प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि नेपालका बाह्र औद्योगिक क्षत्रका पचासभन्दा बढी उद्योगहरू एकाएक बन्द गरिए । देश आत्मर्निभर भन्दा पनि परर्निभरतामा धकेलियो । यसैवेला देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । मदन भण्डारीको हत्या गरियो । उनैले निमार्ण गरेको दल सत्तामा पटकपटक जाँदासमेत यो घटना गुपचुपमै रह्यो
देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम नै । जनता दिन दिनै आन्दोलित भइरहेका छन् । सहरमा फेरि मसाल जुलुस निस्कन थालेका छन्् । स्थिर सरकार बनेपछि जनताले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा कायाकल्प हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका हुन् । त्यसकारण दुई दलको एक हुने भनेपछिको घोषणा पत्र, ओलीको भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका वेला गरेको अडान, र जनताको मागअनुसार मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको हो । सरकार बनेको डेढ वर्षमै सुषुप्त अवस्थामा रहेका सर्वसाधारणले फेरि जाग्नुपर्ने स्थित आएको छ ।
जनता कहिले न्याय माग्नको लागि सडकमा आए भने अहिले राजधानीमा गुठी विधेकको विरोधमा आन्दोलित भए । पत्रकार मिडिया काउन्सिल विधेकको विरोध गरिरहेका छन् । जातीय राज्यको परिकल्पना गरेको पार्टी सम्मेलित सरकारले नै गुठीको विरोध गरेको भन्दै केही जनता आन्दोलित भएका छन् । समृद्धिको सपना बडेको सरकारको पालामा निर्मला जस्तै दुई दर्जनभन्दा बढी महिला, बालिका लाई बलात्कारपछि हत्या गरेको छ । चोरी ठगीका घटना दिनदिनै बढ्दै गइरहेका छन् । फागुनदेखि यता मात्रै एक दर्जनभन्दा बढी हत्याका घटना बाहिर आइसकेका छन् । धेरै घटना आफन्तबाटै भएको छन् । समाजमा विकृति फैलिँदै गइरहेको छ ।
माथि उल्लेखित घटनामा आफ्नै छोराले बुबाको हत्या गरेको छ । आमाले छोरीको हत्या गरेको छ । काकाद्वारा भतिजी बलात्कृत भएकी छन् । बुबाबाटै छोरी सुरक्षित रहन सकेकी छैनन् । यो सबै सरकारको आन्तरिक सुरक्षा कमजोर, कानुनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा जनताको कानुनको त्रास नै नभएपछि समाज विकृति फैलिँदै गएको मान्न सकिन्छ । देश विकासको नाममा प्रधानमन्त्री स्वरोजगारकार्यक्रम लाई अघि सारेर जनताको हातमा कोदालो दिँदैमा समृद्धि आउँदैन भन्ने कुरा जनता जानकार भइसकेका छन् । देश भ्रष्टचारले गाँजिएको छ ।
गाउँमा विकासको नाममा डोजर आतंक पनि रोकिएको छैन । गाउँ गाउँको सिंहदरकारका जनप्रतिनिधिहरू ठेक्कापट्टामा लिप्त छन् । देशको विकास नहुनुमा अहिलेसम्म अस्थिरतालाई नै अहिलेका सत्तारूढ दलहरूले नै धारेहात लगाइएको हो । त्योभन्दा अघि राजा, पञ्चायत, राणा आदि-इत्यादिलाई सराप्दैमा बितेको थियो । हुन त, विगतमा राजनीति फेरबदल हुँदा हुँदै धेरै वर्ष बितेका हुन् । नेपालमा भएको राजनीतिक विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झनुपर्छ । जसले बाइसे चौबिसे राज्यलाई एकीकरण गरी सिंगो देशलाई नै नेपाल देशको नामाकरण गरेको हुन ।
त्यसपछि वि.सं. १९०३ सालदेखि २००४ सालसम्म अर्थात् १०४ वर्ष राणाहरूले शासनसत्ता सञ्चालन गरेका थिए । राण शासनमा सत्तामा जानको लागि आफ्नै भाइ–भारदारको हत्या गरेको इतिहासले देखाउन राणा शासनमा राजनीतिक अराजकता थियो भने जनता माथि अत्याचार गरिएको थियो । जसको फलस्वरूप १०४ वर्षे शासनबाट हात धुनुपरेको थियो । राण शासनकै वेला नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. १९९३ साल जेठ २० गतेका दिन प्रजा परिषद् नामक राजनीतिक दलको जन्म भएको हो । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, वि.सं. २००५ सालमा नेपाली कांग्रेस, २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००७ सालमा गोर्खा परिषद् लगायतका पार्टीहरू गठन भई राजनीतिक दलहरूको विकास हुँदै आएको पाइन्छ ।
