गुठी विधेयक : सच्याउन सरकार तयार

काठमाडौं । सरकारले विवादित बनेको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई सच्याउने भएको छ । गुठी विधेयकले सांस्कृतिक धरोहरलाई मेटाउन खोजेको भन्दै सरोकारवालाले आन्दोलन गरिरहेका वेला सरकारले भने त्यसलाई सच्याउने भएको हो ।

कसरी सच्याउने भन्ने बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । राजधानीमा रहेका गुठी र त्यसभन्दा बाहिर रहेका गुठीमा भिन्नता रहेकाले छुट्टा छुट्टै रूपमा त्यसलाई व्याख्या गरेर राख्ने तयारी गरेको छ । तर, आन्दोलनमा रहेका गुठियारहरूले भने पहिला विधेयक नै फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । विधेयकका विषयमा छलफल गर्न सरकारले आन्दोलनमा उत्रिएका अगुवालाई बोलाउने भएको छ । उनीहरूसँग सम्वाद गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा निक्यौल हुने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणबाट स्वदेश फर्किए लगत्तै संवादको तयारी थालेका हुन् ।

सरकार र आन्दोलनकारी संवादहिनताको जस्तै अवस्थामा रहेका बेला केही शक्तिले खेल्न खोजेको भन्दै सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरू पनि यो विधेयकलाई स्थगित गर्नुपर्ने आवाज उठाईरहेका छन् । एक साता लामो युरोप भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सो विधेयक सच्याइने बताइसकेका छन् । उनले विधेयकमा कहिकतै प्रतिकूल असर पर्नेगरी वा नजानेर सांस्कृतिक धरोहर मेटिने कुरा परेको भए त्यसलाई सच्याइने बताए । ‘सबै कुरा हामी हेरेर कुनै पनि हाम्रो सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर, परम्परा, चाडवाड रीतिथितिसँग कुनै कुराले कही नेरी अलिकति पनि प्रतिकूल असर वा घच्चा जानेर वा नजानेर पारेको रहेछ भने त्यसलाई त सरकारले सच्याइहाल्छ’, विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अगाडि भने, ‘यो सरकार बनेको जनताको मन दुखाउन होइन । यो सरकार बनेको जनताको मन हसाँउन हो ।’

प्रधानमन्त्रीले विधेयकको विषयमा उठेको आवाजलाई केही शक्तिले खेल्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि समेत पोखे । उनले यही हो मौका आयो भनेर ठान्नु बेकार हुने समेत भनेका छन् । ‘कही कतै केही नपुगेको देख्दा वा कही कतै केही भुलबस् कतै गएको देख्दा त्यो मौका आयो कि भन्ठान्नु बेकार हो । म त्यति भन्न चाहन्छु’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । यद्यपी उनले केही गुठीहरूले गरिब जनतामाथि शोषण गरिरहेको भने बताए । ‘गुठीसम्बन्धी कतिपय ठाउँमा गुठीका नाममा जनतामाथि, गरिबहरूमाथि शोषण भइरहेको छ । बैली, बहल, धार्मिक गुठी, यहाँका यस्ता ऐतिहासिक गुठीहरू, हाम्रा संस्कृतिसँग, सांस्कृतिक परम्परासँग र यस्ता परोक्ष ढंगका सांस्कृतिक धरोहरसँग जोडिएका गुठीहरूको कुरा बेग्लै हो’, उनले भने, ‘यदि यस विधयकले कही कतै त्यस प्रकारका गुठीहरूमा कतै केही धक्का परेको रहेछ भने त्यो सरकारले विचार गर्छ ।’

विशेषगरी विधेयकमा गुठियारको अधिकार कटौती गरी प्राधिकरणलाई दिने विषय सबैभन्दा विवादित बनेको छ । सोही विषयमा सच्याउन तयार रहेको सरकारले बताएको हो । यसअघि दुवै पक्षविच संवाद हुन सकेको थिएन् । विरोध भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर नै सुझावलाई सकरात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गरेको थियो । विधेयकका विषयमा नेकपाभित्रैका सांसद पनि विभाजित भएका छन् । विशेषगरी उपत्यकाका सांसद विधेयकको विरोधमा देखिएका छन् ।

नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले पनि सामाजिक सद्भाव भड्काउने प्रयास भइरहेको भन्दै विधेयक स्थगित गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले गुठी विधेयकका कारणले साम्प्रदायीक सद्भावमाथी धावा बोल्ने काम भएको बताए । यो विधेयकका विषयमा बुझाउनेले बुझाउन र बुझ्नेले पनि बुझ्न नसकेको उल्लेख गर्दै स्थगित गर्नु नै उत्तम विकल्प हुने बताए । ‘बुझाउनु पर्नेले बुझाउन सकेनन, बुझ्नु पर्नेले बुझ्ने कोसिस नै गरेनन् । आगोमा रोटी सेक्न अवान्छित पनि मिसिए र साम्प्रदायिक सद्भावमाथि धावा बोल्न थाले ।’ उनले अगाडि भने, ‘प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्कनु भयो । अब यो विधेयकलाई स्थगित गरी नयाँ सिराबाट अघि बढ्नु नै उपयुक्त होला ।’