राजश्व बाँडफाँडमा प्रदेश–पालिका विवाद

बुटवल । राजश्व बाँडफाँटका विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । प्रदेश–५ अन्तर्गतका पालिका र प्रदेश सरकारबीच राजश्व बाँडफाँटका विषयमा द्वन्द्व सिर्जना भएको हो ।

प्रदेश सरकारले बनाएको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५ले प्राकृतिक स्रोतबाट स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजश्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कानुन बनाएको थियो । तर, संघीय सरकारले त्यसमा संशोधन गरेसँगै राजश्व बाँडफाँडमा समस्या देखिएको छ ।

संघीय सरकारले ऐनलाई संशोधन गरी प्राकृतिक स्रोतबाट संकलित राजश्व प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने नगरी आफ्नै स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा राखेर उपयोग र खर्च गर्न भनेको छ । जसका कारण नदीजन्य पदार्थको करमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको हो । प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत हिस्सा राजश्व जसरी पनि ल्याउने बताइरहेको छ भने पालिकाले कानुन अनुसार नै आफ्नै सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरेको बताउँदै आएका छन् ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन भएपछि नदीजन्य पदार्थको करको स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ । यो रकम बाड्नु पर्दैन, कानुनले नै त्यसरी भनेको छ भने हामीले प्रदेशलाई कसरी बुझाउने ?’ बुटवल उपमहानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासनका वरिष्ठ अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले भने–‘त्यो बाहेक मनोरञ्जन र विज्ञापन करबापतको रकम हामीले छिट्टै प्रदेश सरकारलाई बुझाउँछाैँ।’ तर, साउन १२ गते सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रदेश–५ का एक सय ९ पालिकामध्ये १६ वटा पालिकाले भने नदीजन्य पदार्थबापतको बाँडफाँड रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छन् । १६ वटा पालिकाले कुल २० करोड रुपैयाँ मात्र सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका हुन । अन्य ९३ पालिकाले सञ्चित कोषमा रकम पठाएका छैनन् ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थबाट ४० करोड रुपैयाँ राजश्व उठ्ने अनुमान गरेको थियो भने मनोरञ्जनबापत एक करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान थियो । तर, मनोरञ्जन कर उठेको छैन । विज्ञापन कर एक करोड अनुमान गरिएकामा ६४ हजार चार सय रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । रामग्राम नगरपालिकाले मात्र उक्त विज्ञापन कर बुझाएको छ । कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा लगातार पाँच पटक उत्कृष्ट भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि अहिलेसम्म सञ्चित कोषमा नदीजन्य पदार्थ, विज्ञापन र मनोरञ्ज करबापतको रकम जम्मा गरेको छैन । बुटवल उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थबाट चार करोड १५ लाख, मनोरञ्जन कर आठ लाख ६ हजार र विज्ञापन कर १० लाख १७ हजार उठाएको थियो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने स्थानीय तहलाई पटक–पटक रकम दाखिला गर्न ताकेता गरे पनि बेवास्ता गरेको बताएको छ । मन्त्रालयले तत्काल राजश्व पठाउन १५ बुँदे परिपत्र जारी गरे पनि स्थानीय तहले प्रदेशलाई टेरेका छैनन् । अब पनि स्थानीय तहले प्रदेशमा राजश्व बाँडफाँटको रकम नपठाए प्रदेशले पनि स्थानीय तहमा जाने अनुदान रोक्ने मन्त्रालयको योजना बनाएको छ ।

प्रदेशको बुटवल, घोराही, नेपालगञ्जजस्ता ठूला सहरमा रहेका उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाले विज्ञापन कर उठाउने गरेको भएपनि कर प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छैनन् । ३ तहका सरकारबीच समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने भनी बनाइएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता नपाउँदा सरकारी तहबीच विवाद बढ्दै गएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले बताए ।

कसले कति बुझाए राजश्व ?
नदीजन्य पदार्थको बिक्री गरी साउन १२ गते सम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा १६ गाउँँपालिकाले राजश्व दाखिला गरेका छन् । बुद्धभूमि नगरपालिकाले एक करोड ३४ लाख ३५ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ राजश्व सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको छ । त्यसैगरी रामग्राम नगरपालिकाले ११ लाख ६८ हजार नदीजन्य पदार्थ र ६२ हजार चार सय विज्ञापनबापतको कर बुझाएको छ । त्यसैगरी कपिलवस्तु नगरपालिकाले एक करोड ३० लाख, बाणगंगा नगरपालिकाले एक करोड ८६ लाख ४७ हजार, सितगंगा नगरपालिकाले ६८ लाख, सुस्ता गाउँपालिकाले २३ लाख, सरुमारानी गाउँपालिकाले ९० हजार सात सय, डुडुवा गाउँपालिकाले ९७ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन् ।

यसैगरी ऐरावती गाउँपालिकाले चार लाख २४ हजार, स्वर्गाद्वारी नगरपालिकाले चार लाख, शुद्धोधन गाउँपालिकाले दुई करोड ९ लाख, विजयनगर गाउँपालिकाले ८१ लाख, शिवराज नगरपालिकाले दुई करोड ६ लाख र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पाँच करोड दुई लाख ७४ हजार रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा दोखिला गरेका छन् । त्यसबाहेक साउनमा राप्ती गाउँपालिकाले ९३ लाख र सैनामैना नगरपालिकाले दुई करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।