२००६ सालमा पुष्पलालले राष्ट्रिय कांग्रेसबाट फुटेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरे । स्थापना भएको सत्तरी बर्षको दौरानमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मात्रै २१ भन्दा बढी पटक फुटिसकेका छन् । पछि भने च्याउ उम्रेझैँ राजनीतिक दलको विकास भएको छ । इतिहासलाई हेर्दै जाने हो भने राजनीतिमा आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गएपछि पार्टी विभाजन भएका हुन । हाल आएर कम्युनिस्ट पार्टी नेपालकै ठूलो पार्टी भएको छ ।
देशमा राजनीतिक विकासक्रमसँगै दलहरूले भन्ने गरेको आर्थिक उन्नतिका लागी ग्रामीण विकासको कुरा गरौँ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछिका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू देशलार्ई क्रमिक विकासतर्फ अग्रसर गराउनुपर्दछ भनेर लागे । यसै सिलसिलामा वि.सं. २००९ मा त्रिभुवन ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । ग्रामीण विकास कार्यक्रमलार्ई अगाडि बढाउन विभिन्न व्यक्तिलार्ई तालिम तथा प्रशिक्षण गरी चारवटा ग्रामीण विकास केन्द्रहरू स्थापना गरिए र तिनै संस्थामा कार्यक्रम अधिकृत नियुक्त गरी ग्रामीण विकाससम्बन्धी कृषि, स्वास्थ्य शिक्षा र कृषि उद्योगका गतिविधि सञ्चालन भएका थिए ।
विसं २०११ मा अमेरिकी सरकारको प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारम्भ गरियो । यो कार्यक्रमका प्रमुख लक्ष्यअन्तर्गत विकासका गतिविधिमा जनचासो बढाउनु र सहभागिता जुटाउनु रहेको थियो । गणतन्त्रमा नत जनसाचो बढाइएको छ नत सहभागिता नै कोठे गोष्ठीमै विकास भएको छ । वि.सं २०१६ मा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना भयो जसको मूल उद्देश्य नै विकास तय गरिएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान, भूमिसुधार, कार्यक्रम, राष्ट्रिय विकास सेवाजस्ता कार्यक्रमहरू तय गरिएका थिए । वि.सं २०१७ देखि २०४६ को दौरानसम्म, ग्रामीण विकासका नाममा थुप्रै कार्यक्रमहरू विकास भएका पाइन्छन् जसमा दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाडी यातायात विकास परियोजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विकेन्द्रीकरण योजनाजस्ता कार्यक्रम समग्रमा ग्रामीण विकासमा समर्पित थिए ।
पञ्चायतमै पोखरामा सुनिता नुमिता काण्ड घटयो यसको छानबिन नै हुन सकेन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि नेपालका बाह्र औद्योगिक क्षत्रका पचासभन्दा बढी उद्योगहरू एकाएक बन्द गरिए । देश आत्मर्निभर भन्दा पनि परर्निभरतामा धकेलियो । यसैवेला देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । मदन भण्डारीको हत्या गरियो । उनैले निमार्ण गरेको दल सत्तामा पटकपटक जाँदासमेत यो घटना गुपचुपमै रह्यो । तत्कालीन माओवादीले ०५२ सालमा सुरु भएको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा ग्रामीण भेग नराम्रोसँग प्रभावित भएको थियो । युद्ध अवधिमा सत्र हजार मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्यो ।
