गुठी विधेयक बिरोधीले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको गुठी विधेयक विरुद्ध अब देशभर अन्दोलन चर्काउने भएका छन् । सो विधेयक सम्पदाको मर्म विपरीत र भूमाफिया सक्रिय बनाउन ल्याएको भन्दै गुठीयारहरूले संघर्ष समितिनै बनाई देशव्यापी आन्दोलन गर्ने भएका हुन् ।

सरकारले ल्याएको सो गुठी बिधेयक खारेज गरी पुनर्लेखन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने अभियन्ताले जनाएका छन् । विज्ञ, सरोकारवालासँग छलफल नगरी सो विधेयक ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ । सरोकारवाला, बिज्ञ र गुठीयाससँग छलफल गरेर पुनर्लेखन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले बताएका छन् । देशको सम्पदालाई आझेलमा पार्न सो विधेयक ल्याएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

गुठी विधेयकको बिरुद्धमा उपत्यकामा विभिन्न संगठनले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । सबै संस्था संगठित भएर आन्दोलनलाई एकीकृत र सशक्त बनाउने अभियानस्वरूप उपत्यकाका संस्था, विज्ञ तथा सम्पदापे्रमी सम्मिलित अभियन्ताले राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति समेत गठन गरेका छन् । उपत्यका र उपत्यका बाहिर पनि आन्दोलन सुरु भएको उनीहरूले बताए ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा कुमारी अर्यालले विधेयक गुठी संरक्षणकै पक्षमा रहेको भनी दिएको अभिव्यक्तिले थप आक्रोशित बनाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा सोमबार असनमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो । त्यस्तै, मंगलबार नेवा मुक्ति मोर्चाले मंगलबार असनबाट जुलुस निकालेर विरोध जनाएको थियो भने यसकै निरन्तरतास्वरूप बुधबार न्युरोडको जुद्ध सालिकमा आमसभाको आयोजना गरी जुलुससहित दिउँसै मैनबत्ती बालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यस्तै बिहीबार ललितपुरको मंगलवजारमा प्रदर्शन गरिएको थियो ।

आफूहरू संयमित हुँदाहुँदै पनि सरकारले अटेर गरे उपत्यका तथा जिल्लामा देशव्यापी आन्दोलनको तयारी सुरु भएको र यसका लागि गुठीयार, सरोकारवाला तथा अभियानसँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ । संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘धर्म संस्कृतिलाई झुक्याएर विधेयक ल्याउने होइन ।’

गुठीविधेयकले सांस्कृतिक अधिकार हनन्ः आयोग 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको गुठी सम्बन्धीे विधेयक सांस्कृतिक अधिकार अनुकूलको बनाउन माग गरेको छ ।

सांस्कृतिक अधिकार मानव अधिकारकै अभिन्न अंग भएको हुँदा यो अधिकार कुनै पनि रूपमा कसैबाट पनि हनन् गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा २७ ले सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । परम्परादेखि चलिआएको विभिन्न वर्ग तथा समूहका मानवहरूको संस्कृति लोप हुने अवस्था आउन नदिनेतर्फ संवेदनशील हुँदै यस अधिकारको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्न आयोग नेपाल सरकार, राजनीतिक दल लगायत सम्बन्धित पक्षलाई विशेष आग्रह समेत गरेको छ ।

त्यसैबीच गुठी बिधेयक खारेजीको मागगर्दै गुठीयारहरूद्वारा गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीबाट भएको अमानवीय व्यवहारका साथै बल प्रयोगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रहरीको लाठी प्रहारबाट दुई प्रदर्शनकारी घाइते भएको तथा चार जना पक्राउ परेको मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।

उक्तकार्यबाट नेपालको संविधान(२०७२) को धारा १७ (ख) र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा २० मा उल्लिखित बिना हातहतियार भेला भई शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको हनन् भएको आयोगले बिज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।

शान्तिपूर्ण रूपमा भेलाहुने तथा प्रदर्शन गर्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न, घाइतेको स्वास्थ्य उपचार गर्न, दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन एवं वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।