काठमाडौं । सरकारी निकायले नै छानबिनको निर्देशन दिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङ र पूर्वाधारको ठेक्का सम्झौतामै अनियमितता भएको खुलेको छ । सरकारले निर्देश गरेको भन्दा निकै फरक पारेर राज्यलाई करोडौँ घाटा हुनेगरी सम्झौता गरिएको खुलेको हो ।
विमानस्थलको आगमन क्षेत्रमा सवारी पार्किङ, बाहिर निस्कने मार्ग, प्रतीक्षा कक्ष, चमेना गृह, पार्क–बगैंचा, बालबालिका खेलस्थल लगायतका पूर्वाधार बनाउन ‘रसुवा केडी जेभी’सँग विमानस्थलले सम्झौता गरेको थियो । यो कम्पनी त्यही हो, जसका साझेदार चर्चित सुनकाण्डमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । विवादस्पद व्यापारी दीपक मल्होत्रा, सुनकाण्डमा पक्राउ परी धरौटीमा रिहा भएका विमल पोद्दार र मोहन आचार्य यो कम्पनीका साझेदार हुन् । दशक अघिसम्म सुन तस्करीसँगै जोडिएर चर्चामा आउने मल्होत्रामाथि नक्कली कारोबार गरी भ्याट फिर्ता लिएको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । ३१ साउन २०६७ मा ३० बुँदे सहमति गरेपनि सम्झौता भने त्यसको दुई वर्षपछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अनुमति दिएपछि गरिएको थियो ।
२ कात्तिक, ०६९ मा प्राधिकरण र रसुवा केडीबीच सम्झौता भयो । सम्झौतामा विमानस्थलका तत्कालीन महाप्रबन्धक रतीशचन्द्र लाल सुमन र रसुवा केडी जेभीका मोहन आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन्, निर्माण कम्पनीका अर्का साझेदार दीपक मल्होत्रा साक्षी बसेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा काम गरिसकेका एक सचिव भन्छन, ‘सुन तस्करीको आरोपमा मुछिएका व्यक्तिहरू समेत संलग्न कम्पनीले नै विमानस्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्दैछ भन्ने पत्यार थिएन । तर, राजनीतिक पहुँच हुँदा जे पनि हुनसक्दो रहेछ ।’
राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा बलियो साथ लिएर जग बसालिएको यस योजनामा रसुवा केडीको संलग्नताकै लागि जालझेल गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति, प्राधिकरणसँगको सहमति र विमानस्थल कार्यालयसँगको समझेदारीविपरीत सम्झौता भएको छ । तत्कालीन कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २६ असार ०६९ मा दिएको ‘संरचनाको डिजाइन, निर्माण अवधिलगायतका विषयमा प्रष्ट खुलाउन’ भनेर दिएको रायलाई पालना गर्नू’ भन्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २८ असारको निर्देशन सम्झौताका क्रममा पालना भएन ।
कतिसम्म भने, त्यसअघिका सहमति र समझदारी पत्रमा उल्लेख ‘सम्झौता भएको दिनबाटै रसुवा केडीले जग्गाको भाडा तिर्नुपर्ने’ शर्तलाई सम्झौतामा भने ‘भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र लिने’ बनाइयो । सुरुमा २१ महीनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने बुँदा सम्झौतामा रहे पनि पछि १८ महीना थपेर ३९ महिना पु¥याइयो । जब कि, सम्झौतामा भने तोकिएको म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न नभए बढीमा तीन महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था थियो । सम्झौतामा भएको यो फेरबदलले जग्गा भाडाबापत विमानस्थलले पाउनुपर्ने दुई करोड ५३ लाख गुमेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सहमतिपत्रविपरीत किन म्याद थप गरिएको भन्ने प्रश्नमा सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता विमानस्थल कार्यालयका तत्कालीन महाप्रबन्धक रतिशचन्द्र लाल सुमन भन्छन्, ‘अहिले मसँग ती कागजात नभएकाले केही भन्न सक्दिनँ ।’
बदमासी कतिसम्म छ भने, आर्थिक वर्ष शुरू हुनु एक साता अगावै भाडा बुझाउनुपर्ने भनी सरकारले स्वीकृति दिँदा कायम शर्तलाई सम्झौतामा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि मात्र भाडा तिर्नुपर्ने बनाइएको छ । त्यस्तै, सम्झौता भएकै दिनबाट लागू हुनुपर्ने करार अवधिसम्बन्धी समझदारी पत्रको प्रावधानलाई उल्ट्याई ‘पूर्वाधारहरू तयार गर्न दिइएको कार्यादेशमा उल्लेख भएको समयावधि समाप्त भएपछि यो सम्झौता स्वतः लागू हुने’ बनाइएको छ । जबकि, कार्यादेशमा समयावधि उल्लेख छैन । पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित नक्सा, डिजाइन, योजनाजस्ता विभिन्न विवरण सम्झौता भएको ३० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने भनेर समझदारी पत्रमा उल्लेख व्यवस्था सम्झौताबाटै हटाइएको छ । अर्थात् समग्रमा प्राधिकरणलाई नोक्सान र रसुवा केडीलाई लाभ हुनेगरी सम्झौता गरिएको छ । प्राधिकरणका निवर्तमान महानिर्देशक सञ्जीव गौतम पनि सरकारले दिएको स्वीकृतिविपरीत सम्झौता भएको स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘यससम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय विमानस्थल कार्यालयबाट भएको हो । सरकारले स्वीकृत गरेको सहमति र समझदारीभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई छैन ।’
सहमति र समझदारीभन्दा विपरीत गएर गरिएको सम्झौतालाई समेत रसुवा केडीले पालना गरेको छैन । सम्झौताअनुसार रसुवा केडीले ०७१ भदौमै सबै संरचना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपथ्र्यो । तर, जग्गा लिजमा पाइसकेपछि त्यसबाट कसरी थप लाभ लिने भन्नेमै केन्द्रित मल्होत्रा समूहले भवन र पार्किङस्थल बाहेक गएको ८ वर्षमा अरू केही पनि बनाएको छैन ।
त्यस्तै, सम्झौताअनुसार रसुवा केडीले बनाएका संरचनामा हुने कुल कारोबारको पहिलो १० वर्ष ५ प्रतिशत, दोस्रो १० वर्ष १५ प्रतिशत र बाँकी अवधि २५ प्रतिशत रकम, कारोबार भएको महिना लगत्तैको अर्को महिनाको २५ गतेभित्र बुझाउनुपर्छ । तर, ०७३ मंसीरमै भवन र पार्किङ स्थल सञ्चालनमा ल्याइसके पनि अहिलेसम्म कारोबार अनुसारको ५ प्रतिशतले हुन आउने सम्पूर्ण रकम विमानस्थल कार्यालयलाई बुझाइएको छैन ।
आर्थिक विनियमावलीअनुसार वार्षिक रु.१ करोड ५६ लाखका दरले हुन आउने जग्गा भाडा रकम पनि निर्माण कम्पनीले तिरेको छैन । त्यस्तै, सम्झौतामै उल्लेख सम्पूर्ण कारोबारको अभिलेख राख्न कम्प्युटर सफ्टवेयरसमेत बनाएको छैन । यति हुँदा पनि सम्झौताअनुसार ‘कम्पनीले भाडा र विलम्ब शुल्क नबुझाएकोे २१ दिनभित्र सम्झौता समाप्त गर्नु नपर्ने कारण माग गरी सम्झौता भंग गर्न सक्ने’ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विमानस्थल कार्यालय र प्राधिकरण सकिरहेका छैनन् । कम्पनीका साझेदार दीपक मल्होत्रा चाँही विमानस्थल व्यवस्थापन र प्राधिकरणले आफूलाई एकतर्फी रूपमा पेलेको बताउँछन् । (खोज पत्रकारिता केन्द्र )
प्रतिक्रिया