अन्तर्विरोधका कारण बजेटमा ढिलाइ

काठमाडौं । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको राजनीतिक अन्तर्विरोधका कारण बजेट ल्याउन कठिनाइ भएको पाइएको छ । कतै अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीचको द्वन्द्व त कतै अध्यक्ष–वडाध्यक्षबीचको झगडाले बजेटमा समस्या देखा परेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोसी गाउँपालिका र भोटेकोसी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । सो गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण हालसम्म बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालनको ३ बर्षसम्म पनि उपाध्यक्षको क्षेत्राधिकार नतोकिएको र अध्यक्षले आफुखुसी काम गर्न थालेकाले विवाद भएको सुनकोसी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पौडेलले बताएकी छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई राजश्व परामर्श समितिको संयोजक, अनुगमन समिति, न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ । सो अधिकारमा गाँपालिकाका अध्यक्ष विनोद जिसीले हस्तक्षेप गरेको उपाध्यक्ष पौडेलको आरोप छ । संविधानले दिएको अधिकार नपाएर थिचोमिचो गरेकाले बिरोध भएको र त्यसको असर बजेटमा देखिएको पौडेलको भनाइ छ ।

सो गाउँपालिकाले मंगलवार बजेट सार्बजनिक गर्ने भएको छ । तर, सो बजेट सार्बजनिक गर्नका लागि राजस्व परामर्श सिमतिको वैठक बसेको छैन । वैठक बिना नै बजेट सार्बजनिक गर्न लागिएको पौडेलले जानकारी दिएकी छन् । उनले भनिन्, ‘वैठक छलफल बिना नै एक्कासि बजेट सार्वजनिक गर्न लागिएको छ ।’

कर्मचारी अभावका कारण बजेट सार्बजनिक गर्न ढिलाइ भएको भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले बताएका छन् । उनले भने, ‘लेखाशाखाको कर्मचारी पारिवारिक समस्याका कारण बिदामा बसेकाले बजेटमा ढिलाइ भएको हो ।’ २६ असारमा आफ्नो गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।

नगर तथा गाउँसभामा कार्यपालिका प्रमुख नै उपस्थित नहुने समस्याले बजेट नआएको गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ । हालसम्म स्थानीय सरकारले बजेट सार्बजनिक गर्न नसक्नुमा तीन कारण प्रमुख रहेको गाउँपालिका महासंघका राजेन्द्र प्याकुरेलले बताएका छन् । उनका अनुसार बजेट सार्बजनिक गर्न अध्यक्ष– उपाध्यक्षबीच अल्पमत बहुमतको बिषय, १० असारमा नगरे पनि हुन्छ ३० गतेसम्म पास गर्ने त हो भन्ने मान्यता, कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, का कारण पनि सो अवस्था देखापरेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७ सय ५३ मध्ये अहिलेसम्म ४९ स्थानीय सरकारले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । बजेट नल्याउने स्थानीय सरकारमा धेरैजसो गाउँपालिका र केही नगरपालिका छन् ।

समयमा बजेट प्रस्तुत नगर्ने नगरपालिका र गाउँपालिकाको खर्च प्रभावित हुने भएको छ । असार १० मा बजेट प्रस्तुत गरी नगरसभा र गाउँसभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र स्थानीय सरकारले खर्च गर्न पाउँने व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५५ स्थानीय तहले समयमा बजेट नल्याउँदा खर्च गर्न समस्या भएको थियो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारलाई बजेट पठाउनका ला िअर्थ मन्त्रालयलाई सिफारीस गरिसकेको उपसचिव नवराज धिमिरेले जानकारी दिए । १० गते भन्दापछि बजेट ल्याउनेलाई खर्च कटौती गर्ने बिषयमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरि समाधान गर्ने छ ।

यस विषयमा छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । बजेट तथा कार्यक्रमको अभावमा राजस्व संकलन वा विकास निर्माणदेखि लिएर दैनिक काममा समेत समस्या हुने निश्चित छ । संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई बजेट निर्माणमा सहजीकरणका लागि भन्दै बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन समेत बनाइदिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा असार मसान्त सकिँदा केही महानगर तथा नगरपालिका बाहेक अधिकांश स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेको छैन । आर्थिक ऐन सम्बन्धित सभाबाट पारित भएन भने कर लगाउन सकिँदैन ।

नयाँ करको दर पनि लगाउन नसक्ने र खर्च पनि गर्न नसक्ने भएपछि केही समयपछि नै स्थानीय तहमा समस्या सुरु हुन्छ । तीन फरक तहबाट राज्य सञ्चालन हुने संघीयतामा आफ्नो तहमा कानुन बनाउने जिम्मा स्थानीय प्रतिनिधिको हो ।