काठमाडौं । देशभर चल्ने सवारी साधनमध्ये ज्यादै कमको मात्रै प्रदूषणको जाँच हुने गरेको पाइएको छ । एकातिर देशको एक मात्रै ‘भेहिकल फिटनेस सेन्टर’(सवारी जाँच केन्द्र)मा सीमित सवारीसाधनको मात्रै जाँच भइरहेको छ भने अर्कातिर यातायात व्यवस्था कार्यालयले सामान्य जाँचसमेत नगरी सवारीसाधन नवीकरण गरिरहेका छन् ।
टेकुस्थित सेन्टर नेपालको एकमात्रै उपकरणबाट सवारीको जाँचपास हुने कार्यालय हो । केन्द्रमा साना सवारीको सवारी जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण र रात्रि बसको स्तर कायमको काम हुने गरेको छ । सार्वजनिक सवारीबाहेक निजी, सरकारी संस्थान, कूटनीतिक नियोगका सवारीले पनि प्रदूषण गर्ने भए पनि त्यसको कुनै परीक्षण नभएको केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेलले बताए ।
उनले भने, ‘सबै खालका सवारीको परीक्षण नगरी दुर्घटना कम गर्न र प्रदूषण कम गर्न सकिँदैन ।’ ट्याक्सी, टेम्पो, माइक्रोबस (चक्रपथमा चल्ने माइक्रोबसबाहेक) र कार्यालयमा आउने सबै प्रकारको सवारी साधनको प्रदूषण जाँच हुने गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
त्यस्तै विद्युतीय सवारीको सडक सक्षमता परीक्षण र रात्रि बसमा साधारण, डिलक्स र सुपर डिलक्सको स्तर निर्धारण गर्ने र रुट इजाजत
सहमति तथा रुट परिवर्तन सहमति दिने काम केन्द्रले गर्दै आएको छ । यस बाहेकका सार्वजनिक सवारी र कुनै पनि निजी सवारीको जाँच नहुने पौडेलले बताए ।
उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी संख्यामा रहेका दुई पांग्रे सवारीको जाँच गर्ने व्यवस्था छैन ।’ सरकारले ०६६÷६७ को बजेटमा गरेको व्यवस्थानुसार ०६८ मा सवारी जाँचपासको उपकरण खरिद गरेको थियो । त्यसको झन्डै तीन वर्षसम्म उपकरणले काम नगरी थन्किएको उनले बताए । लामो समयसम्म उपकरणले काम नगरेकाले अहिले पनि उपकरणमा समस्या आउने गरेको छ ।
उनले भने, ‘प्रदूषणको मात्रा डिस्प्लेमा देखाउन समस्या रहेको छ ।’ केन्द्रले सवारीको परीक्षण गर्दा अगाडि र पछाडिको पांग्रामा कति भार हुनुपर्ने, सवारीको क्षमतानुसार भार बोक्दा ब्रेकले काम गर्छ वा गर्दैन, प्राविधिक जाँच, सस्पेन्सन (पांग्राको साइड स्लिप), हर्नको अवस्था, हेडलाइटलगायत कुरा हेर्ने गरेको पौडेलले बताए । उनका अनुसार केन्द्र के हो र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा स्वयं सरकारका प्रतिनिधि जानकार छैनन् ।
उनीहरूले एकपटक समेत केन्द्रमा आएर यसका बारेमा नबुझी सबै परीक्षण उपकरणबाटै हुन्छ भन्ने बुझेको उनले बताए । धेरैमा अहिले पनि एक ठाउँबाट सवारी गएपछि सबै खालको परीक्षण सकेर अर्काे ठाउँबाट निस्कन्छ भन्ने भ्रम छ । केही परीक्षण मात्रै उपकरणबाट हुने बाँकी सबै परीक्षण हेरेर गर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘देशको एक मात्रै केन्द्रले कति काम गर्न सक्छ र कति गरिरहेको छ भन्ने धेरैले नबुझेको पाइन्छ ।’ देशभरमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयले जाँच नगर्दा समस्या आइरहेको पौडेलको भनाइ छ । देशभरमा रहेका कार्यालयले नै धेरै खालका जाँच गर्न सक्छ । प्राविधिक जनशक्तिले उपकरण नभए पनि आफूले सक्ने जाँच गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नयाँ संविधानअनुसार, यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । प्रदेश सरकारले पूर्णरूपले जिम्मेवारी नलिँदा संघीय सरकारले नै अहिले जिम्मेवारी लिएको छ । सरकारले बुटवल र हेटौँडामा पनि केन्द्र स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । यस केन्द्रमा एकातिर उपत्यकाभरको सार्वजनिक सवारी जाँच गर्ने क्षमता पर्याप्त नभएको र अर्कातिर सहरबीचमा भएकाले जामको समस्या हुने पौडेलले बताए । सवारीको जाँच गर्ने एउटा मात्रै केन्द्रले देशरभका सबै सवारीको जाँच गर्न नसक्ने उनले बताए ।
केन्द्रमा एक घण्टामा पाँचदेखि छ वटासम्म सवारी जाँच गरिसक्ने उनले बताए । यहाँ एक दिनमा ३५ देखि ४० वटासम्म मात्रै सवारी जाँच हुनसक्छ । सहरबीचमा भएकाले ठूला सवारीसाधन जाँच गर्दा सवारी जामको समस्या हुने गरेको छ । उनले भने, ‘राजमार्ग वा खुला सडकमा केन्द्र हुँदा
प्रतिक्रिया