सरकार–सांसदबीच तनाव

काठमाडौं । कर्मचारी विधेयकका विषयमा सरकार र सांसदविच पुन तनाव उत्पन्न भएको छ । लोकसेवा विज्ञापनको विषयबाट शुरु भएको तनाव विधेयकमा आएर पनि देखिएको हो ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलको कार्यक्रम थियो । संघमा रहेका कर्मचारीलाई श्रेणीबाट तहमा लैजाने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा संघीय मन्त्री लालबाबु पण्डितले समितिले गरेका निर्णय नमान्ने बरू विधेयक फिर्ता गर्न चुनौती दिए भने सांसदहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने र त्यसलाई सरकारले मान्नै पर्ने धारणा सुनाए ।

हाल संघका कर्मचारीको विभाजन श्रेणीमा गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको ओहदा तहगतरूपमा विभाजन भएको छ । सांसदहरूले संघमा रहेका कर्मचारीलाई पनि तहगतरूपमा लगेर सबैमा एकरूपता दिनुपर्ने विषयमा लगभग सहमति जनाएका थिए । यसविषयमा मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मन्त्री पण्डितले कर्मचारीसँग सम्बन्धित नीति नियमहरू समयअनुकूल परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने धारणा राखे । पहिला भएका नीति नियमलाई अबलम्बन गर्दै समयसापेक्ष परिवर्तन गरिँदै लगिने बताए । तर, समिति सदस्यहरूले ‘हामी परिवर्तन गर्न भनेर हिँडेको वेला पुराना नीति नियमलाई परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउन’ माग गरेका थिए । मन्त्री पण्डित लामो समयसम्म छलफल गरेर श्रेणी र तहगत दुवै प्रणाली लागु गरिएको स्पष्ट पारे । ‘अहिलेमात्र होइन, लामो समय छलफल गरेर स्थानीय र प्रदेशमा तहगत प्रणालीमा हामी गएका हौँ । त्यसपछि स्वास्थ्य र निजामतिसँग जोडिएर कतिसम्म एकरुपता गर्न सकिन्छ त्यतिसम्म एकरुपता गरेर ल्याएका हौँ’, मन्त्री पण्डितको भनाई थियो ।

तर, समिति सदस्यहरूले श्रेणी र तहलाई एउटै बनाएर लैजानुपर्ने सुझाए । मन्त्री पण्डितले यसको जवाफ दिँदै भने, ‘पुरानो घरलाई डोजर लगाएर सबै भताभुंग बनाएर जग्गा सम्म पारेर त्यसमा नयाँ जग खन्ने होइन । अहिले त्यो सम्भव छैन । अहिले त्यो गर्यो भने नीतिगतरूपमा नै यो विधेयक फिर्ता लैजानुस् भन्नुपर्ने हुन्छ । नीतिगतरूपमा यो विधेयक फिर्ता लिएर जानुस् सरकारले अर्को विधेयक ल्याओस् भन्नुपर्छ ।’ उनले समितिको त्यो क्षमता छ कि छैन भनेर प्रश्न समेत गरे । उनले भने, ‘हामी (समिति) त्यो ठाउँमा छौँ कि छैनौँ ?’ कर्मचारी संरचना अहिलेको अवस्थामा ठिक रहेको मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो ।

मन्त्रीले कुरा राखिसकेपछि समिति सदस्य एवं सत्तापक्षका सांसद जनार्दन शर्माले परिवर्तन गर्नलाई हिँडेको भन्ने तर पुरानै नीति नियम मान्ने हो भने परिवर्तन सम्भव नभएको दोर्होयाए । उनले भने, ‘डोजर लगाउनै पर्छ । र, नयाँ कुराको थालनी गर्नै पर्छ ।’ शर्माको भनाइमा अन्य सांसदले पनि सहमति जनाए । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले पनि सुरुमा नै मन्त्रीको भनाइको जवाफ दिइन् ।

‘नयाँ चिज बनाउनका लागि पुरानो भत्काउनै पर्छ । अहिले हामी छाता ऐन बनाउन लागिरहेका छौँ । त्यसकारण पुरानै जगमा नयाँ संरचनाअन्तर्गत नयाँ संविधानअनुकूल यसलाई बनाउन लागेको कारणले यही हिसाबबाट सोचिनुपर्दछ’, आग्रहको भाषामा उनले भनिन्, ‘त्यस कारण नयाँ बनाउँदाखेरि अलिकति संक्र्रमणकालीन अवस्थामा असहज त होला तर असम्भव भन्ने कुरा हुन्न । जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान हो । समितिको स्पिरिट यही हो ।’

मन्त्री र सांसदका कुरा बाझिएपछि बैठकमा उपस्थित मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले विचार राखे । उनले मन्त्रीको बचाउ गर्न खोज्दै थिए । यत्तिकैमा सांसद शर्माले सचिवलाई मन्त्रीको बचाउ नगर्न भने । कर्मचारी सेवाको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीको व्यवस्था भएको विधेयकको दफा ५ माथिको छलफल स्थगित भएर दफा ६ माथि छलफल सुरु भएको थियो ।

तर, सचिव कोइरालाले दफा ५ माथि कै प्रसंग कोट्याउँदै मन्त्रीज्यूको भनाइको गलत व्याख्या भएको बताए । उनले त्यत्ति बोल्न नभ्याउदै सचिव नजिकै रहेका नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले सचिवलाई मन्त्रीको बचाउ नगर्न आग्रह गरे । तर, सचिव कोइराला रोकिएनन् । त्यसपछि अरू सांसदले पनि आपत्ति जनाए । ‘तपाइँ आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुस् । अह्राएको काम गर्नुहोस् । मन्त्रीको बचाउ गर्ने होइन ।’

भनाभनको स्थिति आएपछि सभापति श्रेष्ठले रुलिङ नै गरिन् । सभापतिले रुलिङ गरिरहँदा सांसद शर्माले सचिव कोइरालाले विगतमा पनि गलत शब्दहरू प्रयोग गर्दै आएको आरोप लगाए । सभापतिले सांसदहरूलाई पनि रुलिङ गर्दै मन्त्रालयका सचिव कोइरालालाई दफा ६ माथि मन्त्रालयले गरेको गृहकार्यबारे प्रस्तुती गर्न आग्रह गरिन् ।