गुठी विधेयक परिस्कृत गरिने

काठमाडौं । सरकारले गुठी विधेयकलाई परिस्कृत गर्ने भएको छ । विधेयकले उपत्यकामा रहेका र बाहिर रहेका गुठीलाई एकै प्रकारले हरेकाले समस्या आएको भन्दै विधेयकलाई परिस्कृत गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको विधेयकमाथी विशेषगरी उपत्यकाका नेवार समुदायले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो धर्म संस्कृतिमाथि नै यो विधेयकले धावा बोल्ने भन्दै खारेजको माग गरिरहेका छन् ।

विधेयकविरुद्ध चर्को अवाज उठिरहेका वेला सरकारले परिस्कृत गर्ने तयारी गरेको हो । त्यसका लागि सरोकारवालासँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफललाई तीव्रता दिइरहेका छन् । सोमबार विहान भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालसँग छलफल गरेका उनले अपराह्न नेकपाका उपत्यकाका सांसद, मेयर, वडासदस्यलगायतका नेतासँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनले गुठी विधेयकमाथिको विवाद हल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । गुठी विधेयक, ०७५ माथि जनताको चाहनाअनुसार निर्णय हुने प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दुई घण्टा जनप्रतिनिधिका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ‘जनताको पक्षमा निर्णय लिने’ आश्वासन दिएका हुन् । ‘हामीबीचमा पनि छलफल भएको छ, थप छलफल गर्छौँ र क्याबिनेटमा पनि छलफल हुनेछ । जनताको पक्षमा निर्णय हुन्छ’, बैठकमा सहभागी एक नेताले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उल्लेख गर्दै भने ।

बैठकमा सांसदहरूले भने तत्कालका लागि विधेयक फिर्ता लिएर सरोकारवालासँग छलफल गरी परिस्कृत गरेर लैजान सुझाब दिएका छन् । सांसद पम्फा भुसालले जनताको माग अनुसार सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाब दिएकी छन् । सबैभन्दा बढी गुठी भएको क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद जीवनराम श्रेष्ठले गुठी विधेयकले मुलुकभरका गुठीलाई एउटै डालोमा राखेकाले यो समस्या आएकाले त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । परिष्कृत गर्नका लागि विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

गुठी विधेयकले काठमाडौंका गुठीमाथि अन्याय भएको कुरा बैठकमा राखेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाका निजी गुठी यहाँका जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवन पद्धतिमा समेटिएका छन् । तिनलाई सार्वजनिकीकरण गरेर ठेक्कमा सञ्चालन गर्ने कुरा आएकाले जनतामा आक्रोश र आन्दोलन भएको स्थिति हो । देशभरका गुठीका सरोकार बुझ्न सकेन र सरोकारवालासँग सल्लाह नगरेर नै अगाडि बढेको पाइयो । अब त्यसलाई स्थगित गरेर समृद्ध पारेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

सांसद रामवीर मानन्धरले पनि गुठी विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । ‘कार्यकर्ता र जनताको मनोबल बुझेर विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत उपस्थित बैठकमा राष्ट्रियसभाका सत्तापक्षका नेता दिनानाथ शर्मा, सांसदहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश बस्नेत, अञ्जना विशंखेलगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।