प्रदेश–५ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

बुटवल । प्रदेश–५ को मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले सीप विकास तालिम केन्द्रका कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश–५ को दाङ, नेपालगञ्ज र बुटवलस्थित ती केन्द्रअन्तर्गत रहेका अस्थायी तथा करारमा रहेका सबै कर्मचारीलाई एकमुष्ठ रकम दिएर बिदाई गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।

बैठकले सीप विकास तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई १ भदौदेखि अवकाश दिने दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश–५ अन्तर्गत बुटवल, दाङ र नेपालगञ्जमा केन्द्रका कार्यालय रहेका छन् । केन्द्रका अस्थायी तथा करार सबै कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको नियमअनुसार सुविधा दिई अवकाश दिने निर्णय गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए । त्यसरी उनीहरूलाई बिदाई गर्दा प्रदेश सरकारले एक करोड खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।

त्यसैगरी बैठकले सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सरकारबाट दिइने सेवासुविधा दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले यस्ता जनप्रतिनिधिले अब दोहोरो सुविधा लिन पाउने भएका छन् । ‘मानव अधिकारका हिसाबले पनि उनीहरूलाई यो सेवा रोक्नुहुँदैन भन्ने हो, उनीहरूले पाउने सेवासुविधा दिने निर्णय भएको छ’, प्रवक्ता चौधरीले भने ।

प्रदेश सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था रहे पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन ऐन नै संशोधन गरेर बाटो खुल्ला गरिदिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा लिन रोक्ने ऐनको दफा नै हटाउने र ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि सुविधा लिन बाटो खुलेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षमा बसेको बैठकमा यीसहित आठ वटा एजेन्डामा छलफल गरी निर्णय भएको थियो ।

बैठकले कपिलवस्तुको शद्धोधन गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गरी सो पालिकाको वडा–२ स्थित ठूलोनन्दनगरमा राख्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । बैठकले लोकसेवाको कार्यालय बुटवलस्थित भूमिगत जलस्रोत परियोजनाको कार्यालयभित्र राख्ने, प्रदेश सांसदको बिमा अन्तर्गतको रकम जम्मा गर्दै जाने र यहिबाट सोधभर्ना हुनेगरी यसअघि दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका उत्तरकुमार वलीको परिवारलाई १० लाख रकम दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेस गरेको बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेश विश्व विश्वविद्यालय स्थापना र प्रदेश उच्चशिक्षासम्बन्धी नियमन गर्न बनेको उच्चशिक्षा नीतिसम्बन्धी विधेयकको अवधारणालाई पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।