कश्मीरबारे नेपाल नीति आत्माघाती नहोस्

अहिले पनि कश्मीरको प्रश्नमा भारत विभाजित छ । मोदी सरकारले धारा ३७० हटाउने जुन निर्णय गर्यो, त्यसको भारतका कतिपय पार्टीहरूद्वारा खास गरेर सिपिएम, सिपिआई र भारतीय कांग्रेसहरूले कडा विरोध गरे । उनीहरूले स्पष्ट रूपमा यो विचार अगाडि ल्याए कि कश्मीरलाई दिइएको विशेष संवैधानिक व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने निर्णय कश्मीरका जनतासितको विश्वासघात थियो । जहाँसम्म भारतीय जनतापार्टीको प्रश्न छ, उनीहरूले सुरुदेखि नै कश्मीरमा त्यसप्रकारको व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका छन् ।

त्यसका पछाडि उनीहरूको कट्टर हिन्दूवादी जातिवादी र साम्प्रदायिक दृष्टिकोणले पनि काम गर्दै आएको छ । वास्तवमा त्यो दृष्टिकोण खाली कश्मीरका जनताको लागि मात्र समस्या बनेको छैन, अन्तत्वगत्वा, यदि भारतीय जनताले त्यसप्रकारको कट्टर हिन्दूवादी दृष्टिकोणमाथि समयमा नै विजय प्राप्त गर्न सकेनन् भने, त्यसले सम्पूर्ण भारतमा नै कट्टर हिन्दूवादी, जातिवादी प्रभुत्व कायम गर्नेछ । त्यसरी अहिले भारतीय कट्टर हिन्दूवादीहरूले कश्मीरमा जुन बज्रको प्रहार गरेका छन्, त्यो सम्पूर्ण भारतमा बज्रने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

कश्मीरमा संविधानको ३७० धारालाई खारेज गरेपछि भारतका कैयौ“ भागहरूमा हर्षबढाई गर्ने काम भएको छ । बाजा बजाउने, नाच्ने, मिठाई बाँड्ने कामहरू भइरहेका छन् । त्यसले गर्दा त्यसप्रकारको हर्षबढाइँभित्र जातीय फासिवादी सोचाइ जसरी लुकेर बसेको छ, त्यसलाई उनीहरूले देख्न सकिरहेका छैनन् । निश्चय नै त्यो कुरा भारतका सम्पूर्ण जनताबारे लागू हु“दैन । भाजपाको त्यस प्रकारको कट्टरपन्थी सोचाइ वा उनीहरूले कश्मीरप्रति अपनाएको नीतिको विरोध गर्ने ठूलो जनमत पनि भारतमा छ ।

त्यसकारण यो आशा गर्न सकिन्छ कि त्यसप्रकारको जनमतको अगाडि मोदी सरकारको कट्टर हिन्दूवादी सोचाइको हार हुनेछ तर यो भन्न सकिन्न, कैयौ“पल्ट इतिहासले ठूलो मजाक पनि गर्दछ ः भारतीय जनताले समय छ“दै भाजपाको कट्टर हिन्दूवादी वा त्यसको आडमा अगाडि आउन थालेको फासिवादी सोचाइलाई पराजित गर्नेछन् वा त्यसद्वारा ठूलो क्षति भइसकेपछि मात्र उनीहरूको चेतना आउने छ । यो इतिहासले नै बताउन सक्ने कुरा हो ।

भारतमा मोदी सरकारको कट्टर हिन्दूवादी दृष्टिकोण वा अहिले उनीहरूले कश्मीरबारे अपनाएको नीतिबारे ठूलो जनमत भएको कुरा सत्य हो । तर, त्यो जनमतको सायद एउटा सीमा छ, कश्मीरका जनतालाई आÇनो भाग्यको आफैँ फैसला गर्ने वा स्वतन्त्रसमेत बन्न पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार दिनेबारे भारतीय जनमत कहा“सम्म तयार छ ? त्यसबारे निश्चित रूपले भन्न सकिन्न । सायद त्यसबारे स्वयं कश्मीरका जनताले आफैँ फैसला गर्नुपर्ने छ र त्यसका लागि लामो संघर्ष गर्नुपर्ने छ । कति लामो र कठिन ? त्यो भन्न मुस्किल पर्दछ । त्यो कुरा उनीहरूमा स्वन्त्रताको इच्छा कति तीव्र र प्रवल छ र त्यसका लागि लड्ने क्षमता उनीहरूमा कतिसम्म छ ? त्यसमाथि निर्भर गर्नेछ ।

