काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले समग्र जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन अब प्रविधिबाटै गरिने बताएकी छन । मन्त्रालयमा आज (बुधबार) सचिव, सहसचिव, मन्त्रालय मातहतका विभागीय महानिर्देशक लगायतसँग मन्त्रालयको कार्यसम्पादन करार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन ।
सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गाको संरक्षणका निम्ती यति धेरै आवाजहरू उठिरहेको भन्दै उक्त कार्यको थालनी सरकारले थालनी गरिसकेको बताईन । धेरै ठाउँबाट धेरैखालका सूचनाहरू पनि प्राप्त भएको भन्दै उहाँले मन्त्रालयले एउटा शक्तिशाली आयोग पनि गठन गरेर अहिले त्यसले अनुसन्धान गर्ने काम पनि अगाडी बढाएको बताईन ।
मन्त्रालय नतिजा दिनेगरी लागेको भन्दै उहाँले त्यसमा सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताईन । मन्त्रालय एउटा स्पिडका साथ काम गरौं भनेर लागेको भन्दै तर उत्साहित बनाउने वातावरण भने नभएको गुनासो समेत गरिन । ‘मन्त्रालय, विभागले कडा निर्देशन गर्यो । मातहतका कार्यालय त्यो दिशामा अगाडी बढ्यो । कोही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेको छ त्यसलाई फर्काउनुपर्यो । अथवा कोही व्यक्ति सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न भनेर आयो’, मन्त्री अर्यालले भनिन, ‘तर त्यसलाई काम नगर्दिदा मानहानीको मुद्दा पनि हाम्रा कर्मचारीले भोग्नुपरेको छ ।’
तरपनि यी सबै बेथितिहरूलाई सिस्टमबाट नै रोकौ भनेर आफुहरू लागेको बताउनुभयो । त्यसै स्वरूप यदि कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अरू कसैको नाममा दर्ता गर्न खोजे सफ्टवेरले नै नलिने सिस्टमको विकास गरिएको मन्त्री अर्यालले बताईन । जसलाई ल्याण्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनिन्छ । यो सिस्टम अनलाइन सेवा लागु भएका कार्यालयहरूमा उपलब्ध भइसकेको छ । ुयसलाई सिस्टमबाट रोकौं भनेर सार्वजनिकरसहकारी जग्गाहरू कोही व्यक्ति कसैलाई प्रभावित गरेर हाम्रा कार्यालयहरूमा गएमा हाम्रो सिस्टमले नै नलिनेगरी सफ्टवेर हामीले विकास गरेका छौु, मन्त्री अर्यालले भनिन, ‘जहाँ अनलाइन सिस्टम लागु भएका छन् त्यहाँ त यी कुराहरू रोकिने भए तर हिजो अतिक्रमण भएका छन् त्यसलाई त यसले छेक्न सक्दैन ।’
अर्को कुरा अनलाइन सेवा लागु नभएका ठाउँमा यो सफ्टवेरको व्यवस्था लागु गर्न सकिदैन । त्यसका निम्ती एउटा सिस्टमबाट रोक्ने र सिस्टम प्रयोग गर्न नसकिएको ठाउँमा कसरी जाने भनेर छलफलमा रहेको उनले बताईन ।
कार्यक्रममै अर्को प्रसंगमा मन्त्री अर्यालले भोगाधिरको व्यवस्था रहेकोमा २०७१ सालमा लिज सिस्टम आइसकेकाले अब सबैलाई लिज सिस्टममा आउन संघसंस्थाहरूलाई आग्रह गरिन । यसअघि सार्वजनिक सूचना जारी भएर संघसंस्थाहरूले भोगाधिकारका निम्ती प्रयोग गरेका जमिनलाई लिज सिस्टममा आएर सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुस भनेपनि नआएका कारण अब सबै सबैलाई छुट्टै पत्राचार गरिने बताईन ।
मन्त्रालयअन्तर्गत साझा स्वास्थ्य पनि रहेकाले देशभर रहेको भनिएको साझा स्वास्थ्यको जग्गा पनि खोजि गरेर संरक्षण गरिने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । सहकारीका सन्दर्भमा सहकारीको संख्या बढी भएकाले त्यसलाई मर्जर गर्ने भनेर उद्घोष गरिसकेको भन्दै त्यसलाई वार्षिक कार्ययोजनामा पनि राखिएको बताईन ।
प्रतिक्रिया