कांग्रेस महाधिवेशन एक वर्ष धकेलियो

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आइतबारदेखि सुरु भएको बैठक आन्तिरिक विवादका कारण पाँच दिनका लागि स्थगित भएको छ । दुई साताअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले असार २२ गते आइतबार बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकका लागि पार्टीको नियमावली संशोधनलगायत चार वटा एजेन्डा सार्वजनिक गरिएको थियो । १४औं महाधिवेशनलाई पनि बैठकको एजेण्डा बनाउनुपर्ने माग संस्थापन इतर पक्षले गर्यो । तर, यो माग सम्बोधन गर्न सभापति देउवा सुरुमा तयार भएनन् । यो माग सम्बोधन नभएसम्म बैठक अघि बढ्न नदिने अडान इतर पक्षले लियो । जसका कारण आइतबार बिहान ११ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको बैठक बेलुका सात बजेदेखि मात्रै सुरु भयो । १ घण्टा चलेर ५ दिनका लागि स्थगित भयो । तर, २७ गतेदेखि पुनः बस्ने बैठक पनि सुचारु हुन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन । विवादको मुख्य जडका रूपमा रहेको १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे निर्णय गर्नुपर्ने इतर पक्षको अडान कायमै छ । कार्यकाल डेढ वर्ष थप्ने सभापति देउवाको रणनीति पनि जारी छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानमा चार–चार वर्षमा महाधिवेशन हुनै पर्ने प्रावधान छ । काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई महाधिवेशन गर्न नसकिएका बढीमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ । १३औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको ०७२ साल फागुन २८ गते हो । त्यस हिसाबले आगामी फागुन २८ गते चार वर्षे कार्यकाल सकिन्छ । त्यो समयभित्र १४औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । तर, सभापति देउवा काबु बाहिरको परिस्थितिमा मात्रै प्रयोग गर्न सकिने विधानको धारालाई आड बनाएर म्याद थप्ने रणनीतिमा छन् । यो रणनीतिमा देउवा धेरै हदसम्म सफल पनि भएका छन् । महाधिवेशनको पूर्व तयारीका लागि कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने प्रावधानहरू नेपाली कांग्रेसको विधानमा छन् । क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरणको काम सिध्याउन कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । त्यसपछि वडा, पालिका, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भएपछि मात्रै महाधिवेशनका लागि बाटो खुल्छ । त्यसैले कांग्रेसको महाधिवेशन कम्तीमा एक वर्षपछि धकेलिने निश्चित भएको छ ।

राज्य पुनसंरचना पछि बनेका तहहरूमा अन्तरिम व्यवस्थाबमोजिम संगठन निर्माण गरिसक्नासाथ महाधिवेशनको समय तालिका तय गर्न सभापति देउवा तयार भएपछि तत्कालको विवाद टुंगिएको इतर पक्षले जनाएको छ । सात प्रदेशमा कार्यसमिति, १६५ वटा संघीय संसद् निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, तीन सय ३० प्रादेशिक क्षेत्र निर्वाचन समिति, सात सय ५३ वटा पालिका समिति, ६ हजार सात सय ४३ वडा कार्यसमिति गठन हुन बाँकी छ । तर, यी समिति कहिले गठन हुने भन्ने टुंगो छैन । उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आगामी पुस ७ अघि गठन गरिसक्ने जनाएका छन् । निधिले भनेबमोजिम उक्त मिति भित्र यी संगठनहरूको गठन कार्य सम्पन्न भयो भने एक वर्ष मात्रै कार्यकाल थप्दा पुग्छ । तर डेढ वर्ष कार्यकाल थप्ने रणनीतिमा रहेका सभापति देउवाले पुस ७ गतेअघि समितिहरू गठन गर्ने सञ्भावना कम छ । त्यसपछि कांग्रेस भित्रको विवाद थप चुलिँदै जाने सम्भावना छ । सत्तारुढ दलमा विवाद हुने तर प्रतिपक्षीदल एक ढिक्का हुने राजनीतिशास्त्रको नियम हो । नेपालमा भने यो नियमको अपवाद देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्नु भनेको सत्तालाई स्वेच्छाचारी बन्ने अवसर प्रदान गर्नु हो भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ । आफ्नो पद लम्ब्याउनका लागि महाधिवेशनको मिति धकेल्ने रणनीतिभन्दा पार्टीको संगठनलाई एक ढिक्का बनाएर आगामी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने रणनीतिमा लाग्नु कांग्रेस सभापति देउवाका लागि हितकर छ । पार्टी कमजोर पार्टीको सभापतिको भन्दा बलियो पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियत माथि हुन्छ भन्ने यर्थाथता कांग्रेसका नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।