हाम्रा अगाडि सिक्किमको उदाहरण छ । त्यहा“ भारतीय कदमविरुद्ध कुनै आवाज उठेन र स्वतन्त्रताको कुनै संघर्ष भएन । तर, हामीले आशा र कामना गर्दछौ“, कश्मीरमा त्यस्तो हुने छैन । अहिले उनीहरूको संघर्ष भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध छ । तर, त्यो स्थितिबाट पाकिस्तानले फाइदा उठाउने वा कश्मीरमाथि कब्जा गर्न खोज्ने सम्भावनातिर पनि कश्मीरका जनताले कति ध्यान दिन सक्नेछन्, त्यो अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न हो ।

कश्मीरका जनताको भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्धको स्वतन्त्रता संघर्षको सन्दर्भमा सम्भावित एउटा नकारात्मक पक्षप्रति पनि केही विचार गर्नु सायद अप्रासंिगक हुने छैन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूको आतंकवादी गतिविधि बढेर गएको छ । उनीहरूले कट्टरपन्थी इस्लामिक धार्मिक मान्यताअनुसार नै समाज वा राज्यको सबै संरचना निर्माण गर्न चाहन्छन् । यहा“सम्म कि महिला र महिला शिक्षा समेतबारे उनीहरूले मध्ययुगिन प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण राख्दछन् ।

स्वयं पाकिस्तानमा पनि त्यसप्रकारका कट्टरपन्थी विचारहरूको ठूलो जोड छ । भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा उनीहरूको आन्दोलनले मुस्लिम कट्टरपन्थी वा तालिवानको दिशा समात्ने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । विशेष संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले कश्मीरका जनता भारतीय प्रभावबाट सायद केही बच्न सकेका थिए होलान् । तर, अर्कातिर त्यही कारणले त्यहा“ मुस्लिम कट्टरपन्थी विचारहरूले बढी फैलिने तथा त्यहाँको समाज प्रगतिशील र आधुनिक प्रकारको चिन्तनबाट पछाडि परेको त छैन ।

भारतसितको विरोधको क्रममा उनीहरूका त्यसप्रकारका विचारहरूले बढी प्रश्रय पाउने त होइनन, त्यसो भएमा कश्मीरका जनताको स्वतन्त्रता आन्दोलनले सही दिशा लिने सम्भावना कम हुनेछ र उनीहरू एक वा अर्को प्रकारको भूलभूलैयामा फस्दै जानेछन् । तर, हामीले आशा र कामना गर्नुपर्छ, त्यस्तो हुने छैन र उनीहरूको स्वतन्त्रता आन्दोलनले सही, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी दिशा लिँदै जानेछ ।

यो स्पष्ट छ कि, भारतीय साम्राज्यवादले कश्मीरका जनतालाई न जनमत संग्रह र आत्मनिर्णयको अधिकार दिनेछ, न अहिले खारेज गरेको ३७० को धारालाई नै पुर्नवहाली गर्नेछ । त्यसरी भारतले कश्मीरमाथि जोरजर्बजस्ती र शक्तिका बलमा साम्राज्य कायम गर्ने प्रयत्न गर्नेछ, जो कट्टर हिन्दूवादी र अन्धजातिवादी फासिस्ट साम्राज्य हुनेछ । त्यो अवस्थामा एउटा लामो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनद्वारा नै कश्मीरका जनताको मुक्ति सम्भव हुनेछ वा उनीहरू सिक्किमजस्तै सधैँका लागि दबेर बस्न बाध्य हुनुपर्नेछ ? यी दुवैमध्ये कश्मीरका जनताले कुन बाटो समात्नेछन् ? त्यो स्वयं कश्मीरका जनताले नै फैसला गर्ने कुरा हो ।

यदि कश्मीरका जनता राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लामो संघर्षमा अग्रसर हुन चाहन्छन् भने त्यो तीन अवस्थामा नै सम्भव हुन सक्नेछ ः प्रथम, उनीहरूले भारतीय साम्राज्यवादका साथै पाकिस्तानका विरुद्ध पनि सम्झौताहीन संघर्षको बाटो समात्नुपर्नेछ । किनकि भारतले जस्तै पाकिस्तानले पनि कश्मीरलाई स्वतन्त्रता दिने होइन, त्यसलाई आÇनो राज्यमा सामेल गर्न चाहन्छ । द्वितीय, मध्ययुगीन वा कट्टरपन्थी मुश्लिम विचारहरूका आधारमा उनीहरूको मुक्ति आन्दोलनले सही दिशा लिन सक्ने छैन ।

उनीहरूले सही प्रकारले आफ्नो मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन् भने उनीहरूले सही, उन्नत र क्रान्तिकारी दर्शनका आधारमा नै आÇनो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्नेछ । अन्यथा त्यो आन्दोलन सधैँ अन्धकारका बीचमा नै अल्मलिने वा दिशाभ्रमको अवस्थामा रहिरहने छ । तृतीय, भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्धको संघर्षको क्रममा कश्मीरका जनताको आन्दोलनको तालिवानजस्ता मुस्लिम कट्टरपन्थी आतंकवादीहरूसित बढी सम्बन्ध कायम हुने सम्भावना पनि प्रबल छ । तर, त्यसप्रकारको सम्बन्धले उनीहरूलाई सही दिशामा अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने छैन र त्यसले कश्मीरको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई अरू दलदलमा फसाउने छ ।

भारत सरकारको कदमका कारणले कश्मीरका जनताका अगाडि जुन कठिन र गम्भीर स्थिति पैदा भएको छ, त्यसबाट बच्न वा उम्कनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि कुनै उल्लेखनीय मद्दतको सम्भावना कम देखिन्छ । भारतको एउटा शक्ति राष्ट्रको रूपमा विकास भइरहेको छ र अन्य साम्राज्यवादी देशहरूको नीति पनि कश्मीरको प्रश्नलाई लिएर भारतसित सम्बन्ध विगार्ने होइन, त्योस“गको सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर नै आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्नेतिर नै हुनेछ । अहिलेसम्म कश्मीरको घटनाक्रमका सन्दर्भमा अगाडि आएका प्रतिक्रियाहरूबाट यो कुरा प्रष्ट हुँदै गएको छ । चीनले अवश्य पनि भारतीय कदमको विरोध गरेको छ । त्यो विरोधलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।

तर, चीनको भारतीय साम्राज्यवादसितको बढ्दै गएको सम्बन्ध, दुई देशहरूका बीचमा भएको ठूलो पैमानाको व्यापारसमेतमाथि ध्यान दिँदा चीनको विरोध बढी औपचारिक नै हुने र त्यसबाट कश्मीरका जनताको आन्दोलनलाई कुनै खास मद्दत नपुग्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । त्यो अवस्थामा उनीहरूको मुक्तिको खालि एउटै निर्णयात्मक आधार हुनेछ–स्वयं उनीहरूको नै शक्तिशाली राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन । तर, त्यो कुन रूपमा अगाडि बढ्नेछ वा बढ्न सक्नेछ ? त्यो इतिहासको गर्भमा लुकेको कुरा हो र त्यसबारे अहिले नै निश्चित रूपमा केही भन्न मुस्किल छ ।

कश्मीरको घटनाक्रमबाट नेपालमा पर्नसक्ने असरप्रति पनि केही चर्चा गर्नु सायद अप्रासंिगक हुने छैन । त्यो चर्चा एकदम आवश्यक र महत्वपूर्ण पनि छ । सरदार पटेलले खाली हैदरावाद, जुनागढ र कश्मीरलाई मात्र होइन, नेपाललाई पनि भारतीय संघमा सामेल गर्न चाहन्थे । हैदरावाद र जुनागढलाई त उनले सजिलैसित भारतमा सामेल गरे ।

कश्मीरप्रतिको उनको नीति पनि काफी हदसम्म सफल भयो । सरदार पटेलको सोचाइका विरुद्ध नेहरूका बलले लागू गरिएको ३७० को व्यवस्था पनि, जसलाई भाजपाले नेहरूको ‘गल्ती’का रूपमा व्याख्या गर्दछ । अब औपचारिक रूपमा खारेज भएको छ । तर त्यो कदमले कश्मीरलाई कहा“ पु¥याउने छ वा त्यसबाट भारतलाई कति धक्का पुग्नेछ ? त्यसप्रकारका कैयौ“ कुराहरू अहिले पनि अनिश्चयताका गर्भमा छन् । यी भए भारतका विभिन्न देशी राज्यहरूसित सम्बन्धित कुराहरू ।

