अब काश्मिर स्वतन्त्र भयो

भारत सरकारले काश्मीरमा गत सात दशकदेखि भएको विशेष संवैधानिक व्यवस्था वा संविधानको ३७० धारालाई खारेज गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो भारतमा लामो समयदेखि रह“दै आएको विस्तारवादी नीति र त्यहा“ विकास भएको साम्राज्यवादी चरित्रको नै परिणाम हो ।

जम्मु–कश्मीरमा (यसपछि यसलाई कश्मीर मात्र भनेर उल्लेख गरिने छ) भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० हटाएपछि त्यो प्रश्न त्यहाँ गम्भीर विवादको विषय बन्नुका साथै त्यो आजको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्यन्त ठूलो चर्चाको विषय बनेको छ । वास्तवमा कश्मीरका सन्दर्भमा ३७० नम्बरको धारा हटाउनु त्यहाँका जनतासँग ठूलो विश्वासघात नै हो । त्यसप्रकारको कार्यलाई कतिपय टिप्पणीकारहरूले पतिपत्नीका बीचको ‘तलाक’ पनि बताएका छन् । तलाकको अर्थ हुन्छ – सम्बन्ध विच्छेद ।

३७० धाराको पारस्परिक सहमति भएर नै काश्मीरले भारतमा सामेल हुने निर्णय गरेको थियो । त्यो धाराअनुसार त्यहाँ बेग्लै झण्डा र संविधान थियो । रक्षा, परराष्ट्र र सञ्चार बाहेक अन्य सबै विषयमा उनीहरूलाई स्वयं कानुन बनाउने अधिकार थियो र भारतीय संघले बनाएका कानुनहरू त्यहा“ लागू हु“दैनथे । त्योबाहेक संविधानको धारा ३५ अनुसार त्यहा“ कश्मीरबाहेकका कुनै पनि व्यक्तिलाई घरजग्गा किन्ने अधिकार थिएन । यहा“सम्मकी कश्मीरका कुनै पनि कन्यालाई भारतका अन्य कुनै व्यक्तिसित विवाह गर्ने अधिकार थिएन र विवाह गरेमा उनको नागरिकता समाप्त हुन्थ्यो ।

अब धारा ३७० समाप्त भएपछि कश्मीरका जनतालाई प्राप्त त्यसप्रकारका सबै संवैधानिक विशेषाधिकारहरू समाप्त भएका छन् । जुन संवैधानिक धारा वा सम्झौताका आधारमा कश्मीर भारतमा सामेल भएको थियो, त्यो समाप्त भएपछि भारत र कश्मीरका बीचमा, कतिपय टिप्पणीकारहरूले लेखे जस्तै, त्यहाँ एक प्रकारले सम्बन्धविच्छेदको स्थिति पैदा भएको छ । त्यसपछि त्यहाँ आफ्नाे सत्ता कायम गर्नको लागि भारतसित कुनै संवैधानिक वा नैतिक आधार छैन ।

त्यसप्रकारको आधार नभए पनि भारतले सेना, दमन र शक्तिका आधारमा त्यहाँ आफ्नाे सत्ता कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यो वास्तवमा जोरजर्वजस्ती नै हो । विश्वको इतिहासले बताउँछ, कहीँ पनि जोरजबर्जस्ती वा शक्तिको बलमा कसैको सत्ता लामो समयसम्म टिक्दैन । यो सोच्नका लागि आधार छ, कश्मीरका जनताले पनि, जसको लामो, वीरतापूर्ण र गौरवपूर्ण इतिहास छ, त्यसप्रकारको जोरजबर्जस्तीका आधारमा कायम गरिएको सत्तालाई लामो समयसम्म टिक्न दिने छैनन् ।

३७० को धारालाई संक्रमणकालीन वा अस्थायी भनिएको थियो । अहिले भारतीय शासक वर्गले त्यसको यो भनेर व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् कि त्यो (३७० धारा) अस्थायी थियो । त्यसकारण त्यसलाई समाप्त गर्नु स्वाभाविक र न्यायपूर्ण नै थियो । उनीहरूले योसम्म दावा गर्दछन्, बरु त्यसप्रकारको संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई सात दशकसम्म कायम राख्नु अस्वाभाविक थियो । भारतीय संसदमा भाजपाका सांसदहरूले योसम्म भनेका छन्, नेहरूको त्यो गल्तीका कारणले त्यो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो र अब मोदी सरकारले त्यो गल्तीलाई ‘सच्चाईदिएको छ’ ।

