यातायातको व्यवस्था सुधारको प्रश्न

सरकारले काठमाडौं उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठनको तयारी गरेको छ । यसका लागि संसद्मा विधेयकसमेत दर्ता भइसकेको छ । विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारीसाधनको रुट तय गर्ने, भाडादर निर्धारण गर्ने, विद्युतीय भाडा प्रणाली लागू गर्ने, बिसौनी, शौचालय निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने, सवारीसाधनको मापदण्ड तोक्ने, रुट परमिट दिने काम गर्नेछ । प्राधिकरणको कामलाई सहयोग गर्न काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात परिषद्को व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । परिषद्मा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष, ललितपुर महानगरका मेयर उपाध्यक्ष र भक्तपुर नगरपालिकका मेयर सदस्य रहनेछन् । परिषद्ले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि नीतिगत निर्णयहरू लिनेछ । करिब आधा करोड जनसंख्या रहेको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्था संवेदनशील हुँदै गइरहेको परिप्रेक्षमा सरकारको यो पहल सराहनीय छ ।

कानुन तथा नीतिले मात्रै समस्या समाधान गर्दैन । तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल गर्ने सार्वजनिक सवारीसाधनलाई तत्काल कारबाही गर्ने नीति सरकारको छ । तर, राजधानी उपत्यकाका कतिपय रुटमा निर्धारण गरिए भन्दा ५० प्रतिशत बढी भाडा असुल गरिएको छ । सरकारले चार किलोमिटरसम्मको न्यूनतम भाडा १४ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । तर, प्रायः रुटमा १५ रुपैयाँ असुल गरिएको छ भने कुनै कुनै रुटमा २० रुपैया“ असुल गरिएको छ । उदाहरणका लागि २३ नं रुटअन्तर्गत पर्ने वनस्थली खरिबोटदेखि सोह्रखुट्टेसम्म तीन किलोमिटर दूरी छ तर २० रुपैया“ भाडा असुल गरिन्छ । यो ज्यादतीबारे जति उजुरबाजुर गरे पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । उपत्यकामा चल्ने अधिकांश सवारीसाधनहरूले यात्रुको चाप हुने बेलुकाको समयमा बीच बाटोसम्म मात्रै गन्तव्य तय गरी दोब्बर भाडा असुल गर्छन् । यसबारे प्रहरीलाई जानकारी नभएको होइन । सुनधाराको काठमाडौं मल अगाडि सााँझ ४ देखि ७ बजेसम्म उभिएर हेर्ने हो भने यात्रुहरूले कस्तो कन्ताबिजोग बेहोर्नु परिरहेको छ, भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ ।

समस्या समाधान हुने गरी विधेयक आउनुपर्छ । हिजो काठमाडौं उपत्यकामा यातायातको व्यवस्था सुधारका लागि काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका तथा भक्तपुर नगरपालिकालाई समेट्दा हुने अवस्था थियो । उपत्यकाको कुल जनसंख्यामध्ये करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या यी तीनवटा पालिकामा थियो । तर, आज परिस्थिति बदलिइसकेको छ । अहिले उपत्यकामा २१ वटा पालिका छन्, जसमध्ये यी तीनवटा पालिकामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बस्दैनन् । ७० प्रतिशत जनसंख्या अरू नै पालिकाभित्र बस्छन् । काभ्रे जिल्लाका बनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिका पनि काठमाडौं उपत्यकाको सहरीकरणभित्रै समाहित भइसकेका छन् । त्यसैले, अब काठमाडौं उपत्यकाका निम्ति नीति निर्माण गर्दा यसभित्रका २१ वटै पालिका तथा काभ्रेका तीनवटा पालिकालाई पनि समेट्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा अब जनसंख्या थपिने भनेको माथि उल्लेख गरिएका तीनवटा पालिकामा भन्दा यसबाहेकका अरू पालिकामा हो । यी तीनवटा पालिकामा थप सहरीकरणका लागि भूमि बाँकी छैन, अरू पालिकाहरूमा भने प्रशस्त भूमि खाली छ । यो खाली क्षेत्रमा हचुवाको भरमा धमाधम जग्गा प्लटिङ भइरहेको छ, अर्थात् अव्यवस्थित सहरीकरणको समस्या सिर्जना भइरहेको छ । अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्न सकिएन भने यातायातको व्यवस्था मिलाउन थप कठिन हुन्छ । उदाहरणका लागि साँखुबाट सुन्दरीजल पुग्न जोरपाटी आउनै पर्ने अवस्था छ । सुन्दरीजलबाट बुढानीकण्ठ पुग्न चाबहिल आउनै पर्ने अवस्था छ । बुढानीलकण्ठबाट काभ्रेस्थली पुग्न नारायण गोपाल चोक आउनै पर्ने बाध्यता छ । साँखुबाट सुन्दरीजल, बुढानीलकण्ठ, टोखा काभ्रेस्थली हुँदै तीनपिप्ले चिसापानीसम्म ६ लेनको व्यवस्थित सडक निर्माण गर्ने हो भने चाबहिलदेखि नयाँ बसपार्कसम्मको सवारी जामको समस्या धेरै हट्न सक्छ । तर, यसतर्फ कसैको ध्यान जानु जरुरी छ । बाहिरी चक्रपथको पर्खाइमा रहँदा रहँदै अवस्था चौपट भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया