिममा रहेका छन् ।
विसं ०७२ वैशाख १२ र २९ गते आएको भूकम्पले गर्दा गाउँपालिकामा पहिराको जोखिम बढेको कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाको सातवटै वडाका करिब ३५ बस्तीका ५ सय ९१ घरधुरीका दुई हजार ३ सय ५९ जनसंख्या पहिराको जोखिममा छन् । साथै एक हजार २ सय ७० रोपनी जग्गाजमीन, २९ वटा खानेपानी, १८ वटा सिँचाइ, पाँच वटा मन्दिर, एक विद्यालय, तीन बाँध तथा १३ वटा सडकका विभिन्न स्थान पनि पहिराको जोखिममा रहेको उल्लेख छ ।
खडेरी पनि गाउँपालिकाको अर्को प्रकोपका रूपमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तन, जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी जनचेतनाको कमी र सिँचाइका पर्याप्त स्रोत नहुनाले खडेरीको प्रकोप बढेको जनाइएको छ । आगलागीबाट नौ बस्तीका १ सय ९१ घरधुरीका ७ सय ६२ जनसंख्या जोखिममा छ । बाढीबाट २५ बस्तीका ६७ घरधुरीका २ सय ६८ जनसंख्या, तीन विद्यालयका ५ सय बालबालिका, दुई हजार २ सय १३ रोपनी जग्गा जमिन, ११ खानेपानी र १४ सिँचाइ योजना, एक विद्युत् गृह, नौ बाँध, दुई सार्वजनिक भवन, दुई झोलुंगे पुल तथा तीन मन्दिर बाढीको जोखिममा छ । हावाहुरीका कारण ३ सय ३९ जनसंख्या जोखिममा रहेको कार्ययोजनामा जनाइएको छ ।
गाउँपालिकामा विपत्को जोखिम कम गर्न विभिन्न रणनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि कार्ययोजना बनाइएको छ । त्यसका लागि पानीको स्रोत संरक्षण र मर्मत सम्भार, वन, जलाधार, जैविक विविधता संरक्षण, अग्निरेखा निर्माण, पोखरी संरक्षण, वृक्षरोपण, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत सर्वेक्षण र संरक्षणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
यस्तै, तनहुँकै व्यास नगरपालिका–३ स्थित देउरालीनगरका २ सय ६३ घरधुरी लालपुर्जाविहीन अवस्थामा रहेकाले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समिति तनहुँले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
दोस्रो जिल्ला सभामार्फत् विसं ०७५ असार ३० र साउन ७ गते समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि समितिले ०७६ साउन २८ गते सम्पन्न चौथो सभाको निर्णयानुसार पुनः मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
समन्वय समितिको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नं ३४ र ३५ को २९–९–२–० क्षेत्रफलको जग्गाको सम्बन्धमा दोस्रो जिल्ला सभाबाट निर्णयसहित अनुमतिका लागि मन्त्रालयमा अनुरोध गरिए पनि हालसम्म कुनै निर्णय प्राप्त नभएको समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले जानकारी दिए ।
वाग्लेका अनुसार समन्वय समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बसोवास गर्नेमध्ये १ सय ८३ घरधुरीलाई सामान्य दररेट निर्धारण गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने तथा पर्ती र ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्ने ८० घरधुरीलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन जिल्ला सभाले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । ‘एक वर्ष अगाडि निर्णय गरेर मन्त्रालयमा सिफारिस गरे पनि हालसम्म कुनै निर्णय नभएकाले पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ वाग्लेले भने । विसं ०४० देखि अव्यवस्थितरूपमा बसोवास गर्दै आइरहेका स्थानीय लालपुर्जा पाउने आशामा बसिरहेका छन् ।
चौथो जिल्ला सभाले नदीजन्य तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन संकलन र बिक्रीसम्बन्धी प्राकृतिक स्रोतहरूबाट पालिकाहरूलाई प्राप्त हुने रकमको १५ प्रतिशत रकम सबै पालिकाले जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउने र सो बमोजिम प्राप्त हुने रकमबाट जिल्ला समन्वय समितिले ५० प्रतिशत रकम अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समन्वय समितिका प्रवक्ता गल गुरूङका अनुसार सेवा निवृत्त कर्मचारीको सेवा निवृत्त सुविधाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गरी पठाइएकामा हालसम्म कुनै निर्णय, निर्देशन प्राप्त नभएको हुँदा पुनः मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय जिल्ला सभाले गरेको छ ।
उनका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका सवारीसाधन पुरानो भएकाले पटक–पटक मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भई खर्च बढेकाले कार्यालयको लागि एक नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला समन्वय समितिलाई सहमतिसहित निर्देशन दिने निर्णय सभाले गरेको छ ।
सभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायत स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास नहुँदा स्थानीय तहहरूबाट हुने वस्तु र सेवाको प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको सन्दर्भमा क्षमता विकास योजनासहित आवश्यक बजेटको व्यवस्था जिल्ला समन्वय समितिमार्फत गरिदिन गण्डकी प्रदेश सरकार तथा संघ सरकारसँग अनुरोध गर्ने, जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका योजनामा पालिकाहरूबाट छुट्याइने कन्टिन्जेन्सीको प्रतिशत रकममा एकरूपता ल्याउन सबै पालिकाहरूले ३ प्रतिशतका दरले कन्टिन्जेन्सी रकम छुट्याउने र उक्त रकममध्ये ५० प्रतिशत प्रशासनिक कार्यको प्रभावकारिता वृद्धिको लागि र ५० प्रतिशत मर्मतसम्भारमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई चालू आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि संघ सरकारमार्फत एक करोड २० लाख ४६ हजार रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत पाँच लाख रकम प्राप्त भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा आव ०७४÷७५ सम्म ११ करोड १० लाख ९५ हजार ७ सय ४४ रूपैयाँ मौज्दात कोषमा रकम छ । समितिले आव २०७५÷७६ मा ९९ लाख १८ हजार ६ सय १८ रूपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।
समितिले चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारी÷पदाधिकारी तलब पारिश्रमिक तथा विभिन्न भत्तामा ८३ लाख ९२ हजार, पदाधिकारी सुविधा-पारिश्रमिकमा २२ लाख ७९ हजार, कर्मचारी तलबभत्तामा ५८ लाख १३ हजार, बैठक भत्तामा तीन लाख, निजी सचिवालयमा चार लाख २६ हजार, सेवा निवृत्त कर्मचारीको सुविधावापत एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
समन्वय समितिले ०७४-७५ सम्मको मौज्दात कोष कार्यक्रमअन्तर्गतको ११ करोड १० लाख ९५ हजार ७ सय ४४ मध्ये १० पालिकालाई आठ करोड ८० लाख वितरण गरेको थियो । बाँकी तीन करोड ५६ लाख ९५ हजार ७ सय ४४ मध्ये दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ जिल्ला समन्वय समितिको भवन, सभाकक्ष, अतिथिगृह, आवासगृहको मर्मतसम्भारमा खर्च गर्ने निर्णय पनि चौथो सभाले गरेको समन्वय समितिले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया