वनमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै पालिका

कालिकोट । जिल्लाका कुनै पनि स्थानीयतहले फोहर मैला व्यवस्थापन ऐनको कार्यान्वयन गरेका छैनन् । फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली २०७० जारी गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय तहले फोहोर बाटो तथा सामुदायिक वनमा लगेर फाल्ने गरेको पाइएको छ ।

खाँडाचक्र नगरपालिकाले हरेक वर्ष फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइडका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि अहिलेसम्म डम्पिङ साइट निर्माण नहुँदा वषौंदेखि सामुदायिक वन फोहोरले भरिभराउ भएको छ । नगरपालिकाले आव ०७४÷७५ मा डम्पिङ साइट निर्माणका लागि पाँच लाख रकम छुट्टाई निर्माण उपभोक्ता समिति पनि बनायो ।

तर, सामुदायिक वनमा खाल्डो मात्र बनायो डम्पिङ साइड सम्पन्न गर्न सकेन । रकम भने समितिले काम सम्पन्न नगरी खर्च गरे । फेरि गत आवमा डम्पिङ साइट निर्माणकै लागि पाँच लाख रकम छुट्टायो । पाँच लाखले, फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइटको वाल मात्र बन्यो, निर्माण सम्पन्न हुन सकेन ।

दुई÷दुईपटक बजेट छुट्टाए पनि अझैसम्म फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट निर्माण नहँुदा नगरपालिकाले सदरमुकाम मान्मको सामुदायिक वनमा फोहोर फाल्दै आइरहेको छ । नगरप्रमुख जसिप्रसाद पाण्डेले प्राविधिक स्टेमेट गलत भएकाले अहिलेसम्म डम्पिङसाइट निर्माण हुन नसकेको बताए । प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गरेकै छौँ । प्रविधिकले सही स्टेमेट नदिँदा खाल्डो खन्दै उपभोक्ता समितिले बजेट सकाउने काम भएको हो ।

यता रास्कोट नगरपालिकाले पनि आफ्नो डम्पिङसाइट बनाउनुको साटो नगरपालिका नजिकैको वनमा फाल्दै आइरहेको छ । नगरप्रमुख काशिचन्द बरालले नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नीतिगत निर्णय गरेका छौँ । अबदेखि फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ, यस्तै जिल्लाको पलाता गाउँपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाले कर्णाली नदीमा फोहोर फाल्दै आइरहेका छन् ।

०७० असार १० गते फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली २०७० नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नियमावली जारिभएको थियो । सोही नियमावलीअनुसार, सबै स्थानीय तहले आफैँ फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कालिकोटका नौ वटै स्थानीय तहले पुरानै शैलीमा फोहोर फालिरहेका छन् । जसका कारण सामुदायिक वन, खोला र नदीहरूमा फोहोरको थुप्रो देख्न सकिन्छ । स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि छुट्टै नियमावली बनाउनुपर्ने भए पनि उनीहरूले त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा समुदायिक वन र खोलाहरू दुर्गन्धित बन्दै गएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा हरेक स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ वा नगरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन भने शून्य छ ।