यहाँ तथ्यलाई गलत प्रकारले प्रस्तुत गरि“दै छ । ३७० को धारा संक्रमणकालीन व्यवस्था थियो । तर, त्यसको अर्थ त्यो धारालाई समाप्त गरेर त्यहा“ भारतको प्रत्यक्ष शासन कायम गर्नु सही थियो भन्ने होइन । त्यो संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई त्यहाँका जनताले जनमतसंग्रहद्वारा भारत र पाकिस्तान मध्ये कुन देशमा सामेल हुने वा स्वतन्त्र हुने ? त्यो निर्णय गरेर नै त्यो संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई समाप्त गर्न सक्दथे वा गर्नुपर्दथ्यो । संक्रमणकालीन व्यवस्थाको सही अर्थ वा व्याख्या त्यै नै हुन्थ्यो । तर, त्यसको उल्टो गरियो ।

माथि नै स्पष्ट गरिएको छः त्यसप्रकारको संक्रमणकालीन व्यवस्था वा कश्मीरलाई विशेष संवैधानिक अधिकार त्यहाँको प्रधान पक्ष थिएन र होइन पनि । त्यो त्यहा“को पछि विकसित भएको घटना क्रम वा परिस्थितिजन्य बाध्यताका कारणले पैदा भएको एउटा विशेष अवस्था थियो । ‘भारत स्वतन्त्रता एक्ट’अनुसार भारतका करिब ५५० देशी राज्यहरूलाई भारत र पाकिस्तानमध्ये कुनै एउटामा मिल्न वा स्वतन्त्र रहनको लागि अधिकार दिइएको थियो । तिनीहरू मध्ये सबैजसोलाई सरदार पटेलले भारतीय संघमा मिलाए ।

तर, हैदरावाद, जुनागढ र कश्मीरले स्वतन्त्र रहने निर्णय गरेका थिए । सरदार पटेलले हैदरावाद र जुनागढलाई जर्बजस्तीपूर्वक भारतमा मिलाए । तर, कश्मीरको घटनाक्रम केही भिन्न प्रकारले विकसित भयो । त्यहा“का राजा हरिसिंहले स्वतन्त्र रहने घोषणा गरेपछि पाकिस्तानले त्यहाँका केही आदिवासीहरूलाई वा उनीहरूका आडमा आफ्ना  सैनिकहरू पठाएर २२ अक्टोबर १९४७ मा कश्मीरमाथि हमला ग¥यो र उनीहरूले त्यसका कैयौं भागहरूमा कब्जा जमाउँदै गए ।

पाकिस्तानको त्यो आक्रमणको सामना गर्नु हरिसिंहका लागि सम्भव थिएन । त्यसप्रकारको कठिन परिस्थितिमा उनले भारतसित सैनिक सहायताको माग गरे । नेहरूले कश्मीर भारतमा मिल्न तयार भएपछि मात्र उनको सहायताका लागि सेना पठाउने कुरा गरे । त्यो परिस्थितिमा बाध्य भएर हरिसिंहले भारतमा मिल्न स्वीकार गरेर पत्र पठाए । त्यसरी कश्मीर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा नै, अर्काशब्दमा पाकिस्तान र भारतको दोहोरो चेपुवामा परेर नै भारतमा मिल्ने सहमति प्रकट गरेका थिए । तर, अब त्यो सहमतिको कडी, अर्थात् संविधानको ३७० धारा पनि टुटिसकेको छ । जेहोस्, त्यसप्रकारको बाध्यात्मक परिस्थितिमा नै हरिसिंहले भारतमा मिल्न स्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि भारतले त्यहा“ सेना पठायो र भारत र पाकिस्तानको बीचमा १९४७ को अन्ततिर युद्ध शुरु भयो ।

भारतले १ जनवरी १९४८ मा त्यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा उजुरी ग¥यो । त्यसबारे २१ अप्रिल १९४८ मा सुरक्षा परिषद्ले एउटा प्रस्ताव पारित ग¥यो, जसलाई ४७ नम्बरको प्रस्ताव भनिन्छ । त्यो प्रस्तावमा मुख्य रूपले यी कुराहरू उल्लेख गरिएका थिएः तुरुन्त युद्धविराम गर्ने† पाकिस्तानले कश्मीरबाट आफ्ना आदिवासी र सेनाहरूलाई हटाउने† भारतले कश्मीरबाट आफ्ना सेना कम पार्दै लगेर न्यूनतम संख्यामा पु¥याउने† त्यसरी कश्मीरलाई भारत वा पाकिस्तानमा सामेल हुनका लागि जनमत संग्रहद्वारा आत्मनिर्णयको अधिकार दिने । त्यो जनमत संग्रहलाई सम्पन्न गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वाधानमा एउटा अस्थायी व्यवस्था गर्ने पनि समझदारी भएको थियो ।

भारत वा पाकिस्तान दुवै कश्मीरमा जनमत संग्रह गराउने कुरामा सहमत भए । तर, त्यहा“बाट सेना हटाउने प्रक्रियाबारे उनीहरूका बीचमा सहमति हुन सकेन र सुरक्षा परिषद्को ४७ नं. को प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सकेन । तर त्यसपछि पनि सुरक्षा परिषद्ले एकपछि अर्को आयोग गठन गर्दै त्यो विषयलाई सहमतिमा टुंग्याउन तथा कश्मीरमा जनमत संग्रह गराउन प्रयत्न कायम राखिरह्यो । तर, ती प्रयत्नहरूको कुनै सकारात्मक परिणाम निस्केन ।

सुरक्षा परिषद्ले दुवै पक्षलाई तुरुन्त युद्धविराम गर्न भनेपनि सन् १९४९ को १ जनवरीसम्म युद्धविराम हुन सकेन । सुरक्षा परिषद्को ४७ नं. प्रस्तावमा भएका एकाध असंगति प्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, कश्मीरमा जनमत संग्रह गराउनका लागि एकतर्फी रूपमा पाकिस्तानलाई मात्र आÇना सेना पूरै हटाउन भनिएको थियो भने भारतका लागि आफ्नाे सेनालाई न्यूनतम संख्यामा राख्न भनिएको थियो । भारतको जोड जनमतसंग्रहको वेलामा पाकिस्तानी सेना पूरै हट्नुपर्ने र भारतीय सेना त्यहाँ रहिरहनुपर्ने कुरामा रह्यो । त्यो विवादका कारणले पनि त्यहाँ जनमतसंग्रह सम्पन्न गर्न अवरोध पैदा भयो ।

द्वितीय, सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावमा कश्मीरका जनतालाई जनमत संग्रहद्वारा भारत वा पाकिस्तान मध्ये एउटामा सामेल हुनका लागि निर्णय गर्न भनिएको थियो । तर, स्वतन्त्र पनि हुन पाउने निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको थिएन । त्यसरी त्यो प्रस्तावले कश्मीरका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सीमित गरिदिएको थियो । वास्तवमा कश्मीरको प्रश्न भारत वा पाकिस्तानमध्ये कसले कश्मीरमाथि कब्जा जमाउने प्रश्नमा ती दुवै देशहरूका बीचको द्वन्द्वमा कुल्चिएर दब्न पुग्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि ती दुवै देशहरू नै मुख्य पक्षका रूपमा देखापरे र कश्मीरका जनताको त्यहा“ कुनै प्रतिनिधित्व हुन सकेन । त्यसैले, सुरक्षा परिषद्ले कश्मीरमा जनमत संग्रह गराउने निर्णय गरे पनि कश्मीरका जनतालाई स्वतन्त्र पनि हुन पाउने विषयमा मत प्रकट गर्ने विकल्प दिइएन ।

कश्मीरको प्रश्नमा जनमतसंग्रह वा कश्मीरलाई विशेष संवैधानिक अधिकार भन्ने बारेमा पनि भारतीय मन्त्रीमण्डलमा तीव्र मतभेद थियो । नेहरू अपेक्षाकृत उदारवादी प्रकारका थिए । त्यसैले उनी कश्मीरमा जनमत संग्रह गराउने वा कश्मीरलाई विशेष अधिकार दिने कुराका पक्षपाती थिए । तर, सरदार पटेलको सोचाइ त्यसको एकदम विरुद्ध थियो । डा. अम्बेडकर वा स्यामप्रसाद मुखर्जी पनि कश्मीरबारे नेहरूका विचारका विरुद्ध थिए ।

तैपनि नेहरूको प्रभावका कारणले भारतले सामान्यतः कश्मीरमा जनमत संग्रह गराउने विचारलाई समर्थन ग¥यो । तर, सरदार पटेलले १९५४ मा कश्मीरमा गएर घोषणा गरेः ‘कश्मीरको मामिला भारतको आन्तरिक विषय थियो र त्यसबारे जनमतसंग्रहको कुनै आवश्यकता थिएन ।’ अहिले पनि भारतीय जनतापार्टीले सरदार पटेललाई नै भारतको निर्माणका लागि आÇनो नायक मान्दछ र नेहरूको घोर विरोध गर्दछ ।