दुईतिहाइको सरकारले देख्न नसकेको पाटो

नेपालमा वि.सं. ०७२ को महाभूकम्पपछि व्यवस्थित सहरी योजना अपरिहार्य भएको महशुस गरिए पनि नेपालमा धेरै पहिलेदेखि नै सहरी विकासका कामहरू भने नभएका होइनन् । सहरी विकासका लागि सरकारले राम्रा योजनाहरू ल्याएको छ, तर पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्दै गएको कुरा घामजस्तै छर्लंग देख्न सकिन्छ । अहिले पनि पूर्वाधार विकासका नाममा जथाभावी सडक विस्तार, बस्ती विस्तारजस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् ।

अवैज्ञानिक तवर र प्राविधिक हिसाबले ठीक नभएका ठाउँहरूमा समेत बस्ती विस्तार भइरहेका छन् । त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ । अव्यवस्थित सहरीकरण र जनसंख्या बसाइँसराइ राष्ट्रकै लागि भयावह समस्या बन्न पुगेको छ । आधा घण्टा लाग्ने सडकहरूमा घण्टौँको जाम एक उदाहरण हुन सक्दछ । सहरी क्षेत्रहरूमा सडक विस्तार भए, सडक चिल्ला भए तर ति सडकहरूको प्रयोग पार्किङ र जथाभावी फुटपाथ भएकाले मात्रै होइन ५ लेनका नवनिर्मित कोटेश्वर–कलंकी सडक काट्नका लागि ट्राफिक चिन्ह, आकाशे पुल नहुँदा अनाहकमै नागरिकहरूले दिनहुँ ज्यान गुमाउन पुगेका छन् ।

सडकको स्तरोन्नति नहुँदा, समयमै मर्मत नहुँदा सडक बीचको ढलमा सर्वसाधारण खस्दा मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढी नै रहेका छन् । वर्षा सिजन लाग्नेबित्तिकै सहरका पिच बाटाहरू खोलामा परिणत हुने तथा खाल्डाखुल्डीहरू आहालजस्तै देखिने र थुप्रैको धनजनको क्षति भई नै रहेका छन् । सरकार फेरिने, व्यवस्था फेरिने तर सकारात्मक सोच परिवर्तन नहुने गलत परम्परा हावी भएको छ । सहरी विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासका नीति तथा कार्यक्रमहरू कागजमा मात्रै सिमित हुन जाँदा अहिलेसम्म पनि विकास निर्माणले मूर्त रूप लिन सकेको पाइँदैन । पछिल्लो समय सडक तथा सरकारी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रम पनि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । सरकारी तथा गुठी जग्गाको उचित व्यवस्थापन हामीहरूले गर्न सकिरहेका छैनौँ । पहिलेको सहर र अहिलेको सहरमा निक्कै भिन्नता भने नभएका होइनन् ।

पहिले पहिलेका सार्वजनिक पोखरीहरू हामीले मासेका छौँ, सार्वजनिक रूपमा बटुवाहरूका लागि भनी बनाइएका पाटी पौवाहरूमा कौडीका भाउमा व्यापार गर्न दिएका छौँ, सम्पदा, कला, संस्कृतिका ठूलाठूला कुराहरू गर्ने हामीहरूले गगनचुम्बी कंक्रिट बनाउने होडबाजी चलाएकै छौँ । कुनै समय मन्दिरै मन्दिर देखिने सहर अहिले मन्दिर खोज्न दूरविनको सहायताले समेत मुस्किल परिसकेको छ । त्यति मात्रै कहाँ हो र सार्वजनिक नदीनाला मास्दै, मिच्दै खोलालाई साँघुरो पनि पारेका छौँ र वर्षातका समयमा बाढी बस्ती पस्ने बनाएका छौँ, भएका र बचेका जग्गाहरू पनि प्लटिङ र ठुल्ठूला सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गर्न दिएका छौँ, सडक विस्तारका लागि निजी घर भत्काएर बाटो चौडा पारी पार्किङ गर्न दिएकै छौँ, यस्ता ‘राम्रा’ काम गर्ने नागरिक विश्वमा सायदै होलान् ।

