चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा

मुलुकको चिकित्सा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यो अभाव पूर्ति गर्न राज्यले बर्सेनि हजारौको संख्यामा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गर्ने वातावरण बनाएको छ । चिकित्सक बन्न चाहने विद्यार्थीलाई सम्भव भएसम्म मुलुकभित्रै उच्चस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउने हेतुले चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा आधारित विविध विषयहरूमा अध्ययन—अध्यापन गराउनको लागि धेरै शिक्षण संस्था सञ्चालन गरिएको छ ।

सरकारी स्तरमा खुलेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका प्रतिष्ठानहरू, निजी क्षेत्रमा खुलेको काठमाडांै विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज, त्यसैगरी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर हस्पिटललगायतका संंस्थाहरूले बर्सेनि सयाँैको संख्यामा चिकित्सक एवं नर्सिङ सेवामा चाहिने योग्य एवं दक्ष जनशक्ति मुलुकभित्रै उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

यसका अतिरिक्त निकट भविष्यमा नै सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज खुल्दैछ । कैलालीको गेटामा अवस्थित गेटा मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान कर्णाली एकेडमीजस्ता प्रतिष्ठानहरूले तत् सम्बन्धमा सम्बन्धन प्राप्तिको लागि क्रियाशील रहँदै द्रुत गतिमा कार्य गर्दै आएको वर्तमान परिवेश हो । नेपाल गणराज्यभित्रै यस प्रकार चिकित्सा सेवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्थाहरूको विकास, विस्तार एवं सम्बन्धन प्राप्त हुनु निकै नै गौरवको विषय हो ।

केही समय अगाडिसम्म चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्न बाह्य मुलुक जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति थियो । यो परिस्थितिलार्ई न्यूनीकरण गर्दै परिवत्र्य विदेशी मुद्रा संञ्चित गर्न गरेको सकारात्मक कार्यलाई केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुगेको छ । मुलुकभित्रै सञ्चालनमा आएका संस्थाहरूले गरेको सहयोगलाई मुक्तकण्ठ प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ । चिकित्सासँग सम्बन्धित विषयहरू अन्य शैक्षिक विषगत विधाहरू भन्दा तुलनात्मक रूपमा महंगा हुने गर्दछन् । त्यसो भएको हँुदा यस क्षेत्रमा योग्य एवं दक्ष छात्र—छात्राहरूको उचित चयन गर्ने प्रवृतिको विकास हुनु अत्यन्त जरुरी छ ।

यसै तथ्यलाई मध्यनजरमा राखी राज्यको तर्फबाट हालको परिस्थितिमा एमबिबिएस तह अध्ययनार्थ काठमाडांै उपत्यकाभित्रको लागि रु. ३८ लाख ५० हजार तथा काठमाडौं उपत्यकादेखि बाहेक अन्य क्षेत्रको लागि रु. ४२ लाख ४५ हजार शुल्क निर्धारण गर्दै आएको पाइन्छ । निर्धारीत प्रस्तुत शुल्कको अतिरिक्त अन्य शुल्क पनि लिने गरेको तथ्य सम्बन्धित प्रतिष्ठान स्वयमले स्विकार गर्र्दै आएका छन् । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि राज्यले समय सापेक्ष केही रकम हेरफेर गर्ने जनाऊ दिइसकेको छ । निर्धारित भर्ना शुल्कलाई लिएर राज्य एवं सम्बद्ध चिकित्सा प्रतिष्ठानहरूबीच केही समय अगाडिदेखि निकै जुहारी चल्दै आएको छ । यो तथ्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्व एवमं आमनागरिक जनसमुदाय पक्कै पनि अनभिज्ञ रहेका छैनाैँ ।

राज्य दृष्टिमा चिकित्सा विषय अध्ययनको लागि निर्धारित शुल्क नै पर्याप्त हुने हुँदा यसमा अन्य कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क लिनु सान्दर्भिक मान्न सकिँदैन भन्ने राय रहँदै आएको छ । सम्बन्धित अध्ययन प्रतिष्ठानको नजरमा सरकारी तवरबाट गरिएको शुल्क निर्धारणले धान्न सक्ने अवस्था छैन । हाल नेपाली रूपैयाँमा आएको क्रय क्षमताको ह्रासको कारण अतिरिक्त शुल्क लिन बाध्य हुनु परेको तथ्यलाई उजाग्रहण गर्दै उनीहरूले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।

