जनप्रतिनिधि करप्रतिनिधि बन्दा

एक वडाबाट अर्कोमा जान र पूजा गर्न पनि कर शीर्षकमा प्रकाशित समाचारबाट सर्वसाधारणमा निराशा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । सो समाचारमा उल्लेख छ, रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले एउटा वडाबाट अर्को वडामा जाने सवारीसाधन र स्थानीय मन्दिरमा पूजा गर्ने श्रद्धालुमाथि कर थोपरेको हो 

देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा गएको घोषणा भएकै दिनदेखि संघीयताको विरोधमा अनेक राजनीतिक दल, राजनीतिकर्मी तथा संघसंस्थाहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । केही राजनीतिक दलले त आन्दोलन नै गरिरहेका छन् । संघीयताको सफल कार्यान्वयन संघीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । संघीय सफल नहुने, मुलुकका लागि अफाप सिद्ध हुनेजस्ता नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरूको कमी छैन ।

यस्तो अवस्थामा सबै तहमा सरकारले संघीयताप्रतिका नकारात्मक सोच र सर्वसाधारण जनतामा बढ्दै गएको अविश्वास एवं असन्तुष्टिलाई हटाउनका लागि उदाहरणीय कार्य गर्नुपर्दछ । कुनै–कुनै प्रदेशले यस्तो प्रयास गरेका पनि छन् । तर, सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कार्यहरू बढी चर्चामा आइरहेका छन् ।

यसै क्रममा गत असार २७ गते सरकारी स्वामित्वकै दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित एक समाचारले संघीयताको नकारात्मक अनुहार प्रस्तुत गरेको छ । एक वडाबाट अर्कोमा जान र पूजा गर्न पनि कर शीर्षकमा प्रकाशित समाचारबाट सर्वसाधारणमा निराशा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । सो समाचारमा उल्लेख छ– रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले एउटा वडाबाट अर्को वडामा जाने सवारीसाधन र स्थानीय मन्दिरमा पूजा गर्ने श्रद्धालुमाथि कर थोपरेको हो ।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा मठ–मन्दिरदेखि भित्री बाटोमा गुड्ने सवारीसाधनमा कर लगाउने भएको हो । नगरपालिकाको व्यवस्थाअनुसार नगरको कुनै पनि वडाबाट वडा नम्बर ३ मा जाँदा पटके कर लाग्नेछ । त्यस्तै, जिल्लाकै पुरानो धार्मिकस्थल नुनथर पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेको टुटेश्वर महादेवमा पूजा–अर्चना गर्न जाने श्रद्धालुसँग प्रतिश्रद्धालु १० रूपैयाँ कर लगाउने निर्णय नगरपालिकाले गरेको छ । यस निर्णयको नगरवासीले चर्को विरोध गरेका छन् ।

स्थानीय तहलाई भ्याट तथा अन्तःशुल्क राजस्वको निश्चित हिस्सा प्राप्त हुनुका साथै पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानी तथा खनिजजस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको ५ प्रतिशत प्राप्त हुने व्यवस्था पनि छ । सैद्धान्तिक रूपमा घरजग्गाजस्तो अचल सम्पत्तिमा लाग्ने कर राम्रो स्थानीय कर हो

समाचारअनुसार, नगरपालिकाले पूर्वाधार उपभोग करबापत चन्द्रनिगाहपुर गैँडाटार सडकमा यात्रा गर्दा ई–रिक्सा, ठेलागाडालाई प्रत्येक पटक १० रूपैयाँ, कार, जिप, ट्याक्टरलाई २० रूपैयाँ र बस, ट्रक, टिप्परलाई ५० रूपैयाँ कर लगाउने निर्णय गरी ठेक्कासमेत लगाइसकेको छ । नगरपालिकाले सात लाख रूपैयाँभन्दा बढीमा ठेक्का लगाएको छ ।

दिनमा पाँच सयदेखि सात सय रूपैयाँ भाडाबापत उठाएर मजदुरी गर्दै घर चलाउने अटो तथा ई–रिक्सालाई नगरपालिकाले उठिवास लगाउन खोजेको चन्द्रपुर नगरपालिका–४ का रिक्साचालक केदार तिमिल्सिनाको गुनासो पनि समाचारमा समावेश छ । उहाँले दिनमा १० पटक ओहोरदोहोर गर्दा दुई सय रूपैयाँ करमै जाने भएकाले यो सरासर अन्याय भएको बताउनुभयो । करमा त्यतिको रकम जाने भएपछि बालबच्चाको पालनपोषण कसरी गर्नु, कसरी पढाउनु, घर कसरी चलाउनु भन्दै उहाँ पिरोलिनुभयो ।

यो त भयो एउटा नगरपालिकाको कुरा । यसैगरी, विभिन्न स्थानीय सरकारले मनोमानी किसिमबाट कर असुली सुरु गरेका छन् । कतिपय पर्यटकीय स्थलमा पुग्न पर्यटकहरूले तीन–तीनवटा नगरपालिकालाई कर बुझाउनु परिरहेको छ । यसैगरी, स–साना व्यवसाय गरी जीवन धान्ने व्यवसायीहरूलाई स्थानीय करको प्रक्रियागत झमेलाले दिक्क बनाएको गुनासो जताततै सुन्न सकिन्छ ।

