देशमा दुई किसिमको शिक्षा लागू भएकोले गरिब र धनी बीचको खाडल झन बढ्दै गइरहेको छ । सीपमूलक शिक्षा लागूगर्न सरकारले सकेको छैन । तर, सरकार नयाँ युग र समृद्धिको नारा फलाकेर बसेको छ । इतीहासबाट पाठ सिक्दै आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई वार्तामा ल्याई स्वदेशी उत्पादन र स्वरोजगारका लागी युवालाई देशमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेका शासकले जिम्मेवारी होइन र ?
आधुनिक नेपालको कुरा गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको नाम जोडिन्छ । स–साना साज्यलाई एकीकरण गरेर नै उनले आधुनिक नेपालको निर्माण गरेका हुन् । शाहले सुरुगरेको विशाल नेपालको अभियान १९७३ भारतमा शासन गरिरहेको अंग्रेजसँग सुगौली सन्धि गरेपछि समाप्त भयो । यो सन्धिमार्फत आफ्नो करिब दुईतिहाइ भू–भाग अंग्रेजलाई दिन नेपाल बाध्य भयो ।
अंग्रेजले भारत छाडेपछि त्यो भूमि स्वतः नेपालको हुनुपर्ने थियो, तर अहिले पनि भारतले उपभोग गरिरहेको अवस्था छ । सन् १९५० मा भएको नेपाल भारत सन्धिमा यस अघि अंग्रेज नेपालबीच भएका सबै सन्धि खारेज भएको उल्लेख छ । सुगौली सन्धि पनि स्वतः खारेज भएको छ । तर, सुगौली सन्धिमार्फत गुमेको आफ्नो भूभागको हकभोग गर्न नेपालले सकिरहेको छैन । यो भूभाग भनेको पश्चिममा सतलज नदीसम्म, पूर्वमा टिष्टा नदीसम्म र दक्षिणमा गंगा नदीसम्म हो ।
वास्तवमा नेपालको क्षयीकरण सुरु भएको सुगौली सन्धियता हो । त्यो क्षयीकरण निरन्तर जारी छ । रणबहादुर शाह पागल भएको मौका पारेर सुरु भएको भीमसेन थापाको अधिनायकवादी शासन, युवराज सुरेन्द्र पागल भएको मौका पारेर कोतपर्वमार्फत् जंगबहादुर राणाले सुरु गरेको जहाँनिया शासन सुगौली सन्धिका उपज हुन् । जसरी पछिल्लो समयमा नेपालका तत्कालीन राजा विरेन्द्रको वंसनाशपछि उनका भाइ ज्ञानेन्द्र शाहले शासन व्यवस्था हातमा लिएका थिए ।
त्यतीवेला विधवा महारानीसँग हिमचिम भएका गगनसिंह खवासको हत्या भयो । यो हत्यापछि महारानी पागल भइन् । हत्यारा पत्ता लगाउने नाममा ठूलो कत्लेआम भयो । यो कत्लेआमलाई कोतपर्व भनिन्छ । कोतपर्वमार्फत जंगबहादुर प्रधानमन्त्री बने । २००७ सालको जनक्रान्तिलाई धोका दिँदै राजा त्रिभुवनले राणाको अधिकार आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि मुलुकमा गणतन्त्रको आवश्यकता महसुस हुन थाल्यो । २०५२ सालमा माओवादीले गणतन्त्रका लागि सशस्त्र संघर्ष आरम्भ ग¥यो ।
२०५८ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग आन्तरिकरूपमा वार्ता थालेका विरेन्द्रको वंशनाश भयो । यसरी हेर्दा जंगबहादुरको उदय र ज्ञानेन्द्रको उदयमा उस्तै–उस्तै घटना दोहोरिएका छन् । तर जंगबहादुर नेपालको गुमेको केही भूभाग फिर्ता ल्याउन सफल भए । ज्ञानेन्द्रले भने शाहवंशीय विरासतसमेत जोगाउन सकेनन् ।
राणाशासनकै विरुद्धमा १९९३ मा प्रजापरिषद्को गठन भयो । चारजना सहिद भएसँगै प्रजापरिषद् समाप्त भयो । नेपालबाट भागेर भारत जान सफल भएका प्रजापरिषद्का नेता गणेशमान सिंहले बनारसमा बसेर भारतको राजनीति गरिरहेका बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतका युवाहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय कांग्रेस गठन गरे । पछि राष्ट्रिय कांग्रेसमा प्रजातन्त्र कांग्रेस एकीकरण भई नेपाली कांग्रेस गठन भयो । नेपाली कांग्रेसकै आन्दोलनले राणाशासनको अन्त्य भयो । तर, ७० वर्षको यो अवधिमा नेपालले राजनीतिक अस्थिरताबाहेक केही बेहोरेन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आए पनि २०१७ सालमा खोसियो ।
नेपाली कांग्रेसले राणाशासनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका वेला असन्तुष्ट नेता पुष्पलाल श्रेष्ठले कांग्रेस छाडेर २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरे । २००७ साल फाुगन ७ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणापछि नै नेपालमा दलीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको हो । २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । यसै निर्वाचनले पनि गाउँमा राजनितिक चेतना फैलिएको थियो । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले बर्खास्त गरे । जननिर्वाचित संसद् विघटन गरी सभामुखलाई समेत जेलमा हाले । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए । यतीवेला मुलुकमा कम्युनिस्टको सरकारले कम्युनिस्ट आन्दोलनरत दलमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
राजा महेन्द्रले प्रतिबन्ध लगाएपछि राजनितिक दलहरू भारत निवार्सित भए । तिस वर्ष पञ्चायती व्यवस्था रह्यो । जनताले आफ्ना लागि ल्याएको प्रजातन्त्र पञ्चाएतले खायो । पञ्चायतले पनि जनताकै लागि भनेर काम गरिरहेको थियो । थुप्रै विकासका काम पनि भएका थिए । राजनितिक दलहरूलाई निषेध गरिएको पञ्चायतमा कांग्रेस नेताहरू भारत बसेर आन्दोलन गरिरहेका थिए भने कम्युनिस्ट नेताहरू नेपालकै ग्रामीण भेगबाट आन्दोलनको सुरुवात गरिरहेका थिए । यसैको दौरानमा झापा काण्ड हुनगयो । २०१७ को काण्डपछि नेपाली कांग्रेसको पटना सम्मेलनले देशभर सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय बमोजिम २०१८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको जनकपुर भ्रमणको वेला दुर्गानन्द झाले बम प्रहार गरेका थिए । २०१९ भदौ १९ मा उनलाई मृत्युदण्डको सजाय तोकिएको थियो । उनलाई २१ बर्षको उमेरमा २०२० साल माघ १५ गते मध्यराती केन्द्रीय कारागारमा पञ्चायत सरकारले मृत्युदण्ड दियो । २०२८ सालमा झापामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सुरु गरेको आन्दोलन मा सामन्तको टाउको काट्ने निर्णय गरेका थिए । तर, धेरै समय नटिके पनि नेपालको राजनितिमा भने ठूलै धक्का दिएको थियो । पछि नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्रयुद्धमा नेपालले ठूलै जनधानको क्षेति व्यहोर्नु गरेको थियो ।
२०३५ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनले उग्ररूप लियो । राजनितिक उतारचढावकै कारण ०४६ सालमा वाम घटकसहितको जनआन्दोलनको सुरुवात भयो । तिस बर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अनत्य भयो । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भए । २०४८ सालमा भएको ३३ वर्षपछि भएको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसको बहुमत आयो । प्रधानमन्त्री नै पराजित भए सरकार र पार्टीको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाकोे हातमा प¥यो । पुर्ण बहुमतको सरकार गिरिजाले पुर्णकाल चलाउन सकेनन् । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले सबै भन्दा ठूलो पार्टी बन्यो ।
एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । कम्युनिस्ट सरकारकै पालामा ग्रामीण क्षेत्रमा बजेट पु¥याउने काम भयो । लोकप्रिय बन्दै गएको कम्युनिस्ट सरकार ढल्ने स्थिति आएपछि प्रधानमन्त्री मोनमोहन अधिकारिले संसद् विघटन गरे । अदालतले अल्पमतका प्रधानमन्त्रीले संसद् विगटन गर्न नपाउने फैसला ग¥यो । त्यसपछि नै संसद्मा सत्ताको लुछाचँुडी व्यापक रूपमा बढ्यो । माओवादी आन्दोलन दिनका दिन बढ्दै गयो । माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरियो तर तत्कालीन माओवादीसँग राज्यमात्र लडिरहेको थियो राजनितिक दलहरूले कुनै आधिकारिक धारण नै ल्याएनन् । जसरी अहिले विप्लव नेतृत्वको माओवादीसँग सरकार मात्र लडिरहेको छ भने नेपालमा रहेका अन्य राजनितिक दलहरूले कुनै आधिकारिक धारणा नै सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
माथि उल्लेखित घटनाक्रमलाई हेर्दा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायणले देश एकीकरणका लागि आन्दोलन र युद्ध गरेको थिए, भने राणसासनमा सम्पति र शासनको लागि राजनीतिक घटना भएका थिए । राजा पृथ्वीनारायणदेखि राणा शासनको अवधिमा विभिन्न तेह्र ठूला घटना भएका थिए । २००७ साल यता जनताका नाममा राजनिति गरिएको थियो । जनता नागरिकको हैसियतमा कहिल्यै पुग्न सकेका छैनन् । पञ्चायती व्यवस्थामा आठओटा राजनितिक घटना घटित भए । जुन जनकपुर बम काण्डदेखि मोहन वैद्यको नेतृत्वमा गरिएको सेक्टर काण्डसम्म हुन् ।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आगमनपछि नेपालमा ठूलै उथलपुथल भयो । दासढुङगामा मदन भण्डारी हत्याकाण्ड, माओवादी युद्ध, दरबार हत्याकाण्ड, मधेस आन्दोलन सबै जनताको नाममा गरिएका थिए । देशमा विदेशी शक्तिहरूको हालिमुहाली बढ्दै गयो । पञ्चायत सासनकालमा सुरु गरिएका उद्योगधन्दा बहुदल आएपछि एकाएक बन्द गरिए । नेपालबाट वैदेसिक रोजगारीको नाममा युवाहरूलाई खाडी पठाउने काम गरियो । अहिले ५० भन्दा बढी उद्योगधन्दा बन्द रहेका छन् भने ६० लाखको हाराहारीमा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् ।
दलीय व्यवस्था आएपछि नेपालमा ४० हजारभन्दा बढी एनजिओ आइएनजिओ कार्यरत रहेका छन् । जनताको सीप विकास र आर्थिक आर्यआर्जनका निमित्त काम गरिरहेका संस्थाहरूले कुनै उपलब्धि गर्न सकेको छैन । कृषि प्रदान देशले कृषि उपज आयतका लागि वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्चिरहेको छ । असारे विकासे बजेटले देश विकास गरेको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने चलन फेरिन सकेको छैन । राजनितिक फेरबदलसँगै देशले धेरै सासन व्यवस्था फेरेको छ । राणासासनको अन्त्य, प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा देश धर्म निरपेक्ष, तथा संघियता भइसकेको छ ।
जनता र देशले अनुभव र आन्दोलन गर्न बाँकी नरहेको अवस्थामा पनि आर्थिक उन्नति हुन नसक्नु नेतृत्व पंक्तिको कमजोरी होइन र ? देशमा गणतन्त्र प्राप्तिपछिको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारल भ्रष्ट हुँदै गएको छ । सत्ता र शक्तिको स्वाद चाखिसकेको विप्लव माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनमै होमिएको छ । फेरि बम आतंक बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । प्रतिपक्षले पर्ख र हेरको निति अपनाइरहेको छ । देशमा दुई किसिमको शिक्षा लागू भएकोले गरिब र धनीबीचको खाडल झन् बढ्दै गइरहेको छ । सीपमूलक शिक्षा लागू गर्न सरकारले सकेको छैन । तर, सरकार नयाँ युग र समृद्धिको नारा फलाकेर बसेको छ । इतिहासबाट पाठ सिक्दै आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई वार्तामा ल्याई स्वदेशी उत्पादन र स्वरोजगारका लागि युवालाई देशमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेका शासकले जिम्मेवारी होइन र ?
प्रतिक्रिया