यस विषयमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कुनै निहित स्वार्थ हावी नभई लागत खर्च मात्र उठाइएको हो भन्ने भनाइसमेत रहेको छ । यो नै चिकित्सा क्षेत्रको आजको द्वन्द्वगत बहसको मुख्य केन्द्रबिन्दु हो । यसै तथ्यको सेरोफेरोमा रहेर वेलाबखत अघोषित रूपमै भए पनि राज्यका तर्फबाट चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थानसँग सम्बन्धित केही प्रतिष्ठानहरूको सम्बन्धन खारेजीसम्मको कुरा सतही तवरमा वहसको प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने राज्यका तर्फबाट दिइएको चिकित्सा अध्ययन—अध्यापनको सम्बन्धनलाई खारेज गर्दैमा आज चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । किनकि, एक्काइसाँै शताब्दिको लोकतान्त्रिक उदारीकरणको युगमा संकीर्ण सोचले चिकित्सा क्षेत्र मात्र नभई अन्य कुनै पनि क्षेत्रको भलो हुने देखिँदैन । यद्यपि अध्ययनका माफिक प्रतिष्ठानहरूलाई स्वतन्त्र छाडी मनोमानी तवरले अतिरिक्त शुल्क उठाउने छुट कुनै पनि लोकतान्त्तिक राज्य व्यवस्थामा हुनु हँदैन भन्ने आम जनमतको मान्यता रहँदै आएको छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि कथमकदाचित कुनै रितले कुनै पनि प्रतिष्ठानको दिइएको सम्बन्धन खारेज गरे पश्चात उत्पन्न हुने भयाभय अवस्थाको गहन एवं तार्किक अध्ययनको सदैव खाँचो रहन्छ । जसको अभावमा गरीएको कुनै पनि कानुनी कारबाहीले सम्बन्धित विषयगत अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइकबहिनीको भविष्यमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभाव, अभिभावकको चिन्ता, खर्चिएको रकमको भविष्य, अध्यापनरत चिकित्सकको सेवा शुल्क आदि इत्यादिका बारेमा एकपटक सरोकारवाला पक्षको अविलम्ब ध्यान जानु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।

बढ्दो जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकको संख्या न्यून रहेको वर्तमान अवस्थामा सोको अभावलाई क्रमश पूर्ति गर्दै गुणस्तरीय दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने छ भन्ने, विश्वासका साथ कार्य गर्न गराउन राज्य पक्षले हरप्रकारको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नु नै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको जर्गेना गर्नु हो भन्न सकिन्छ । जसबाट आज कायम रहेको चिकित्सकीय छवि अन्नत कालसम्म चिरस्थायी रहन सक्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । नेपाली शैक्षिक प्रतिष्ठानद्वारा उत्पादित चिकित्सकहरू गुणस्तर क्षमताको आधारमा विश्वको जुनसुकै क्षेत्रमा गएर कार्य गर्न सक्षम रहने अवस्था तयार पार्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

विपरीतको अवस्था कायम रहने हो भने विश्वजनमतमा नेपालको चिकित्सा प्रणाली तथा पठनपाठनको क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गई यस क्षेत्रमा आज कायम रहन आएको साखमा हसको अवस्था पैदा हुने देखिन्छ । यसैले, आवश्यक निर्णयहरू लिइँदा पछिसम्म असर नपर्ने गरी लिनु समय सान्दर्भिक कदम मान्न सकिन्छ ।

राष्ट्रको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान निभाउन सक्षम रहने चिकित्सा सेवाको सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थापन यदि राज्य पक्षले लिने अवस्था तयार भए निशुल्क रूपमा अध्ययन—अध्यापनको व्यवस्थापन गर्न सकिने तथ्यहरू यस क्षेत्रका जानकारको बुझाइमा रही आएको छ । तर, त्यसो भन्दैमा चिकित्सा विज्ञानजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको खर्च व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अनावश्यक रकमको चलखेल भने पक्कै पनि हुन दिनु हुँदैन ।

किनकि, यस प्रकारका नकारात्मक तत्व हावि भए पैसाको बलमा चिकित्सक बन्ने प्रवृत्तिको विकास हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । जसले चिकित्सा क्षेत्रमा ऋणात्मक प्रभाव पर्न गई अपराधीकरणको अभिवृद्धि हुने सम्भावनालाई अन्यथा लिन मिल्दैन । परिणामतः मेघावी छात्र—छात्राहरूको मनोबलमा तुषारापात हुनेछ । जसले गर्दा यस समूहमा पर्ने शिक्षार्थीहरूमा मनोवैज्ञानिक विक्षिप्तताको सिकारको सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तसर्थ उच्चत्तम प्रतिफलको आशा राख्दै संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक सुधारले सकारात्मक नतिजा हासिल गर्न सकिनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा दिइएको सम्बन्धनलाई खारेज गर्ने नभई सम्भव भएसम्म हरेक प्रदेशमा कम्तीमा पनि १—१ वटा अध्ययन संस्थानहरू थप्दै जानु यस क्षेत्रलाई अझ बढी क्रियाशील गराउनु हो । जसको मुख्य उद्देश्य केही हदसम्म भए पनि विपन्नवर्गको पहँुचको अभिवृद्धि गर्नु नै हो । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा चिकित्सा क्षेत्रमा मात्र नभई अन्य आम नागरिक हितसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूमा संकुचनको रणनीतिलाई अवलम्बन गर्ने चेष्टा राख्ने हो भने अन्ततः सोको परिणाम प्रत्योपादक हुने देखिन्छ । जसले यस क्षेत्रमा लाग्ने कुनै पनि समूहको भलाइ गर्ने छैन भन्दा फरक नपर्ला ।

वास्तवमा भन्ने हो भने गुणस्तरीय चिकित्सक एवं नर्स उत्पादन गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि राज्यको लक्ष्य हुन सक्दैन । जसको रक्षा गर्ने हेतु नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकीय इजाजत पत्रको परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै आएको छ । साथै, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने निहित उद्देश्यले विगत केही समयदेखि चिकित्सा क्षेत्र अध्यनार्थ प्रवेश परीक्षाको रणनीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्दै आएको छ । यस प्रकारका प्रावधानले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारमा उल्लेखनीय सफलताको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा रहँदै आएको कमिकमजोरीलाई नियाल्दै अब्बल चिकित्सा क्षेत्रको विकासको सम्भावना राज्यको नीतिभित्र परोस् भन्ने नागरिक सदासयता रहँदै आएको छ ।