सम्पादकीय

तरकारीको मूल्यवृद्धिमा सरकार तमासे

सौर्य अनलाइन २०७६ साउन २ गते ६:४९ मा प्रकाशित

राजधानी काठमाडौंलगायत देशका ठूला सहरहरूमा तरकारीको मूल्य आकासिएको छ । कालिमाटीको थोक बजारको मूल्य सूची हेर्ने हो भने गत १ असार र यो १ साउनको मूल्य सूचीमा कम्तीमा सय प्रतिशतको अन्तर देखिन्छ । खुद्रा मूल्यको अन्तर त दुई सय प्रतिशतसम्म छ । वर्षायाममा यसै पनि तरकारी महँगो हुन्थ्यो, तर यसपटक असामान्य रूपमा मूल्य बढ्नुमा तीन वटा कारण रहेको थोक व्यापारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पहिलो कारण विषादी चेकजाँच प्रकरणपछि भारतबाट नियमित आयात हुन नसक्नु, दोस्रो कारण तराई क्षेत्र बाढीले डुबानमा पर्नु, तेस्रो कारण पहिरोका कारण पहाडी क्षेत्रका कच्ची सडकमा सवारीसाधन नचल्दा गाउँबाट सहरमा तरकारी आउन नसक्नु । सरसर्ती हेर्दा यी तीन कारणहरू गलत छैनन् जस्तो देखिन्छ । तर, यी कारणहरू सही भएको भए उपभोक्ताले खरिद गर्ने तरकारीको मूल्य जुन अनुपातमा पढेको छ किसानले बिक्री गर्ने तरकारीको मूल्य पनि त्यही अनुपातमा बढ्नुपर्ने थियो । त्यस्तो देखिएको छैन । उदाहरणका लागि गत १६ असारमा काभ्रेको ढुंखर्कका किसानले प्रतिकेजी ६ रुपैयाँमा बन्दा बिक्री गर्दै गर्दा राजधानी काठमाडौंका उपभोक्ताले प्रतिकेजी ६० रुपैयाँमा खरिद गर्थे । यतिवेला राजधानी काठमाडौंको तरकारी बजारमा बन्दाको मूल्य प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ पुगेको छ तर ढुंखर्कका किसानहरूले बिक्री गर्ने मूल्य भने त्यतिवेलाको ६ रुपैयाँ कायमै छ । स्मरणरहोस् ढुंखर्क र काठमाडौंको सडक यातायातविच्छेद भएको छैन ।

बाढी, पहिरो तथा विषादी परीक्षणको निहुँ बनाएर बिचौलियाहरूले तरकारीको मूल्य वृद्धि गरिरहेको अहिलेको यथार्थता हो । एकातिर उपभोक्ताले निकै चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अर्कोतिर किसानलाई लगानी उठाउन समेत धौ धौ हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको सरकार विहीनताको लक्षण हो । मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको संघीय सरकार छ तर यो अनुभूति न किसानले गर्न पाएका छन् न उपभोक्ताले । मुलुकमा सात वटा प्रदेश सरकार छन् तर किसान तथा उपभोक्ताले भोगिरहेका समस्याका बारेमा यी सातै वटा सरकार बेखबर छन् । स्थानीय सरकार मुलुकमा ७ सय ५३ वटा छन्, तर एउटा स्थानीय सरकारले पनि किसान तथा उपभोक्ता मारेर बिचौलिया पोस्ने प्रवृत्ति निराकरणका लागि ध्यान दिन सकेको छैन । सिंहदरबारको अधिकार संविधानतः गाउँ पुगेको छ । तर, अधिकार अनुसारको कर्तव्य निर्वाह गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि सकेको देखिएन ।

काभ्रेको ढुंखर्कका किसानले प्रतिकेजी ६ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने बन्दा ४५ किलोमिटर (डेढ घण्टा) सडकदुरीमा रहेको राजधानी काठमाडौंका उपभोक्ताले सय रुपैयाँमा किनेर खानुपर्ने अवस्था आउनुको मुख्य कारण स्थानीय सरकारहरूको नालायकी हो । किसानले प्रतिकेजी ३० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्न सक्ने र उपभोक्ताले प्रतिकेजी ५० रूपैयाँसम्ममा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था सजिलै मिलाउन सकिन्छ । यसो गर्न सकियो भने भारतीय तरकारी आयत आफैँ निरूत्साहित हुन्छ । विषादी परीक्षणको अस्त्र प्रयोग गर्नै पर्दैन । तर, यसका लागि ढुंखर्कका जनप्रतिनिधि र काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिमा इच्छा शक्ति चाहिन्छ । सर्वप्रथम काठमाडौं महानगरपालिकाले तरकारी उत्पादनका पकेट क्षेत्र रहेका आसपासका करिब एकदर्जन पालिकाहरूसँग भगिनी सम्बन्ध जोड्नुपर्छ । काठमाडौंमा कुन कुन सिजनमा कति तरकारी आवश्यक पर्छ त्यसको आँकडा निकालेर भगिनी सम्बन्ध कायम भएका पालिकाका किसानहरूलाई तरकारी उत्पादको अर्डर पठाउनुपर्छ । उनीहरूले उत्पादन गर्ने तरकारी सिधै उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्ने गरी ठाउँठाउँमा बजारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । काभ्रेका किसानका लागि कोटेश्वरमा, धादिङका किसानका लागि कलंकीमा, नुवाकोटका किसानका लागि गोंगबुमा तरकारी बजारको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । वर्षको १५ अर्ब बजेट परिचालन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाले यो अभियानका लागि ५० करोड बजेट परिचालन गर्ने हो भने काफी हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै होइन तरकारीमा आत्मनिर्भर नभएका हरेक महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिकाले यो विधि अवलम्वन गर्नुपर्छ । उत्पादनको उचित मूल्य पाउने हो र सर्वसुलभ रूपमा मल, बिउ तथा औषधीको आपूर्ति हुने हो भने किसानहरू तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहित हुन्छन् । यो काम स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्छ । मूल्यवृद्धिको बहाना बनाएर भारतीय तरकारी अन्धाधुन्ध आयत गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यो षड्यन्त्रप्रति खबरदारी गर्नै पर्छ । तरकारीमा समेत परनिर्भर हुने हो भने हाम्रो मुलुक कहिल्यै पनि उँभो लाग्न सक्दैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय