‘मंगलबारभित्र बजेट ल्याउनु’

काठमाडौं । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याए स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको प्रबन्धमा समस्या पर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

ऐन अनुसार तत्काल बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । स्थानीय तहले केही समय पछाडी सार्न गरेको आग्रह संघीय सरकारले सकरात्मक रुपमा लिएको थियो । तर, त्यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नेपर्ने भएपछि सरकारले बाध्य भएर स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयको पत्रअनुसार दिएको निर्देशनमा असार १० गते भित्रै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरिसक्न भनिएको छ । संघीय सरकारको बजेट जेठ १५ र प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गते पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैका आधारमा स्थानीय तहले बजेटको अंक टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र करसम्बन्धी अधिकारसहित आफ्नो आन्तरिक आयका आधारमा आफ्नो कार्यक्रम बजेटमा समेट्न पाउँछन् । अन्य अनुदान भने संघीय सरकारले शर्तसहित पठाउने गर्छ । स्थानीय तहमा बजेट बनाउने प्रक्रिया भने पुस मसान्तबाटै शुरु गर्नुपर्छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आवका लागि आय व्ययको प्रक्षेपणसहित विवरण पुस मसान्तमै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ ।

त्यस्तो विवरणमा व्यय अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम र बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ ।