सार्वजनिक यातायातमा सुधारको माग

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदले सार्वजनिक यातायातलाई सहज र सुलभका साथै एकाधिकारबाट मुक्त गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये कैलालीमा मात्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राखिएको बताए ।

उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा एक लाख रोजगारदाता दर्ता हुन्छन् भनिएकामा दुई हजार पाँच सय मात्र दर्ता भएको बताए । भौतिक पूर्वाधारमा सम्भावित रणनीतिक सडक कार्यक्रम धनुषामा १७ र बाजुरामा एउटा पनि नपरेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रीको जिल्लामा मात्र कार्यक्रम राखिनु बिडम्वनापूर्ण भएको बताए । बूढीगण्डकी आयोजनालाई अलपत्र बनाइएको र जलमाफियाको चंगुलबाट ऊर्जा क्षेत्र बाहिर आउन नसकेको सांसद पाण्डेको भनाइ थियो ।

सिर्जनशील हुनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयमा त्यस्तो कुनै पनि कार्यक्रम नदेखिएको पनि उनको भनाइ थियो । ‘कूटनीति प्रभावकारी भएको छैन, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण फलदायी हुन सकेन, बिम्स्टेकमा ठूलो मिस्टेक गर्दा छिमेकीले हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ’, सांसद पाण्डेले भने । सांसद डा. विमला पौड्यालले तराई मधेशका समूहलाई वार्ता गरी शान्तिपूर्ण बाटामा ल्याउन सांसद सोमप्रसाद पाण्डेय नेतृत्वको समितिले गरेको कामलाई कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने बताइन् ।

‘यातायातका क्षेत्रमा अझै धेरै सुधार गरिनुपर्छ, लाइसेन्स लिन अझै दुई वर्ष कुर्नुपर्छ, यातायात सेवामा मानिसको सहजरूपमा पहुँच पुगोस्, सडक सुरक्षाका लागि ठोस कार्यक्रम आओस्, सानो कार्यक्रम गरौँ तर त्यसले जनतालाई छोओस्’, उनले भनिन् । ‘जनताको पानी जनताको लगानी’मा महिलाको लगानीसमेत सुरक्षित गर्न आरक्षणकै व्यवस्था गर्न सांसद पौड्यालले माग गरिन् ।

श्रम गर्न विदेश जानेका लागि सुरक्षित आप्रवासनको नीति लिनुपर्ने र विदेशमा काम गर्न पठाउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । शिक्षालाई एकै किसिमको बनाउन र सामुदायिक विद्यालय सुधारलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन सांसद पौड्यालले सुझाव दिइन् ।

सांसद रामलखन चमारले दलित एवं विपन्न वर्गलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र तराईमा खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदत्रय ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, उदया शर्मा पौडेल र खिमकुमार विश्वकर्माले द्वन्द्व पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गर्नु नहुनेमा जोड दिए ।

राष्ट्रियसभाका सांसदले बजेट मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमुखी मात्र भएको जनाउँदै सन्तुलित रूपमा देश विकास हुन नसक्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद महेशकुमार महराले सहिद र द्वन्द्व पीडितका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति पाउने भने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

सांसद रामचन्द्र राईले पुल र बाटो निर्माण हुन नसकेको बताउँदै सिँचाइलाई कृषिअन्तर्गत राखिनुपर्ने र भूमिगत सिँचाई आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले सातै प्रदेशमा बजेट कम भएको बताउँदै बजेट सबै संघमा मात्र राख्नाको कारण के हो भन्ने प्रश्न गरिन् । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम व्यावहारिकभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्र भएको उनको आरोप थियो ।

मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट राखेको भनी सांसद यादवले आपत्ति जनाइन् । सांसद शेरबहादुर कँुवरले सुरुङ मार्ग खोल्ने सरकारको योजनाले छिटो सडक सञ्जाल अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै यसले देशको अािर्थक विकासमा सहयोग गर्ने बताए । सांसद रमेशप्रसाद यादवले बलियो स्थायी सरकारले सही बजेट ल्याउन नसकेको आरोप लगाउँदै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारामै मात्र केन्द्रित भएको बताए ।

मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट राख्नाले सन्तुलितरूपले देश विकास हुन नसक्ने औँल्याए । सांसद नैनकला ओझाले युवा शक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद हरिचरण शिवाकोटीले दलित, महिला तथा सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायलाई लक्ष्य गरेर बजेट आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए । बाल विकासका शिक्षकको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने उनको माग थियो । सभाको अर्को बैठक यही असार १९ गते बिहान ११ बजे बस्ने छ ।