राज्यको पुनर्संरचना की, प्रदेशको ?

टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा समाधान गरिनुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, टीकापुर घटनापछि थारूहरूमाथि अन्याय भएको विषयमा छानबिन गरिनुपर्नेलगायतका १३ वटा माग अघि सारेर आन्दोलन गर्नुको आफूहरूसँग विकल्प नरहेको संघर्ष समितिले भन्दै आएको देखिन्छ 

नेपाल यतिखेर संघीयता कार्यान्वयको दिशामा अघि बढीरहेको छ । हिजोको एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै लोकतन्त्र हुँदै देश संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यासमा रहेको छ । नेपाली जनताको महान त्याग, तपस्या र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट २ सय ४० बर्ष पुरानो निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । खोसिएका अधिकार प्राप्तीका लागि जनताले पटक पटक संघर्ष पनि गर्दै आए । नेपाली जनताले २००७, २०१४, २०३६, २०४६ हुँदै जनआन्दोलन १० वर्षे जनयुद्ध तथा ०६२-०६३ को १९ दिने आन्दोलनमार्फत आफ्ना अधिकार फिर्ता ल्याएका थिए । आजका दिनसम्म कुनै न कुनै बहानामा जनता आन्दोलनमा उत्रिरहनुपरेको छ ।

दलहरूले थालेका हरेक संघर्षका कार्यक्रमहरूमा नेपाली जनताले साथ, समर्थन दिँदै आएका छन् । जनताकै त्याग, तपस्या र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट नेपालमा संघीयता स्थापना हुन पुग्यो । देशमा यतिखेर सातवटा प्रदेशको संरचना गरिएको छ । लोकतन्त्र आइसकेपछि जसरी प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि दलहरूले अभ्यास गर्नुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन ।

जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सहज र सरल ढंगबाट बुझ्न पनि सकेनन् । संविधानसभाबाट संघीयताको खाका कोर्नका लागि दलहरूलाई तत्कालीन अवस्थामा फलामको च्युरा चपाए सरहनै भयो । ७ प्रदेशका नामहरू के–के राख्ने भन्ने बहसहरू व्यापक रूपमा चल्न थाले । सबैभन्दा बढी त ३२ दिने आन्दोलन सुदूरपश्चिममै चल्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोकी सकिँदा पनि अन्य प्रदेशहरूका नाम के हुने राजधानी कहाँ हुने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि टुंगो लाग्न सकिरहेको छैन ।

एक, दुई, तीन र पाँच नम्बर प्रदेशहरूका नामाकरणका विषयमा रहेका विवाद र बहसहरूले साकार रूप लिन सकेको छैन । एक नम्बर प्रदेशमा पनि केही समय पहिला व्यापक रूपमा जातीय राज्यको बहसले उग्ररूप लिएको थियो भने दुई नम्बर प्रदेशमा त मधेस क्षेत्रलाई नै अलग राज्य बनाइनुपर्ने भन्ने सम्मका पनि बहसहरू नभएका होइनन् ।

जनताको धैर्यता र आत्म विश्वासका कारण मधेसमा थालिएको आन्दोलनले खासै प्रभाव भने पार्न सकेन । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने प्रदेशको नामाकरण पश्चात् पनि फेरि जातीय राज्यका कुराहरू र क्षेत्रीय कुराहरू बढी उठन सक्ने संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् । थरूहट आन्दोलन र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनकै कारण पनि सुदूरपश्चिमको टीकापुरमा आठजना सुरक्षाकर्मी र एकजना बालकको विनाकारण ज्यान गएको थियो ।

यसका बीचमा थरूहट र थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिममा राख्ने विषयमा असहमति जनाउँदै आएको छ । संयुक्त संघर्ष समितिले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई फेरी थरूहट प्रदेशमा समावेश गरिनुपर्ने अडान दोहो¥याएको छ । यसका साथ साथै थारूहट प्रदेशको आन्दोलनका लागि तयारी गर्दै छ । आगामी भदौबाट खासगरी थरूहट प्रदेशको मागसहितका विभिन्न १३ माग अघि सार्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी थारूहट संघर्ष समितिले दिएको छ ।

गत आइतबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै थरूहट र थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले भदौ ७ गते टीकापुरमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने र आफ्ना विगतदेखिका मागहरू अघि सार्दै आन्दोलन थाल्ने जनाएको छ । त्यसैको तयारीस्वरूप माधव चौधरीको संयोजकत्वमा ५१ सदस्यीय थरूहट र थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरिएको छ ।

थारूहट र थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न १३ वटा माग अघि सारेर विगतबाटै आन्दोलन अघि सारेको हो । कञ्चनपुर देखि चितवनसम्मका ९ वटा जिल्लालाई समेटेर तराइको छुट्टै थरूहट प्रदेश बनाउनुपर्ने माग पहिलो बुँदामा छ । यही विषयमा ०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरूहट र थारूवान आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरीबिचको झडपमा परी एक नाबालक र आठ प्रहरीको ज्यान गएको थियो । त्यहि स्थानमा सोही मितिमा फेरी थरूहट संघर्ष समितिले राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने कार्यले कतै पुरानो कुरा दोहो¥याउने र विस्तारै सेलाउँदै जान थालेको आपसी कलहलाई बल्झाउने पो हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

अहिले संविधान संशोधन सहित टीकारपुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा समाधान गरिनुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, टीकापुर घटनापछि थारूहरूमाथि अन्याय भएको विषयमा छानबिन गरिनुपर्ने लगायतका १३ वटा माग अघि सारेर आन्दोलन गर्नुको आफूहरूसँग विकल्प नरहेको संघर्ष समितिले भन्दै आएको देखिन्छ । गत फागुन २२ गते अदालतबाट रिहा भएका थारू नेता लक्षमण चौधरीलगायतले फेरी आन्दोलनको आँधीबेहेरी सिर्जना गर्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई स्वीकार नगर्ने त्यसका विरुद्ध जस्तोसुकै पनि आन्दोलनको तयारी गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाललाई संघीयतामा प्रवेश गराउँदाका बखत पक्कै पनि संघीयताको स्वरूप कस्तो हुने र यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन फाइदा र बेफाइबदा के हुने भन्ने सवालमा समेत नेपालका राजनीतिक दल र संघीयताको बहस पैरवी गरेर जनतालाई उकास्ने तत्वले बेलैमा विचार नपु¥याएका कारण पनि नेपालमा यतिखेर जातीय, भेगीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक लडाईंहरू सुरु भएको देखिन्छ ।

नेपाल बहुजाति, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक ‘फूलबारी’ भएको मुलुक हो, त्यही फूलबारीभित्र नेपाली जनता मिलेर बसेका थिए, आज पनि मिलेर बसेका छन् । तर स्वदेशी एवं विदेशी तत्वले आफ्नो निहीत स्वार्थ पूर्तिका लागि नेपालीमा फेरि जातीय, क्षेत्रीय र भेगिय राज्यको आवश्यकता छ भन्दै सोझा—साझा जनतालाई उक्साउने र आन्दोलित गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् ।

मिलेर बसेको समाजका बिचमा झगडाको बिउ रोपेर जनतालाइ नै एक–आपसमा लडाउने कार्यले कदापि देशका लागि फाइदा गर्दैन । नेपाली जनताका बीच जसरी विगतमा एक आपसमा जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय एवं भेगीय सद्भाव कायम थियो त्यही सद्भावलाई बिथोल्ने कुतत्व नेपालमा सक्रिय रूपमा लागि परेको छ ।

सामाजिक सद्भाव बिगारेर नेपाललाई गृहयुद्धमा फसाएर एक असफल राष्ट्र बनाउने कुचेष्टा गरिरहेका कुतत्वका विरुद्धमा शान्तिप्रिय र सद्भाव चाहने नेपाली जनता एकजुट भएर लाग्न जरूरी देखिन्छ । जबसम्म देश आन्तरिक रूपमा धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिकरूपले बलियो हुन सक्दैन तवसम्म देशले सोचेको विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपाललाई यतिखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको मार्गमा अघि बढाएका कारण यो स्वपरूपलाई प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीनवटा सरकारहरूको प्रशासनिक संरचनामा बाँडिसकेकाले सबै जात, धर्म संस्कृति र भेगका जनताले अब तीनवटै तहमा संघीय लोकतानित्रक व्यवस्थाको अभ्यास गर्न जरुरी देखिन्छ । न कि जातीय, धार्मिक एवं भेगीय लडार्इंले संघीयताको संरक्षण र अनुभूति गर्न सकिन्छ ।