‘निकुञ्ज भित्र सडक नबनाऊ ‘

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट सडक निर्माण गर्न रोक लगाएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माण गर्दा जैविक एवं वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा पार्ने प्रतिकुल प्रभावलाई दृष्टिगत परमादेश जारी गरेको हो ।

यो परमादेशसँगै विकास निर्माणलाई अघि बढाउन सरकारलाई अवरोध श्रृजना हुने भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पर्नेगरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न–नगराउन परमादेश जारी गरेपछि सरकारले सुरु गरेका केही राष्ट्रिय गौरवका योजना अन्यौलमा परेका छन् । तर, सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरी अनुमति दिएमा भने बनाउन सकिने भनेको छ ।

गत फागुन १ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक गर्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले अनुमति नदिएसम्म सडक निर्माणको काम नगर्ने भनेको छ । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको इजलासले परमादेश जारी गरेको हो ।

निकुञ्जभित्र सडक निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा पनि त्रुटिपूर्ण देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । हाल गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७५ माघ १७ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो लाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।

नेपालले विश्व समुदायसमक्ष गरेको वचनबद्धता अनुरूपसमेत हुने हुँदा हाल गरिएको वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७५ माघ १७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको समेत उल्लेख छ । निकुञ्जभित्रबाट सडक निर्माण हुन लागेको भन्दै अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडा, अच्युतराज बुढाथोकी, धनन्जय खनाल र जगन्नाथ मिश्रले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

‘नेपालको सबैभन्दा जेठो राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र नभई जैविक विविधता, पर्या–पर्यटन समेतको दृष्टिबाट अत्यन्त महत्वपूर्ण एवम् युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदामा सूचीकृत महत्वपूर्ण सम्पदा हुँदा वर्तमान र भावी पुस्तासमेतको हितका लागि सो निकुञ्जको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुनु अपरिहार्य देखिन्छ । यसमा हुने जैविक एवम् वातावरणीय विनाश र अतिक्रमणलाई हरतरहबाट रोकिनुपर्ने हुन्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यस अदालत समक्ष पेश हुन आएको ठोरी–भरतपुर खण्ड सडक निर्माण सम्बन्धमा गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा यस विषयमा स्पष्ट रूपमा समीक्षा भएको देखिएन ।

तसर्थ यी समस्त सन्दर्भमा प्रस्तावित ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक एवम् वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु समस्त नेपाली एवम् अभिभावकीय भूमिका अन्तर्गत यस अदालतको संवैधानिक एवम् कानुनी दायित्व हुने देखिन्छ ।’

सर्वोच्चको यो परमादेशसँगै हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत वीरगञ्ज–ठोरी खण्ड, ठोरी–भरतपुर खण्ड, निकुञ्जभित्र पर्ने गरी पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग, दुम्कीवास–त्रिवेणी सडक, माडी–वाल्मीकि आश्रम सडक, ठोरी–मलेखु सडकलगायतका सडक निर्माण अन्यौलमा पर्ने देखिएको छ । परमादेशमा पनि यी सडकको कुरा उठाइएको छ । ‘यी सडक निर्माण भएमा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज खतरामा पर्ने हुन्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

ठोरी–भरतपुर सडकको सुदृढीकरण, विस्तार, कालोपत्रे लगायतका कार्यहरू गरिनु हुँदैन भन्ने युनेस्कोको स्पष्ट मत रहेको पनि देखिएको परमादेशमा उल्लेख छ । त्यस्तै गरी विश्व सम्पदा कमिटीले नै २४ अक्टोबर २०१८ मा लेखेको पत्रमा वातवरणीय प्रभाव अध्ययनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएको परमादेशमा उल्लेख छ ।