सरदार पटेलले ती देशी राज्यहरूलाई मात्र होइन, नेपाललाई पनि भारतमा सामेल गर्न चाहन्थे । मोदी सरकारले क्रमबद्ध रूपमा नेपालप्रति जुन प्रकारका नीतिहरू अपनाउँदै आएको छ, जस्तै कि नेपालको संविधान निर्माण गर्दा त्यसलाई रोक्ने वा जारी गर्न नदिने प्रयत्न, नेपालको संविधानको विरोध, त्यसमा ७ बु“दे संशोधनको प्रस्ताव, नेपालको संविधानविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभियान, नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी, तराईमा मधेसवादीहरूका पृथकतावादी गतिविधिहरूलाई संगठित गर्न योजनाबद्ध प्रकारले भइरहेका प्रयत्नहरू, पहाडी भूभागहरूबाट अलग गरेर तराईमा बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण आदिले उनीहरू (मोदी सरकार) सरदार पटेलको नेपाल प्रतिको रणनीति पूरा गर्ने दिशामा नै अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।

बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि उनीहरूका नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने र राजतन्त्रको पुर्नस्थापना गर्ने नीतिहरू पनि त्यही दिशामा लक्षित छन् । कश्मीरबारे मोदी सरकारले उठाएको कदमपछि उनीहरूले नेपाल प्रति पनि त्यही प्रकारको कुनै गम्भीर कदम उठाउने योजनाअन्तर्गत काम गरिरहेका त छैनन् ? त्यो शंका गर्नका लागि पनि ठाउ“ छ । त्यसकारण कश्मीरबारे मोदी सरकारले अपनाएको नीतिलाई हामीले नेपालको सन्दर्भमा पनि बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसरी कश्मीरको समस्या प्रकारान्तरले स्वयं नेपालको पनि समस्या हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

निश्चय नै कश्मीर र नेपालको अवस्था फरक छ । कश्मीर विशेष संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गतको भारतको एउटा राज्य थियो, जबकि, नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो । तैपनि, उनीहरूको अन्तिम उद्देश्य नेपाललाई भारतीय संघमा सामेल गर्ने नै रहेको छ । त्यसकारण मोदी सरकारले चाल्ने प्रत्येक कदमलाई हामीले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने र चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

तर, त्यससित जोडिएको एउटा सकारात्मक र उज्ज्वल पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । भारतीय शासक वर्गहरूले सातदशकदेखि नै नेपाललाई भारतमा गाभ्नको लागि बेग्लाबेग्लै प्रकारले तर योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्दै आएका छन् । तैपनि, अझैसम्म उनीहरूको उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन र, हामीलाई विश्वास छ, नेपाली जनताले आउने दिनहरूमा पनि त्यसप्रकारका सबै प्रयत्नहरूको कडा प्रतिरोध गर्नेछन् र तिनीहरूलाई असफल पार्नेछन् ।

मोदी सरकारको कश्मीरप्रतिको नीति त्यहा“का लागि (कश्मीरका लागि) अत्यन्त घातक ता छ नै । त्यसका साथै त्यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्यन्त आपत्तिजनक विषय हो । त्यसकारण हामीले त्यसविरुद्ध कडा आवाज उठाउनुपर्दछ । तर, अहिले नेपाल सरकारले मोदी सरकारको कश्मीरप्रतिको नीतिविरुद्ध कुनै आवाज उठाएको पाइन्न ।

सरकारको त्यस प्रकारको नीतिलाई हामीले गलत मान्दछौँ र त्यसको विरोध गर्दछौँ । वास्तवमा हाम्रो परराष्ट्र नीति संसारको कुनै पनि देशमा साम्राज्यवादी वा कुनै विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गरेमा त्यसको विरोध गर्ने हुनुपर्दछ र हामीले त्यही प्रकारको परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । कुनै पनि देशको शक्तिबाट भयभित वा आतंकित भएर त्यस प्रति अपनाइने दब्बू नीति अन्ततः स्वयं हाम्रो आफ्नै लागि पनि आत्मघाती हुन सक्दछ ।