हामी नेपाली भइकन पनि हामी सधैं हाम्रो देशलाई गाली मात्रै गर्छौं । यो नेता यस्तो, त्यस्तो, यो पार्टी यस्तो त्यस्तो ? नानाथरी गाली गर्छौं । देश संघीयतामा गइसकेपछि विकास निर्माण पनि सोही अनुरूपका सरकारहरूले गर्दै आएको होला, स्थानीय बुद्घिजीवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा भातृ संघसंगठनको उपस्थिति मात्रै होइन नागरिक समाज अनि उपभोक्ता समिति नै बनाएर गरिने विकासका कामहरू किन कमसल, कमजोर भइरहेका होलान् यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? अर्का तर्फ हाम्रो कला, संस्कृति र पहिचान बोकेका जात्रापर्व के मनोरञ्जनका लागि मात्रै भए त ? गुठीजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई समेत सरकारले हनन् गर्न खोज्नु कहाँसम्मको न्यायोचित हुन सक्दछ ? जनता जागे जे पनि हुन सक्ने स्थिति केही महिनाअघि राजधानीमा पेस भइसकेको छ, अबका दिनमा गलत काम गर्ने जो कोहीले यस्तै सवक सिक्नु उपयुक्त होला ।

जनसंख्या वृद्घिसँगै सहर साँघुरिएको पक्कै हो तर सरकारले ती सहरहरूलाई व्यवस्थित गराउनका लागि चालिएका कदमहरू पर्याप्त छन् त ? सहरलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नै सहरी विकास मन्त्रालय स्थापनासमेत भएको छ तर काम भने कछुवाको गतिमा दौडिनुलाई विकास भनौँ कि विनाश ? राजधानी काठमाडौंको त बेहाल स्थिति भइसकेको छ । फोहोर एक दिन रोकिँदा महामारी फैलन सक्ने दृष्टान्त हामीसँग नभएको होइन, मेलम्चीका पानीले काठमाडौंवासीको तिर्खा कहिले मेटिने हो त्यो पनि थाहा छैन ।

सडकका अवस्थाहरू रोपाईं गर्न लायकका छन् अनि सरकारले भने झै विकास र समृद्घि भएको भए त सहरले रूप फेर्नुपर्ने होइन र ? कोही विदेशी भिआइपीहरू काठमाडौं आउँदा जाँदा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने नियत रहेकै छ, विकासका लागि सार्क सम्मेलन, बिमस्टेक कुर्नुपर्ने कस्तो अचम्म ? राजधानीमा महँगी बढेको बढ्यै छ, जसले जति लुट्न सकिन्छ सहजै लुट्न सक्छन्, चोरी, डकैती, हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटना दिनहुँ बढिरहेकै छन्, भ्रष्टाचार गर्नेहरू बढेको बढ्यै छन् ।

सडकको कर दोब्बर बढाउन उद्यत स्थानीय सरकार सडक बनाउन सक्दैन, स्तरोन्नति गर्न सक्दैन, खाल्डाखुल्डी पुर्न सक्दैन, ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गर्न सक्दैन तर कर भने सहजै बढाउन सक्दछ यो कस्तो परम्परा अनि कस्तो गणतन्त्र ? अब हाम्रा भावी पिंढीहरूलाई सहरको बारेमा कसरी बुझाउने ? आम नागरिकहरूको पक्षमा सकारात्मक काम नभएका कारण आम नागरिकहरू आजित भइसकेका छन् । सरकारले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सरकारले सही नीति, कार्यक्रम, दीगो विकास र सोच ल्याउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । फोहोरमैलाका कारण सहर दिनप्रतिदिन कुरूप बन्दै गइरहेका छन् यसतर्फ सहरी विकासमा सक्रिय संघसंस्थाको समेत महत्वपूर्ण भूमिका

रहनुपर्दछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र दिनहुँ फोहोरको थुप्रो थुप्रने क्रम रोकिन सकिरहेको छैन् घरबाट निस्कने फोहोर, व्यावसायिकजन्य फोहोर र संस्थागत फोहोरको समेत वर्गीकरण नगरी जथाभावी फोहोरलाई एउटै भाँडोमा हाल्ने गलत कार्यले गर्दा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्याहरू आइरहेको पाइन्छ । राजधानी उपत्यकाको फोहोर दिनहुँ करिब ६ सय मेट्रिक टन र अन्य नगरपालिकाबाट निष्कासन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ । गाविसबाट नगरपालिका हुनेबित्तिकै फोहोरको व्यवस्थापन नगरपालिकाले मात्रै गर्छ भन्ने गलत सोचाइका कारण फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या आएको देखिन्छ ।

अहिले पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि सक्रिय संस्थाहरूले जथाभावी रूपमा फोहोर खुला ठाउँमा जम्मा गर्ने, थुपार्ने गलत प्रवृत्ति बढ्दै गएको हुँदा नगरहरू दुर्गन्धीत हुन पुगेका छन् । पूर्वाधारविना नगरपालिका घोषणा, सरकारको उचित कार्यनितिको अभाव, राजनितिक विकृति, भ्रष्टाचार, जनसहभागीताको कमी, दीर्घकालीन योजनाको अभाव, व्यावसायीक शिक्षाको अभाव, उपकरणको अभाव, डम्पीङ साइटको अभाव, जनचेतनाको कमी, नगरपालिकाहरूबीच समन्वयको अभाव, नगरपालिकाको प्रतिवद्घताहरू कार्यान्वयन नभएको, निजी साझेदारी संस्थाहरू सेवामूलक भन्दा पनि नाफामूलक हुनपुगेको, अनुशासनको कमी लगायतका कारणहरूले गर्दा फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुनसकिरहेको छैन् । अहिले पनि स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका, उप महानगरपालिका, महानगरपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा निस्कने फोहोर व्यवस्थापनका लागि चाहिने डम्पीङ साइट निर्माण गर्नसकिरहेका छैनन् । आफ्नो क्षेत्रबाट निस्कने फोहोरमैलाको वर्गीकरण गरी फोहोरमैलाबाट कम्पोष्ट मल र ग्यांस उत्पादन गरी उल्लेख्य रूपमा आर्थिक उपार्जन गरी नगरको विकास गर्नसकिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागी सिसडोल ल्याण्डफिल्डको विकल्पमा अन्य ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्था गर्नु जरूरी भैसकेको छ भने उपत्यका बाहिरका स्थानीय निकायहरूले समेत फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यकपर्ने ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भैसकेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नागरिक चेतना अभिवृद्घि हुनुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्थाको जिम्मेवारी र कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने, नगरपालिका घोषणा पूर्व नै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागी गैरसरकारी संस्थासंग हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने, नगरपालीकाहरूको दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने, ल्याण्डफिल्ड साइटको लागी उपयुक्त स्थानको चयन, व्याबसायीक शिक्षा एवं रोजगारी दिने, तालीम प्रदान गर्ने, फोहोरबाट उत्पादीत बस्तुलाई प्राथमिकता दिने, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय स्तरमा विविध कार्यक्रमहरू गर्ने, भ्रष्ट्राचार रोक्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिक समाज र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने निकायबीच आपसी समझदारी राख्ने लगायतका विषयहरूमा कार्यगत एकता गर्दै अघि बढ्नसकेको खण्डमा फोहोरमैला समस्या समाधान हुनसक्दछ अर्कातर्फ घर, होटल, अस्पतालहरूबाट निस्कने फोहोरलाई नागरिकहरू आफैले फोहोरलाई वर्गीकरण गरी तोकिएको स्थानमा मात्रै फोहोर विर्सजन गर्ने अर्थात फोहोरको गाडी आए पछि मात्रै फोहोर फाल्ने बानी बसाल्न सकिएको खण्डमा फोहोर व्यवस्थापन हुनसक्दछ ।

फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्नसकिएको खण्डमा वातावरण प्रदुषण हुनसक्दैन यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ । स्वच्छ खानेपानी, स्वच्छ हावाको निम्ती फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नु जरूरी रहेको हुन्छ । तर पनि राजधानी लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुननसक्दा विभिन्न रोगहरू लागी बर्षेनी थुप्रै विरामी र केहीले मृत्युवरण समेत गरेका समाचार हाम्रा अगाडी नआएका अबश्यै होइनन् यीनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि समेत फोहोर व्यवस्थापनमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ ।

काठमाण्डौँ र ललितपुर महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि १० बर्षका लागी भनेर प्रयोग गर्दै आएको सिसडोल स्थित डम्पिङ साइट भरीसकेको छ त्यसको नजिकै रहेको बन्चरे डाँडामा बैकिल्पक डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने जनाएता पनि ती कार्यले पूर्णता भने पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । नेपाल सरकारले साँच्चीकै सहरलाई सुन्दर बनाउने हो भने सहरी विकास सम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । दिगो सहरी विकास सम्बन्धी सोचलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु विभिन्न खाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु आवश्यक रहेको छ । अहिले पनि विशेष गरी सहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा फोहोर व्यवस्थापन जटिल समस्याको रूपमा फैलिँदै गइरहेको देखिन्छ । महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाका अधिकांश सडकपेटीहरू र सार्वजनिक स्थलहरूमा फोहोरको डुंगुर लथालिंग रूपमा जथाभावी रूपमा फालिएका सहजै देख्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकहरूलाई स्वच्छ वातावरणको मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्नुका साथै पीडित पक्षलाई वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुराको व्यवस्था गरेको छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा र यी प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा लागू नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परिरहेका छन् ।