डा. भट्टराई र संसदीय मर्यादा

सत्तारूढ समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई संसद्को बैठकमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूसँग बस्दैनन् । संसद्मा सत्तारूढ पार्टीका सांसदहरूका लागि दाया“तर्फ र प्रतिपक्षी पार्टीका सांसदहरूका लागि बायाँतर्फका कुर्सीमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भएका विश्वका सबै मुलुकको प्रचलन हो यो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सत्तारूढ समाजवादी पार्टीका जिम्मेवार अर्थात् पहिलो मर्यादाक्रमका सांसद डा. भट्टराई अहिले पनि प्रतिपक्षी संसद्हरूका लागि निर्धारण गरिएको कुर्सीमा बस्दै आएका छन् । यस विषयमा गतसाता सत्तारूढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले सभामुखको ध्यानाकृष्ट गराए । उनले भने – ‘पूर्वप्रधानमन्त्री माननीय डा. बाबुराम भट्टराईजी अहिले जहाँ बसिरहनुभएको छ, त्यो नै सही हो या संसद्ले व्यवस्थापन ठीक नगरेको हो ?’ बैठक सञ्चालन गरिरहेकी उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले भनिन् –‘निर्वाचन आयोगले पार्टी एकीकरण भएको जानकारीसहित पत्राचार नगरेकाले डा. भट्टराई पुरानै स्थानमा बस्नुभएको होला, औपचारिकरूपमा पत्राचार भएपछि उपयुक्त स्थानमा बस्ने व्यवस्था गर्नेछौ“ ।’ सांसद खतिवडाले सोधेको प्रश्न र बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकी डा. तुम्बाहाम्फेले दिएको जवाफले नै पुष्टि गर्छ कि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले संसदीय मर्यादा तथा परम्पराको उल्लंघन गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भएर समाजवादी पार्टी बनेको हो । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री छन् । अर्का एकजना नेता मन्त्री छन् । उनको पार्टीका अन्य १३ जना सांसदहरू सत्तापक्षको सिटमा बस्छन्, तर संघीय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराई पहिले आफू बस्दै आएको स्वतन्त्र सांसद बस्ने स्थानमै बसिरहेका छन् । यदि एकता प्रक्रियाप्रतिको असन्तुष्टि हो भने पनि पार्टीको आन्तरिक मामिलाको असन्तुष्टि पोख्ने शैली यो होइन । पार्टीको आन्तरिक मामिलाको असन्तुष्टि संसद्मा प्रकट गर्नै नहुने भन्ने होइन । तर, यस्तो प्रकट अर्मूत हुन्छ । उदाहरणका लागि आफ्नो पार्टीका सांसदहरूका लागि छुट्याइएका कुर्सीमध्ये सबैभन्दा पछाडिको कुर्सीमा उपल्लो मर्यादाक्रमको नेता बस्नु असन्तुष्टिको संकेत मानिन्छ । डा. भट्टराईको हकमा भन्ने हो भने निर्वाचन आयोगको पत्र औपचारिकरूपमा संसद्मा आइनपुग्नु भनेको प्राविधिक विषय हो । पार्टी एकीकरणको सार्वजनिक घोषणा गर्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसकेपछि औपचारिक पत्र पर्खनुको कुनै तुक हुँदैन । यसैगरी डा. भट्टराईले संसद्मा व्यक्त गर्ने भनाइ पनि संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छन् । सत्तारूढ पार्टीका संसद्ले पनि संसद्मा सरकारका कमी कमजोरीको आलोचना गर्न सक्छन् । तर, सरकारले ल्याएका नीतिको विरोध गर्न मिल्दैन ।

संसद् भनेको जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था हो । यो संस्था मर्यादितरूपमा चल्यो भने मात्रै अरू संस्थाहरू मर्यादित रूपमा चल्छन् । संसद् भनेको देशका लागि आवश्यक विधि निर्माण गर्ने सर्वोच्च अंग हो । यो अंगले विधिको पालना ग¥यो भने मात्रै मुलुकका अरू अंग, निकाय, संयन्त्र तथा सर्वसाधारणले विधिको पालना गर्छन् । विधि निर्माण गर्ने र विधि कार्यान्वनका लागि अनुगमन तथा दबाब दिन सक्ने, आवश्यक परे कारबाही गर्न सक्ने अधिकार संसद्लाई छ । संसद्ले आवश्यक ठानेमा सरकार परिवर्तन गर्न सक्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गर्न सक्छ । कार्यपालिका तथा न्यायपालिकालाईसमेत निर्देशन तथा नियन्त्रणमा गर्न सक्छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई पनि दण्डित तथा पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार संसद्लाई हुन्छ । यति धेरै अधिकार, भूमिका तथा जिम्मेवारी बोकेको राज्यको महत्वपूर्ण अंगको बैठक व्यवस्थितरूपमा चलेन, सांसदहरूले बैठकको मर्यादा राखेनन् भने मुलुकमा अराजकता सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना बढ्छ । डा. भट्टराईले जस्तै अरू सांसदहरूले पनि मर्यादा उल्लंघन गरे भने के होला ? पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मुलुकको जिम्मेवार नेताको हैसियतले डा. भट्टराईले आफ्नो मर्यादाको आफैँ ख्याल गर्नुपर्छ ।