दार्चुला । नेपाल सरकारले मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रमका लागि दार्चुलामा हालसम्म झन्डै पौने नौ करोड बजेट खर्च गरेको छ । आव ०६९-७० देखि हालसम्म पौन नौ करोड बजेट विनियोजन गरी मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रमतर्फ खर्च भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ ।
आव ०७०-७१ मा कार्यक्रम लागू भए पनि बजेट भने आव ०६९-७० बाटै विनियोजन गरिएको थियो । दार्चुला जिल्लामा आव ०७०-७१ देखि मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान दिन सुरु भएको थियो । आव ०६९-७० मा ५ लाख ६८ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ, ०७०-७१ मा ९५ लाख ६३ हजार ७ सय ५७ रुपैयाँ ८२ पैसा, ०७१-७२ मा ५० लाख ६४ हजार ५ सय ६९ रुपैयाँ ४९ पैसा, ०७२-७३ मा १ करोड ६ लाख ७७ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ, ०७३-७४ मा १ करोड ४ लाख ७९ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जिल्ला मालपोत कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी नरबहादुर ठगुन्नाले बताए । आव ०७४-७५ मा ३ करोड ६३ हजार ९७ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँ र आव ०७५-७६ मा १ करोड ४९ लाख ९३ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ ५० पैसा बजेट विनियोजन भएको थियो ।
यसरी सात वर्षसम्मको अवधिमा दार्चुलामा उक्त कार्यक्रमका लागि ८ करोड ७७ लाख ४५ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ ८१ पैसा बजेट खर्च भएको जिल्ला मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी नरबहादुर ठगुन्नाले बताए । सात वर्षसम्म सञ्चालित मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रम सकिएको छ । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रमबाट जिल्लामा रहेका सबै मुक्त हलियाहरू पुनःस्थापन भएपछि कार्यक्रम सम्पन्न भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी ठगुन्नाको भनाइ छ ।
०६५ साल २१ भदौदेखि नेपाल सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरी मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका विभिन्न १२ जिल्लामा मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रम गरेको थियो । मुक्त हलिया पहिचान कार्यक्रमअन्तर्गत दार्चुला जिल्लाका ४ सय ५९ जना मुक्त हलिया पहिचान भएको जिल्ला मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी ठगुन्नाले बताए ।
०७०-७१ बाट सुरु भएको मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत दिइने अनुदानबाट हालसम्म अर्थात आव ०७५-७६ सम्म ४ सय ३४ जना मुक्त हलिया पुनःस्थापना गरिएको ठकुन्नाले बताए । दार्चुला जिल्लामा मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रमबाट पुनःस्थापन भएकाहरूमध्ये ६१ जनाले जग्गा खरिद तथा घर निर्माण, ३१ जनाले घर निर्माण र ३ सय ४२ जनाले घर मर्मत गरेका छन् ।
पुनःस्थापन लगतको सूचीमा नाम रहेकाहरू २५ जनाको नाम भने पुनःस्थापन लगतबाट नै नाम हटाइएको सूचना अधिकारी ठगुन्नाको भनाइ छ । नाम लगतकट्टा हुनेहरूमा हालसम्म पटकपटक सूचना जारी गर्दासमेत सम्पर्कमा नआएका, दोहोरो नामावली भएकाहरू, जनता आवास कार्यक्रमबाट अनुदान पाएका र मूल हलिया पति÷पत्नी दुबैको मृत्यु भएकाहरू रहेको जिल्ला मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
जनता आवासबाट अनुदान पाई पुनःस्थापन लगतबाट नामावली लगतकट्टा भएका मुक्त हलियाहरूले पुनःस्थापन सुविधा नपाउने भए पनि आगामी दिनमा नेपाल सरकारले मुक्त हलिया लक्षित कार्यक्रमबाट भने लाभ लिन सक्ने सूचना अधिकारी ठगुन्नाको भनाइ छ । कार्यक्रम भएका १२ जिल्लामध्ये हलिया मुक्त जिल्ला हुनेमा दार्चुला जिल्ला पहिलो बनेको प्रमुख जिल्ला अधिकार शंकरबहादुर विष्टले बताए ।
प्रतिक्रिया