भौतिक संरचना तहसनहस भए । देशमा बेरोजगारी शिक्षामा गिरावटसँगै ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत सेवा दिनबाट वञ्चित भए । राजनीतिक दलहरूले राजनीतिलाई मात्रै उपलब्धि ठानेर ०५० सालदेखि ०७६ सालसम्म हेर्ने हो भने नेपाली जनतामा राजनीतिक चेतनाको विकास भएपनि भौतिक विकास भने भएको देखिँदैन । नेपालबाट ०४६ सालसम्म खाद्यान्न निर्यात गरिन्थ्यो भने अहिले आयात गरीन्छ । नेपालमा मूल पेसा नै कृषिलाई लिने गरेको छ । जनताकै मुक्तिका लागि भनेर राजनीति गरेका राजनीतिक दलहरूले राजनीतिमा सत्ता परिर्वन र शासकमा पात्र परिर्वतन भए पनि देशले गरिबीको रेखामुनिबाट भने कहिलै उम्कन पाएन । यसको प्रमुख दोष भनेको राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने शासक अथवा शासकीय स्वरूप र प्रवृत्तिलाई जान्छ ।
गणतन्त्र प्राप्तिपछि भनेको दुईतिहाइको सरकारले भ्रष्टचारलाई शून्यमा ल्याउने योजनासमेत विफल भयो । माथि उल्लेखित राजनीतिक आन्दोलनसँग लडेर आएका राजनीतिक दलहरूले देशको विकास गर्छन् भन्ने नेपाली जनतामा आसा जागेको थियो । आसा क्षणभरमै समाप्त भएको छ । जनताका प्रतिनिधिहरू बहुमतको दम्भ देखाइरहेका छन् केन्द्र सरकार मूकदर्शक बनेको छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार घोषणापछि गाउँले विकासको फड्को मार्ने आसामा बसेका जनताले घोरेटो बाटोमा समेत हिँड्न पाएका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र बेरोजगारीको समस्या उस्तै छ ।
केन्द्र सरकारमा भने ठूला ठूला घोटाला भएका बाहिर काण्ड आइरहेका छन् । लाउडा काण्डभन्दा ठूलो वाइडबडी काण्ड यसै सरकारको पालामा बाहिर आयो छानबिन हुन सकेन । पशुपतिनाथको मन्दिरको सुन चोरीदेखि सिंहदरबारको जग्गा प्रकरण यसै यसकारको पालामा बाहिर आयो सरकार मौन बसेको छ । सरकारका जनप्रतिनिधि हरूको उदण्डताले देख्दा संघीयता नै धरापमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । केही दिन पहिले इटहरीका एकजना मेयरले पत्रकारको नाकको हड्डी भाँच्नको लागि एक करोड छुट्याउने निर्णय गरेको हप्ता दिन नबित्दै महिलामाथि खनिएका छन् ।
इटहरीमै सामाजिक विकृतिविरूद्धको अभियान कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा महिलाको मानहानि हुने भाषण गरिरहे उपस्थित जनताले ताली बजाइरहे पुलिस प्रशासन हाँसेर बसेको देखियो । डोटीमा एक गाउँपालिकाले विकास बजेट फिल्म निमार्ण गर्न भनेर दश लाख नै छुटयाएर गाउँपालिकाका अध्यक्ष आफैँले कलाकारको भूमिका निभाए । यसरी यस्तै काम गरिरहे देश समृद्धिको बाटोतिर होइन कुसंस्कार र अविकासको बाटोेतिर जाने निच्चित छ । केन्द्र सरकारले कुनै पनि निर्णय लिन सकेको छैन ।
उदाहरण नै लिने हो भने केही दिन पहिले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेलगत्तै फिर्ता लगेको थियो । त्यसपछि काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु भएपछि गुठी विधेयक फिर्ता लग्यो । मिडिया काउन्सिल विधेकको जस्तै अन्य विधेयकहरू लागू गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यसरी जनतामा दिनका दिन सरकार प्रतिको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । सरकारले आन्तरिक र मौलिक संस्कृति, आन्तरिक सुरक्षा, मजबुद बनाउनुको साटो कमजोर बनाउँदै गइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफु र जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहार नसुधारे ओलीले भनेको समृद्धि र सुशासन आउने छाँटकाट नै देखिँदैन । देशमा आन्तरिक जातीय र धार्मिक द्वन्द्व बढाउनुभन्दा देशमा मौलिक संस्कृति, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक एकता बचाउनु वेस होला कि ?
प्रतिक्रिया