जडीबुटीको उत्पादन वृद्धि गर्न ‘क्षेत्र’ निर्धारण

काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जडीबुटीको उत्पादन वृद्धि र व्यावसायीकरणका लागि जडीबुटी छनोट गरी खेती हुने सम्भावित स्थानमा सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र निर्धारणको तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा नमुना परियोजनाका रूपमा कर्णाली प्रदेशमा सो कार्यक्रमअघि बढाइएकोे र यसपछि क्रमशः सबै प्रदेशमा परियोजना अघि बढाइने जनाएको छ । नेपालबाट कुल निर्यात हुने जडीबुटीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कर्णाली प्रदेश एक्लैले आगटेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा जडीबुटीअनुसार खेती हुने सम्भावित स्थानमा सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र निर्धारण सुरु गरिएको मन्त्रालयको वनस्पति विभागका उपमहानिर्देशक मोहनदेव जोशीले जानकारी दिए । ‘गत माघ १७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्षमा साढे सात करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जसअनुसार अतिस, कुट्की, जटामसी, टिमुर र काउलो प्रजातिका जडीबुटी छनोट गरी खेती हुने सम्भावित स्थानमा त्यस्ता क्षेत्र निर्धारण गर्न लागिएको हो’, उनले भने ।

जडीबुटीको उत्पादन, विकास र व्यवस्थापनका लागि खास क्षेत्र तोकी उत्पादन÷उत्पादकत्व वृद्धि, दिगो संकलन र स्थानीय जनताको आयआर्जन वृद्धिसम्बन्धी एकीकृत कार्य गर्न सो प्रस्ताव तयार गरिएको हो । क्षेत्र निर्धारणपछि दुई महिनाभित्र किसानका समूह बनाई तालिम प्रदान गर्ने, बिउबिजन र आवश्यक औजार तथा सामग्री वितरण गर्ने र आर्थिक सहयोगसमेत गरिने उनले बताए । तयारीपछि सुरुमा करिब चार सय हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिकरूपमा जडीबुटी उत्पादन गरिनेछ ।

सरकारले महत्वपूर्ण जडीबुटीको व्यावसायिक खेती प्रोत्साहन गरी प्राकृतिक अवस्थामा रहेका जडीबुटीजन्य स्रोतको दोहनलाई कम गर्न तथा कृषि विविधीकरणमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले ‘जडीबुटी विकासका लागि अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ समेत जारी गरेको छ ।

कानुनी चुनौती कायमै
सरकारले जडीबुटी खेती प्रवद्र्धन र व्यवसायीकरणका लागि विभिन्न कानुनी व्यवस्था र सुविधा प्रदान गरेको दाबी गरे पनि यस क्षेत्रका व्यवसायीले भने निर्यातमा कानुनी अड्चन रहेको बताए । नेपाल जडीबुटी उत्पादक संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र केही कानुनी अभावमा जडीबुटीको व्यावसायिकता र विस्तारका लागि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो गरे । नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटीको परिमाण धेरै भए पनि प्रशोधन नगरिएका कारण मूल्य कम हुने गरेको छ । तर, आयात हुने जडीबुटीजन्य वस्तु अन्तिम उत्पादन भएकाले परिमाण थोरै भए पनि मूल्य बढी हुन्छ ।

आयात–निर्यातको स्पष्ट तथ्यांक छैन
जडीबुटीको आयात–निर्यातका सम्बन्धमा सरकारसँग सम्पूर्ण तथ्यांक देखिँदैन । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार गत आवमा मुलुकबाट एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको जडीबुटी निकासी भएको थियो भने ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको जुडीबुटी आयात भएको देखिन्छ ।

नेपाल जडीबुटी उत्पादक संघले भने जडीबुटी र त्यसबाट बनेका कस्मेटिक तथा औषधिजन्य वस्तु गरी झण्डै ६ अर्बको आयात भएको जनाएको छ । जडीबुटीको आयात–निर्यातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा छिमेकी मुलुक भारतसँग रहेको छ । संघका अध्यक्ष घिमिरेले भारतबाट मात्र वार्षिक चार अर्बको जडीबुटीबाट बनेका कस्मेटिक वस्तु, औषधि र औषधिजन्य वस्तु आयात भएको बताए ।

यसबाहेक खुला सिमानाबाट अवैध रूपमा हुने आयात–निर्यातको कुनै लेखाजोखा छैन । यस क्षेत्रमा उत्पादन, संकलन र प्रशोधनका लागि मुलुकभर दुई हजारभन्दा बढी उद्योग दर्ता छन् तर, यसमा क्रियाशील भने आधा जति मात्रै रहेको अनुमान छ । मुलुकभर उपयुक्त जमिनमा उत्पादनको व्यवस्थापन र प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सके जडीबुटीमा वार्षिक करिब ५८ अर्बको कारोबार र तीन लाखले रोजगारी पाउने सम्भावना रहेको एन्साबको तथ्यांक छ । हाल जडीबुटी क्षेत्रमा ४८ हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष संलग्न रही जीवन निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा अधिक कारोबार हुने जडीबुटीमा अलँैची, यार्सागुम्बा, जटामसी, सुगन्धित तेल, टिमुर, तेजपात, रिट्ठा अखनवेद, कुटकी, सतुवा, दालचिनी, सेतकचिनी, पदमचाल, कुरिलो, अमला, हर्राे, बर्राेलगायत रहेका छन् । नेपालमा हालसम्म करिब सात सय प्रकारका जडीबुटी पहिचान गरिएका छन् भने त्यसमध्ये करिब तीन सय जडीबुटीको व्यापार हुने गरेको छ ।