सुनकाण्डकाे सामूहिक सुनुवाई हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ३८ सय किलो सुन तस्करी प्रकरणका सबै मुद्दा एकैठाउँमा राखेर सुनुवाई गर्ने भएको छ । जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझेर धरौटीमा रिहा गरिदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका २५ प्रतिवादीको मुद्दा एकैठाउँ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चमा केही महिनादेखि इजलास चहारिरहेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र शुष्मालता माथेमाको बिहीबारको इजलासले सबै मुद्दा एकैठाउँमा राखेर सुनुवाई गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरूले हेर्न अस्वीकार गरेपछि यो मुद्दाको सुनुवाइ ११औँ पटकसम्म सर्दै आएको थियो ।

पाँच महिनादेखि पूर्पक्षका लागि धरौटीमा छोड्ने कि थुनामा राख्ने विषयमा जिल्ला अदालत मोरङ र उच्च अदालत विराटनगरविरुद्ध दायर भएको मुद्दा न्यायाधीशहरूले हेर्न मानिरहेका थिएनन् । थुनछेक आदेश गरेकै आधारमा विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशसहित अन्य ६ न्यायाधीश छानबिनमा तानिएपछि मुद्दाको पेशी सर्दै आएको थियो ।

तर, बुधबारको न्यायपरिषद्को बैठकले ६ मध्ये ३ न्यायाधीशलाई कारवाहीको सिफारिस गरेपछि त्यसकै भोलिपल्ट यो काण्डको मुद्दामा सुनुवाई भएको हो । सो काण्डमा उच्चका मुख्य न्यायाधीशसहित ५ जनालाई भने सफाई दिएको थियो । तीन मध्ये स्पष्टीकरण सोधिएका दुई जनामाथि गम्भीर अनुसन्धान हुने परिषद् स्रोतले जानकारी गराएको छ ।

२०७५ कात्तिक १२ देखि चैत २४ गतेसम्म २५ जनाले मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उनिहरूले आफुहरूले पनि बाहिर बसेर नै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । नेपाल प्रहरीको बर्दीमा समेत दाग लगाउने प्रकरणमा पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी श्याम खत्री, विकास खनाल, एसपी, डीएसपी प्रजीत केसी, सई बालकृष्ण सञ्जेल मुछिएका थिए । आरोपितमध्ये निरौला, लोहनी, खनाल, केसी, सञ्जेल जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशमा साधारण तारेखमा रिहा भइसकेका छन् भने खत्री भने अझै थुनामै छन् ।

आरोपितहरू डिएसपी सञ्जयबहादुर राउत, तुलाराम थारु, रामकुमार तिवारी र गोविन्दप्रसाद निरौला, राजन थापा, गोपालकुमार श्रेष्ठ, हेमन्त गौतम, सम्विरप्रसाद तोलाङ्गे, महावीरप्रसाद गोल्यान, मदन सिलवाल, अमरमान डंगोल र बालकृष्ण सन्जेलको मुद्दा बिहीबार पेशीमा थियो ।

मोरङ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सुन तस्करी, कर्तव्य ज्यान तथा संगठित अपराध मुद्दामा उक्त अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै उनीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन् । यसप्रकरणमा मुछिएका सञ्जय खेतान भनिने प्रभात अग्रवाल र मदन सिलवाल गत कात्तिक २९ गते पाँच लाख धरौटी तिरेर जेलमुक्त भइसकेका छन् । राजकुमार दारुका र मदनप्रसाद घिमिरे पनि गत पुस १९ गते पाँच लाख धरौटीमै छुटे । विमल पोद्धार र राजेन्द्रकुमार शाक्य पनि गत मंसिर २७ गते १० लाख धरौटी तिरेर थुनामुक्त भइसकेका छन् । बाँकी रहेका अन्यले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

३८ सय किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङ र उच्च अदालत विराटनगरको आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा दायर भएका निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायीले पनि बारम्बार हटाउँदै आएका छन् । न्याय परिषद्ले विराटनगर उच्च अदालतको थुनछेक आदेश विवादमा परेपछि न्यायाधीशहरूले उक्त मुद्दा हेर्नभन्दा पन्छाउनतिर लागेका थिए ।

यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि हेर्न मिल्दैन । न्याय परिषद्ले सोही विवादमा छानबिन गरिरहेकाले परिषद्सँग जोडिएकाले उनले हेर्न नमिल्ने थियो । २०७५ कात्तिक १५ देखि दर्ता भएका निवेदनमा हालसम्म २२ न्यायाधीशकहाँ इजलास तोकिसकिएको को छ । सर्वोच्चले त्यसमा फाइल मगाउने आदेश मात्र गरेको छ ।

सर्वोच्चमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित १६ जना न्यायाधीश कार्यरत रहेका छन् । उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि अन्य न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिनुपर्नेछ । यो मुद्दा पक्षका कानुन व्यवसायीले चार पटक स्थगित गराइसकेका छन् । मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध १२ आरोपितले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।