स्याङ्जा । सबैका घरघरमा धारा छन् । कलकल पानी आएको छ । सबैको धारामा माथिल्लो भागमा सेतो र तल्लो भागमा रातो रङ पोतिएको छ । एक घर एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गत घरघरमा पानीको धारा जडान भएसँगै घन्टौँ लगाएर सार्वजनिक धारामा पानीको पालो कुर्दै लाइनमा बस्नुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको हो ।
हरिनाश–३ की रीता गुरुङले घरघरमा पानीको धारा आउला भन्ने सोचेकै थिइनन् । रीता जस्तै हरिनाश–३ का २ सय २ घरधुरीमा खुसियाली छाएको छ । यसभन्दा पहिले यहाँका सर्वसाधारण गाउँमा भएको सार्वजनिक धारामा पानी बोक्न जानुपर्ने बाध्यता थियो । पालो कुरेर ल्याएको पानी सरसफाइमा वा खानेपानीमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा गाउँवासीलाई अन्योलता थियो । अहिले घरघरमा धारा भएपछि सरसफाइदेखि करेसाबारीमा तरकारी लगाउन पाउँदा खुसी भएको रीता गुरुङ बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘पानी लिन जाँदा घरको धन्दा भ्याउन गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले समय बँचेको छ । खाली समय करेसाबारीमा रमाउन पाएका छौँ ।’
पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजनाकाको ५८ लाख, हरिनाश गाउँपालिकाको ३२ लाख र बाँकी ३६ लाख स्थानीयले जनश्रमदान गर्दै १ करोड २६ लाखको लागतमा यो परियोजना सम्पन्न भएको हो । पानी कुर्दा खेर गएको समय सागसब्जी लगाउने र उपलब्धीपूर्ण काम गर्न थालेको स्थानीय नयनदत्त शर्माले बताए ।
०७५-७६ को आवभित्र गाउँपालिकाले एक घर एक धाराको अभियानलाई डेढ करोड लगानी गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमनारायण मानन्धर बताउँछन् । ‘हामीले नीति तथा कार्यक्रममा नै तीन वर्षभित्र सबैको घरमा एक घर एक धारा पु¥याउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौँ’, मानन्धरले भने, ‘विकाश निर्माण र पूर्वाधारसँगै स्वच्छ पिउने पानीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छाैँ ।’
पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा धारा आएपछि त्यही पानी सरसफाइदेखि करेसाबारीसम्म प्रयोग गर्न पाएकोमा स्थानीय निकै हर्षित बनेका हुन् । यस परियोजनाबाट चिसापानीका २ सय २ घरधुरीमा बस्दै आएका १ हजार १ सय ५८ जनसंख्या यो पानीबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।
गाउँभन्दा ६ किलोमिटर पर रिपसुंवारा मूलबाट पानी ल्याएर चार ट्यांकी र चार च्याम्बरको सहायताले प्रत्येक घरमा पानीको धारा जडान गरिएको छ । यति मात्र होइन यही पनि सार्वजनिक स्थल, स्थानीय कालिका प्राथमिक विद्यालय र वडा कार्यालयमा समेत जडान गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष झनमाया पराजुलीले बताइन् । एक घर एक धाराको अभियानलाई सफल बनाउन स्थानीय सरकारले ७० प्रतिशत र उपभोक्ताले ३० प्रतिशत लगानी गर्नेछन् ।
स्याङ्जा
प्रतिक्रिया