विप्लवसँग वार्ताको अर्थ

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको तीन महिना नाघेको छ । यसबीच सो समूहका सयौँ पक्राउ परेका छन् । दुईभन्दा बढी प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका छन् । आधा दर्जन उनका कार्यकर्ता आफैँ बम बोकेर हिँड्दा वा बम बनाउँदै गर्दा मरेका छन् । सो समूहको चन्दा आतंकले उद्योग, व्यवसाय, निर्माण व्यवसायी, विद्यालय आक्रान्त छन् । विप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला कमान्डर मारिएका विषयमा संसद्मासमेत हंगामा भयो । विपक्षी कांग्रेसलगायतले छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखेर केही दिन संसद अवरोध नै गरे । ठूला छापा र कतिपय वरिष्ठ भनाउँदा पत्रकारले विप्लव नेतृत्वको समूह राजनीतिक भएकाले वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने सल्लाह दिइरहेका छन् । सरकारले यो समूहसँग वार्ता गर्ने सुरसारसमेत नगर्दा कतिपय बुद्धिजीवी भनाउँदा त क्रुद्ध पनि छन् ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपा राजनीतिक समूह नभए पनि सो समूहको क्रियाकलापले सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक असर पारेको छ भने सरकारले वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउनै पर्छ । राजनीतिक समूह हुँदा मात्र वार्ता गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । संसारका कयौँ मुलुकमा आपराधिक समूह वा आतंककारी समूहसँग पनि सरकारले वार्ता गरेर शान्ति प्रक्रियामा ल्याएका उदाहरण छन् । उदाहरणका लागि भारत सरकारले चम्बल घाँटीकी कुख्यात डाँका फुलनदेवीसँग वार्ता गरेर सार्वजनिक जीवनमा ल्याएको थियो । कुख्यात चन्दन काठका तस्कर विरप्पनसँग पनि भारत सरकारले वार्ता प्रस्ताव नराखेको होइन । सरकार भनेको जनताको अभिभावकसमेत भएकाले नागरिकले जस्तोसुकै अपराध गरेको होस् सकेसम्म शान्तिपूर्ण ढंगले निकास खोज्नुपर्छ । जहाँसम्म विप्लव समूह राजनीतिक हो भन्ने कुरा छ, उसको आजसम्मको क्रियाकलापले त्यसो देखाउँदैन । मेरो समूहको विचार यस्तो छ भनेको भरमा मात्र ऊ राजनीतिक हो वा होइन भन्ने निक्र्योल हुँदैन । उसको व्यवहार हेरिने गरिन्छ । विप्लव समूहको व्यवहार भनेको त्रास फैलाएर पैसा असुल्ने प्रकृतिको देखिएको छ । व्यवस्थासँग चित्त नबुझ्दा कसैले समूह वा पार्टी गठन गरेर राज्यविरुद्ध विद्रोह गर्न सक्छन् । जस्तो नेपालमा पूर्वमाओवादीले गरेका थिए । माओवादीले सुरुमै आफूहरू सशस्त्र विद्रोहमा लागेको कुरा औपचारिक घोषणा नै गरेका थिए । उनीहरूले प्रहरी चौकी आक्रमण गरेर राज्यलाई यसको जनाउ दिएका थिए । विप्लव समूहले राज्यविरुद्ध हतियार उठाएको घोषणा गरेको छैन । उसको लक्ष्य राज्यका सुरक्षाकर्मीभन्दा उसलाई चन्दा दिन अस्वीकार गर्ने व्यापारी, उद्योगी रहेका छन् । टोले गुन्डाले हप्ता उठाएकोजस्तो उसले राज्यआतंक मच्चाएको छ ।

सशस्त्र विद्रोही हुनलाई पनि संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा पारित जेनेभा महासन्धिले केही मापदण्ड तोकेको छ । ती कुनै मापदण्ड विप्लव समूहमा देखिँदैन । यस कोणबाट पनि यो समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो लुटेरा समूह मात्र होइन भन्ने आधार देखिँदैन । शब्द राजनीतिक प्रयोग गर्ने काम अपराधिक गर्ने समूहजस्तो देखिएको छ । त्यसैले, लामो समय माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको त्रासमा बसेका जनतालाई त्यसबाट चोइटिएको यो समूहलाई त्यस्तै देख्नु ‘अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सिन्छ’जस्तै मात्र हो । यस्ता समूह त्यतिवेलासम्म वार्ता गर्दैनन् जतिवेलासम्म उनीहरूलाई आफ्नो लुटको साम्राज्य अब ध्यस्त भयो भन्ने अनुभूत हुँदैन । उनीहरूको त्रासबाट जनतालाई मुक्त गर्दै सो समूहसँग वार्ताको प्रस्ताव गर्न सरकारले चुक्नु हुँदैन । सुरक्षित अवतरणको विश्वास नभए ‘मर्ता क्या न कर्ता’जस्तो हुन्छ । यसको अर्थ उसका सबै खतवात माफ दिएर रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागतका लागि पुष्पगुच्छा लिएर पंक्रिबद्ध भएर उभिनु भनेको होइन । अपराधका लागि कारबाही प्रक्रिया चालू राख्दै वार्ताको प्रस्ताव पनि राख्नुपर्छ भनिएको हो । वार्ताका लागि पर्खेर बस्नु वा एकोहोरो कारबाही मात्र चलाउनु दुवै हानिकारक हो ।