सरकारले पछिल्लो समयमा ल्याएका विधेयकहरू एक पछि अर्को गर्दै विवादमा तानिएका छन् । मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक विवादमा तानिएको केही दिन पछि सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धी विधेयक विवादमा तानियो । त्यसपछि मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक विवादमा तानियो । यतिवेला गुठी प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकको विवादले आन्दोलनको रूप लिएको छ । मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको विषयलाई लिएर पत्रकारहरू आन्दोलित छन् ,सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधनको विषयलाई लिएर निर्माण व्यावसायी आन्दोलित छन् । मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर मानव अधिकारकर्मी आन्दोलित छन् , गुठी प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर गुठीयारहरू आन्दोलित छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको त विधेयकमा भएका कमजोरी औँल्याउँदै आफ्नो पक्षमा जनमत बढाउनु धर्म नै हो । तर, यो असन्तुष्टिमा प्रतिपक्षी दल मात्रै होइन, सत्तापक्षीय विभिन्न पेसागत संगठनहरूसमेत आन्दोलित छन् । सरोकारवालाहरू झन आन्दोलित छन् । विधेयकहरू सरोकारवालाहरूको घा“टी ङ्या“क्ने नियतले ल्याइएको हो कि ? आफ्नो अवाञ्छित स्वार्थले निरन्तरता नपाउने भएकोले सरोकारवालाको आवरणमा विरोध सुरु भएको हो ? यो प्रश्नको उत्तर सत्ता पक्षबाट किन आइरहेको छैन ? अहिलेको अन्योलता भनेकै यही हो । विधेयकस“ग सम्बन्धित मन्त्रीहरू भन्दैछन्–‘ आफ्नो बद्मासीमा अंकुश लाग्ने भएकोले विभिन्न स्वार्थ समूहले विधेयकलाई विवादमा पारेका हुन् ।’ तर सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरू भन्दैछन्, विधेयकमा केही त्रुटी भएका छन् , त्यसलाई संसदबाटै सच्याइनेछ , आन्दोलनको जरुरी छैन ।’ कुन कुरा पत्याउने ?
सार्वजनिक खरिद नियावली संसोधनका विषयमा उत्पन्न विवादका मामिलामा सरकार निर्माण व्यावसायीहरू सँग झुक्किसकेको छ । काम ओगट्ने तर निर्माण अघि नबढाउने ठेकेदारलाई गर्ने सजायको अंश केही घटाउने सम्झौता सरकारले गरेको छ । तर, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको विवादबारे सरकार टस की मस भएको छैन । जसका कारण केही मिडिया तथा मिडियाकर्मीहरूले यो असन्तुष्टिलाई अन्यत्र पोखेको देखिएको छ । अरू विधेयकमा भएका स–साना त्रुटीलाई पनि केही मिडिया तथा मिडियाकर्मीहरूले भयावह रूपमा प्रस्तुत गरिदिएका छन् । जसका कारण जनता दिग्भ्रमित हुन पुगेका छन् । हिजोका दिनमा विधेयकमा लालमोहर लागेको एक वर्षपछि अर्थात् कार्यान्वयनमा जान थालेपछि मात्रै त्यसका कमीकमजोरीहरू मिडियामा आउ“थे तर आज विधेयक संसदमा दर्ता हुन नपाउ“दै त्यसका कमीकमजोरीहरू बढाइ चढाइका साथ मिडियामा आउन थालेका छन् । मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा उत्पन्न विवादलाई यथाशीघ्र निप्ट्यारा लगाउनपट्टि सरकार लागेन भने थप समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
कानुन निर्माण संसदको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो । संसद बाहिर रहनेहरूले सुझाव दिने मात्रै हो । कानुन निर्माणका लागि राज्यले बलियो संयन्त्र बनाएको हुन्छ । कुनै पनि कानुन एक्कासी आउने होइनन् । आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित निकायले विज्ञहरूमार्फत मस्यौदा तयार गर्छ । त्यो मस्यौदालाई कारणसहित (तीन महले खडागरी) कानुन मन्त्रालयमा पठाउ“छ । कानुन मन्त्रालयका विज्ञहरूले आवश्यक परिमार्जनसहित सम्बन्धित निकायमा फिर्ता पठाउँछन् । सम्बन्धित निकायका मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गर्छन् । मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिले आवश्यक परिमार्जन सहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउ“छ । त्यो मस्यौदालाई सम्बन्धित मन्त्रीले संसदमा दर्ता गर्छन् । सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले त्यो मस्यौदालाई सम्बन्धित विषयगत संसदीय समितिमा पठाउ“छन् । संसदीय समितिमा पार्टीको ह्वीप लाग्दैन । यो लामो गृहकार्यका साथ आएका विधेयकमा त्रुटी तथा कमजोरी हुने संभावना ज्यादै कम हुनु पर्ने हो । तर प्रसस्त त्रुटी तथा कमजोरी देखिने गरेका छन् । जसका कारण सांसदहरूको योग्यतामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । सांसदहरू विकास बजेट खर्च गर्न लालयित भएकोले आफ्नो मूल जिम्मेवारी प्रति चुकेका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । संसद जस्तो धेरै नै बलियो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हुँदा हुँदै विधेयकमा भएका त्रुटी तथा कमीकमजोरी सच्याउन सरोकारवालाहरू आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने परिस्थिति आउनु भनेको ज्यादै दुर्भाग्य हो ।
प्रतिक्रिया