उता, प्रदेशका मन्त्री एवं सांसदहरूले संघीय सरकारका मन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सांसदहरूजस्तै आर्थिक सुविधा लिन अघि सर्ने प्रवृत्तिले संघीयताप्रतिको निराशालाई नै बढावा दिइरहेको छ । गाडी गुडाउनै नमिल्ने स्थानका जनप्रतिनिधिले पनि महंगा गाडी खरिदमा ठूलो रकम खर्च गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भयो ।

स–साना असन्तुष्टि र आक्रोश नै क्रमैसँग ठूलो आन्दोलनको स्वरूप लिन्छ । प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारहरूले यतिवेला सर्वसाधारणमा संघीयताप्रति सर्वसाधारण जनतामा उत्साह र बढीभन्दा बढी विश्वास जगाउने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिले जनताको टाउकोमा करका भारी थुपारेर आफ्नो सुविधामा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेमा संघीय गणतन्त्रलाई देशका लागि अफाप सिद्ध गर्ने वातावरण नै सिर्जना हुनेछ ।

सरकारले जथाभावी कर उठाइरहेको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि पटकपटक उठाइरहनुभएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको जथाभावी करले सिंगो संघीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह लगाउने अवस्था आउन सक्छ । सर्वसाधारण जनताले थेग्नै नसक्ने खर्चको सिलसिला रोक्न संघीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावसमेत देखिएको छ । कर्मचारी समायोजनमा संघीय एवं प्रादेशिक सरकारबीचको विवाद टुंगिसकेको छैन ।

प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारहरूले ठूलाठूला आकर्षक योजनाको घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रनुभन्दा सर्वसाधारण जनताको जीवन सहज बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आफ्नै देशको एक प्रदेश, जिल्ला वा नगरबाट अर्कोमा जाँदा कर, एक वडाबाट अर्को वडामा जाँदा कर तथा हदैसम्मको कर असुलीका रूपमा देखिएको मन्दिरमा जाँदासमेत करको व्यवस्थाले जनतामा संघीयताप्रति कति वितृष्णा र आक्रोश जन्माउँछ, सजिलै बुझ्न सकिन्छ । जनताले जनप्रतिनिधिलाई करप्रतिनिधिका रूपमा देख्नुपर्ने परिस्थितिले संघीयतामाथि प्रश्नचिन्ह उठाउनेलाई थप बल प्रदान गर्नेतर्पm सबै सचेत हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहको राजस्वको खाका संविधान तथा संविधानको परिधिभित्र रहेर निर्माण भइरहेका अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन र स्थानीय शासनसम्बन्धी कानुनमा गरिएको छ । स्थानीय तहलाई विभिन्न कर तथा गैरकर लगाउने अधिकार छ । स्थानीय तहका करहरूमा सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, घरबहाल कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, व्यवसाय कर तथा विज्ञापनकर छन् । गैरकरमा सेवाशुल्क, पार्किङ शुल्क, इन्जिन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सालगायतका सवारी साधन, केबलकार तथा बोटमा लाग्ने शुल्क, बहाल बिटौरी शुल्क, पर्यटन शुल्क तथा जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क छन् ।

स्थानीय तहलाई भ्याट तथा अन्तःशुल्क राजस्वको निश्चित हिस्सा प्राप्त हुनुका साथै पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानी तथा खनिजजस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको ५ प्रतिशत प्राप्त हुने व्यवस्था पनि छ । सैद्धान्तिक रूपमा घरजग्गाजस्तो अचल सम्पत्तिमा लाग्ने कर राम्रो स्थानीय कर हो । विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा स्थानीय तहको कर राजस्वको अधिकांश हिस्सा सम्पत्ति करबाटै प्राप्त हुन्छ । नेपालमा पनि घरजग्गा कर तथा भूमि कर (मालपोत) लगाउने अधिकार स्थानीय तहको छ । यसका अतिरिक्त घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, घरबहाल करजस्तो आयमा आधारित कर र सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, व्यवसाय कर तथा विज्ञापन करजस्ता वस्तुगत कर लगाउने अधिकार पनि छ ।

नेपालमा भ्याट राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो । यस करमा स्थानीय तहलाई सीधै पहँुच दिने उद्देश्यले अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनअन्तर्गत भ्याटबाट संकलन भएको राजस्वको निश्चित प्रतिशत सीधै स्थानीय तहलाई वितरण गरिने व्यवस्था छ । यसैगरी, अन्तःशुल्क राजस्वको निश्चित हिस्सा पनि स्थानीय तहलाई सोझै प्राप्त हुने व्यवस्था छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमा पनि स्थानीय तहको हक स्थापित गरिएको छ । नेपालका मनमोहक हिमाल, अपार जलस्रोत तथा प्राकृतिक सौन्दर्य राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन्, जसमा सम्पूर्ण नेपालीको हक छ । त्यसबाट मुलुकको सबै क्षेत्रका बासिन्दाले फाइदा पाउनुपर्छ । त्यसैलmे पर्वतारोहण, विद्युत, वन र खानी तथा खनिजजस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी केन्द्रले संकलन गर्ने र रोयल्टीको ८५ प्रतिशत संघले प्राप्त गर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया