ओलीको मोदीपथ

०७२ सालको भूकम्प गइसकेपछि ८–९ हजार नागरिकको मृत्यु, अर्बौंको क्षति भई घाउमा मलमपट्टी लगाउनुको साटो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ५–६ महिनासम्म नाकाबन्दी गरे । छिमेकीबाट प्राप्त हुने सहयोग उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत गरे । सोही समयमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीलाई मोदीले भारत भ्रमणको निम्तो पनि दिए तर हाम्रा ओलीले उक्त निमन्त्रणाको अस्वीकार गरिदिए । जबसम्म नाका नियमित हुँदैन, तबसम्म म भारतको भ्रमण गर्दिनँ भने ।

तत्कालीन समयमा भारत भ्रमण गरेनन् । यही कारणले देशमा मात्र होइन विदेशमा समेत यिनको परिचर्चा भयो । धन्यवाद र बधाईको ओइरो लाग्यो । ‘स्वाभिमानी नेता’ भन्दै चौतर्फी प्रशंसा गरियो । यही कारण चुनावमा यिनको पार्टीलाई विपक्षीहरूले समेत समर्थन गरे । दुईतिहाइभन्दा बढी मत प्राप्त गरी दोस्रोपटक प्र.म. समेत बन्न सफल भए । गहिरिएर बुझ्दै जाँदा त यिनका यी सबै क्रियाकलाप तथा चर्तिकलाहरू आफ्नै गुरु मोदीबाट प्राप्त सत्तामा पुग्ने भ¥याङ र दाउ मात्र रहेछ । हात्तीका दुईथरी दाँत हुन्छन् चपाउने र देखाउने । चपाउने दाँत गुरु मोदीलाई र सफा सेता देखाउने दाँत हामी नागरिकहरूलाई ।

राष्ट्रिय पोसाकमा उपस्थित नभई जनकपुरमा भएको कार्यक्रममा भारतीय पोसाकमा देखा पर्नु, भारतबाट आयात गरिने फलफूल तथा तरकारी विषादी परीक्षण गर्ने क्रममा लागू गर्न खोजिएको १५ दिन नपुग्दै भारतीय राजदूतको पत्रको भरमा परीक्षण गर्ने कार्य बन्द गर्नु र देशवासीहरूलाई ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म विषादी प्रयोग गरिएका वस्तुहरू खुवाउनु, किन प्रतिवाद गर्न सकेनन् र पछि हटे ?

यसका धेरै ज्वलन्त उदाहरण छन् । राष्ट्रिय पोसाकमा उपस्थित नभई जनकपुरमा भएको कार्यक्रममा भारतीय पोसाकमा देखा पर्नु, भारतबाट आयात गरिने फलफूल तथा तरकारी विषादी परीक्षण गर्ने क्रममा लागू गर्न खोजिएको १५ दिन नपुग्दै भारतीय राजदूतको पत्रको भरमा परीक्षण गर्ने कार्य बन्द गर्नु र देशवासीहरूलाई ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म विषादी प्रयोग गरिएका वस्तुहरू खुवाउनु, किन प्रतिवाद गर्न सकेनन् र पछि हटे ?

हामीबाट निर्यात हुने अलैँची, सुठो, अदुवा, विभिन्न जडीबुटीहरू किन महिनौँसम्म सिमानामा अलपत्र पर्दछन्, बेवारिसे अवस्थामा रहन्छन् ? अनि के यही हो त राष्ट्रिय स्वाभिमान र जिम्मेवार नेताको नैतिकता ? ‘रुझेपछि ओत नबस्नु, कुरा बुझेपछि मोत नपस्नु’ यिनको उपरोक्त क्रियाकलापहरूबाट स्पष्ट झल्किन्छ– यिनी दक्षिणपन्थी नेता हुन् । गुठी विधेयक बिनाछलफल संसद्मा पेस गरे । नागरिकहरूबाट त्रसित भई पेस गरिएको विधेयक नै खारेज गरे । अब यिनले गरेको क्रियाकलापप्रति त्यसरी नै अरू जिल्लाका नागरिक सडकमा उत्रँदा के हालत होला ? पेस हुनेवाला र भएका यस्ता थुप्रै विवादित विधेयकहरू छन्, नागरिकतासम्बन्धी, प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी, सुरक्षासम्बन्धी ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनमा फोहोरमैला र दुर्गन्धित सहरको पाँचौँ सूचीमा रहेको काठमाडौंमा प्रदूषण नै छैन भनी बर्बराउँदै र भाषण ठोक्दै हिँड्ने, यतिले नपुगेर माक्स लगाउने सबै नागरिक मेरा शत्रु हुन् भन्न पनि पछि नपर्ने । नेताको बोली र गोली एउटै हो, निशानामा पर्दछ । तत्कालीन समयमा प्रचण्ड र वलीको खटपट हुँदा प्रचण्डको शैली र बोलीमा वलीजी बौलाहा हुन्, यिनलाई मानसिक अस्पतालमा लगेर उपचार गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । खै के भन्ने, घरिघरि त शंका पनि लाग्ने । अन्यथा जिम्मेवार नेताले बोल्दाबोल्दै मुखमा जेजे आउँछ त्यही बोल्दै हिँड्ने ? के जिम्मेवार नेताको दायित्व र कर्तव्य यही हो त ?

पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ४६ वटा पुल र बाहिर जिल्लाहरूमा समेत गरी लगभग एक सय पुल तथा विभिन्न ठाउँमा बाटो निर्माण, सुधार, पिच गर्ने भनी २५– ३० वटा बाटाहरूको समेत ठेक्का प्राप्त गरेका रहेछन् । तर, प्रगति शून्य मात्रामा देखिन्छ । उदाहरणका लागि तयार भएको बबई नदीको पुल निर्माण भएको एक वर्ष नपुग्दै ठाउँठाउँमा भत्किएर जोखिममा छ ।

त्यस्तै काठमाडौंको विष्णुमतीको पुल पनि । अझै नाटकीय खेल त यस्तो पो छ, मन्त्री रघुवीर महासेठ स्वयंले स्थलगत निरीक्षण गरी यो पुल पूरै भत्काएर पुनः सुरुबाटै निर्माण गरिनु पर्दछ भनिरहेकै समयमा केही दिनपछि सामान्य मर्मत गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यसको सही, खास र वास्तविक कुरा के हो ? किन यसरी समयसमयमा चलखेल भइरहन्छ ? कुरा स्पष्ट छ, मन्त्री, सचिव सडक विभाग, जिल्लास्थित इन्जिनियरलगायत रौनियारसमेतको मिलोमतोमा यो भ्रष्टाचार भइरहेको छ ।

एक व्यक्तिले तोकिएको समयमा र स्तरीय कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि पुनः दोहो¥याइदोहो¥याई उसैलाई निर्माणकार्यहरूको जिम्मा दिनुको तात्पर्य के हो ? अनौठो र चाखलाग्दो विषयका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । रौनियारको सांसद पद खारेज गरेर मात्र पुग्दैन सांसद पद गएर मात्रै के कारबाही भयो र पुस्तौँपुस्तालाई पैसा कमाए, कमाइदिए पनि यिनले प्राप्त गरेका ठेक्कापट्टाहरूमा लिएको रकम र त्यसको बिगोबमोजिम जरिबाना गरी ढुकुटीमा जम्मा गरी हतकडी लगाएर थन्क्याएपछि मात्र सम्पूर्ण विषयको भेद खुल्छ । के यसरी कारबाही गर्ने यो सरकारसँग क्षमता र हैसियत छ त ? अख्तियारका कुरा नै नगरौँ ।

यहाँ रिस, इवि साधन गर्ने र विद्रोही÷विपक्षीहरूलाई समाप्त पार्ने दुष्प्रयास गरिँदा श्री ३, श्री ५ हरू हराए । अब श्री ६ को एकलौटी छाडातन्त्रका रूपमा सरकार चलाउने कुविचार पैदा हुँदैछ । अन्यथा सर्लाहीमा कुमार पौडेललाई काउन्टरमा मारेर दोहोरो भिडन्तमा परी मरेको भनी समाचार प्रस्तुत गर्नुको औचित्य थिएन । शरीरका विभिन्न भागमा निलडाम हुनु, हात ठाउँठाउँमा भाँचिनु, १५–२० हात वरपरसम्म भुइँमा रगत, रक्ताम्य अवस्थामा देखापर्नु, के यस्तै हुन्छ दोहोरो भिडन्त ? सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिन खोज्दा भागेमा वा गोली चलाउने प्रयास गरेमा घुँडामुनि गोली हानी नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्दछ ।

२०७५ फागुनदेखि २०७६ असारसम्ममा महोत्तरीमा मात्रै नौजना महिलाको बलात्कारपछि हत्या भयो । सरकार ती घटनाहरूको छेउसम्म पुग्न सकेको छैन । निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या प्रकरणमा नागरिकहरूका तर्फबाट दोषी ठहरिएका एसपी डिल्लीराज विष्टजस्ता कुपात्रहरूको च्याउ उम्रेझैँ गरी वृद्धि भइरहेको छ । यस्तै छ शान्ति, सुरक्षा र विकास ।

‘आफूलाई कामको धन्दा घरज्वाइँलाई खानको धन्दा’ भनिएझैँ प्रचण्डलाई बेग्लै पिर, चिन्ता र भूतले सताइरहेको छ । दसवर्षे जनयुद्धमा भएगरिएको मानव संहार र अकूत रूपमा कमाइएको कालो धनलाई सेतो धनमा परिणत गर्ने र शान्तिपूर्ण तवरले अवतरण गर्नुको खातिर मात्र ओलीजीसँग परेली गरेका हुन् तर यो सम्भव नै छैन र यो उनको दिवास्वप्न र सोम शर्माको सातुको घैँटोजस्तो मात्रै हो । देशका नागरिक, मानव अधिकारकर्मीहरूबाट मात्र नभई के यिनी बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड वा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट बच्न सक्लान् र ?