स्थानीय तहको बजेटमै ढिलासुस्ती

काठमाडौं । स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि बजेट प्रस्तुतिमा नै ढिलासुस्ति गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा १७ को उपदफा १ अनुसार स्थानीयतह (नगरपालिका गाँउपालिका) ले प्रत्येक वर्ष १० असारसम्मा बजेट ल्याइसक्नु पर्ने व्यबस्था छ ।

देशभरीका कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म (असार १७) १ सय ४९ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर दुईका स्थानीय सरकार धेरैले बजेट सार्बजनिक गरेका छैनन् । यो प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ४२ वटाकोे बजेट पेस गर्न बाँकी रहेको छ । उनीहरू छलफलकै क्रममा रहेको बताइएको छ् । प्रदेश–१ मा २० वटा स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश – ३ मा १४ वटाको छलफलका क्रममा रहेको छ, भने ४ वटाको छलफल पनि हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसै गण्डकी प्रदेशमा १५ वटा स्थानीय सरकारले बजेट सार्बजनिक गरेका छैनन् । प्रदेश–५ मा ६ वटा छलफलमा रहेको छ भने ३ वटाको छलफलसमेत हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशमा १६ स्थानीय तहमा छलफलका क्रममा रहेको छ भने ३ वटाको छलफलसमेत हुन नसकेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ वटा स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यसरी हेर्दा समयमै वजेट ल्याउन नसक्नेमा प्रदेश– २ का धेरै स्थानीय तह छन् ।

महानगर र उपमहानगर सबैले समयमै बजेट पेस गरिसकेका छन् । भने अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले असार १० कै समय सीमामा नगरसभा र गाउँसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

समयमा बजेट प्रस्तुत नगर्ने नगरपालिका र गाउँपालिकाको खर्च प्रभावित हुने देखिएको छ । असार १० मा बजेट प्रस्तुत गरी नगरसभा र गाउँसभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र स्थानीय सरकारले खर्च गर्न पाउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा ५५ स्थानीय तहले समयमा बजेट नल्याउँदा खर्चमा समस्या देखिएको थियो । स्थानीय तहको वजेट असार २५ गते भित्र पास गरिसक्नु पर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले बताएका छन् ।

विभिन्न स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको राजनीतिक बिवादका कारण बजेट ल्याउन कठिनाइ भइरहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बताएको छ । महासंघले प्रदेश– २ मा गएर अध्ययन गरेको थियो । सो स्थानमा बजेट नल्याउने गाउँपालिका रहेको छ । अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीचको बेमेल द्धन्द्धको अबस्था देखिएको महासंघले बजनएको छ ।

नगर तथा गाउँसभामा कार्यपालिका प्रमुख नै उपस्थित नहुने समस्याले बजेट नआएको पाइएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । बजेट तथा कार्यक्रमको अभावमा राजस्व संकलन वा विकास निर्माणदेखि लिएर दैनिक काममा समेत समस्या हुने निश्चित भएको छ ।