किर्ते कागजमा प्रदेशमन्त्री संलग्न !

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले फर्जी बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्दा जमानी बसेका प्रदेशमन्त्रीलाई तीन दिनभित्र उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । उच्चको वाणिज्य इजलासले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई तीन दिनभित्र उपस्थित गराउन आदेश दिएको होे ।

कृषि विकास बैंक रत्नपार्क शाखा जाहेरवाला रहेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा मन्त्रीकै नाम प्रतिवादी कायम भई आएपछि उनलाई अदालत ल्याउन आदेश जारी भएको उच्च अदालतले जनाएको छ । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सोमबार मन्त्रीलाई ल्याउन आदेश दिएको हो । मन्त्री खत्री आफैं ठेकेदार हुन् ।

१ करोड १० लाखको नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोगमा तीन दिनभित्र उपस्थित हुन उच्च अदालत पाटनको आदेश

मन्त्री खत्रीसहित पाँचजनाले कृषि विकास बैंक भोजपुरबाट जारी नक्कली, झुटो र किर्ते बैंक ग्यारेन्टीको पत्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेश गरेको अदालतले ठहर

मन्त्री खत्रीसहितको स्वामित्वमा केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले अहिले पनि सरकारका दर्जनौं ठेक्का लिइरहेको छ । केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा उनका भाइ लोकेश र व्यवसायी सूर्य खत्री पनि साझेदार रहेका छन् । ५५÷५५ लाख रुपैयाँका दुईवटा ठेक्काको बैंक ग्यारेन्टी फर्जी बनाउँदा उनी साक्षी बसेका थिए र प्रहरीले उनको बयान पनि संलग्न राखेको थियो ।

मन्त्री खत्रीसहित पाँचजनाले एक करोड १० लाख ८० हजार रकमको कृषि विकास बैंक भोजपुरबाट जारी नक्कली, झुटो र किर्ते बैंक ग्यारेन्टीको पत्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेश गरेको अदालतले ठहर गरेको छ । यो प्रकरणमा पाँचै जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो ।

अदालतको आदेशमा मन्त्री खत्री र राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई फरार अभियुक्त भनिएको छ । अन्य अभियुक्तहरू छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । उपस्थित भएका तीनैजनालाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत अदालतले ६ लाख बराबरको धरौटी मागेको छ । बैंक ग्यारेन्टीमा ठेकेदार तुम्बा र शाहीको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो ।

अदालतले अन्यलाई पक्राउ गर्नु तर मन्त्री पदमा रहेकालाई पक्राउ नगर्नुले प्रहरी र सरकारी वकिलकै नियतमा प्रश्न समेत उठाएको छ । प्रहरीले प्रतिवादी कायम गरी पठाइएका मन्त्री खत्री र अर्का राजुप्रसाद श्रेष्ठ उपस्थित नदेखिएपछि यस्तो आदेश जारी भएको प्रवक्ता मोहन सुवेदीले बताए ।

‘मुद्दामा प्रतिवादी बनाइए पनि मान्छे पक्राउ नपरेकाले मन्त्री भएको भए तीन दिनभित्र उपस्थित गराउने आदेश भएको हो,’ सुवेदीले भने । साधारण व्यक्ति भए अदालतले आफैँ पक्राउको म्याद जारी गर्ने गर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकालाई पक्राउ गर्न कठिनाइ रहेका कारण तीन दिनको आदेश जारी भएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । श्रेष्ठको हकमा भने अदालतले म्याद जारी गर्नेछ ।

‘अभियोगपत्रमा कर्णाली प्रदेशका मन्त्री कृष्ण खत्रीको छोरा भनी उल्लेख गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अपराध अनुसन्धान र अभियोजन पद्धति फौजदारी न्यायप्रति मजाक हुने अवस्थातर्फ अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी खडकबहादुर खत्री कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् वा मन्त्रीका छोरा के हुन् सो को यकिन जवाफसहित निज मन्त्री पदमा बहाल रहेको भए तीन दिनभित्र बयानका लागि यी प्रतिवादीलाई यस अदालतमा पेश गर्नू ।’ अदालतले यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलले बदमासी गरेको ठहर पनि गरेको छ ।

‘फरार प्रतिवादीहरू राजुप्रसाद श्रेष्ठ र खडकबहादुर खत्रीको नाममा समाव्हान (पक्राउ) गरी पाऊँ भन्ने अभियोगपत्रको माग दाबीको सम्बन्धमा हेर्दा अनुसन्धानका क्रममा हेर्दा यी प्रतिवादीहरूको कागज गराएको देखिएको र निजहरू आरोपित कसुरमा संलग्न हुन् भन्ने स्थिति देखिएपछि कानुनबमोजिम धरौटी वा जमानत लिई छाडेको स्थिति नदेखिएको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष उपस्थित भई कागजसमेत गरेका प्रतिवादीलाई अभियोगपत्रसाथ अदालतमा पेश नगरी फरार देखाई अदालतबाटै म्याद जारी गरी पाऊँ भन्ने अभियोगदावी जिम्मेवार अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजनकर्ताले लिन नहुने देखिएको’, आदेशमा लेखिएको छ । अदालतले ‘निज मन्त्री पदमा नरहेको भए उनको हकमा र प्रतिवादी राजु श्रेष्ठको नाममा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०४७ को दफा ५९ बमोजिम समाव्हान जारी गर्नू’ भनेको छ ।