फेवाताल संरक्षणमा सरकार उदासीन

पोखरा । फेवाताल संरक्षणमा स्थानीय सरकार उदासीन हुँदै गएको छ । तालको अतिक्रमण रोक्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आदेश अलपत्र हुँदा तालमाथीको आक्रमण झनै् बढ्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्चले गत साउनमा ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटरको भूभागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पु¥याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारका नाममा सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी तोके पनि आदेश आएको करिब ११ महिना पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कार्यन्वयनमा सरकारले उदासिनता देखाउदा अवैध रूपमा बनेका संरचना अहिलेसम्म पनि चलिरहेका छन् । सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र नै कायम गर्न आदेश दिएपनि कहाबाट ६५ मिटर भन्नेमा विवाद देखिएको छ । जसले गर्दा पनि पोखरा महानगरपालिका अलमलमा देखिएको छ । तर, सर्वोच्चको आदेशको १० महिनापछि १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

‘तालको वरिपरि ६५ मिटर मापदण्ड भित्र अस्थायी वा स्थायी कुनैपनि संरचना नबनाउन महानगरपालिका अनुरोध गर्दछ’, महानगरले अत्यन्त जरुरी भन्दै निकालेको सूचना भनिएको छ,‘कसैले अस्थायी वा स्थायी संरचना निर्माण गरेको भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र हटाउन सूचित गरिन्छ । अटेर गरी त्यस्ता संरचना नहटाएमा महानगरले हटाउने र सो वापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट नै असुल उपर गरिने व्यवहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’ महानगरपालिकाले त्यो सूचना निकालेको पनि १५ दिनभन्दा बढी भइसक्दा पनि कुनै कारवाही अगाडि बढाएको छैन । जसले गर्दा स्थानीय सरोकारवाला महानगरसँगै संशकित भएका छन् ।

चर्को दवाव परेपछि महानगरले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सुरक्षाका निकायहरूसहितको बैठक बसेर कारवाही कसरी गर्ने भन्ने बारेमा टुंगो लगाउने जनाएको छ । ‘सर्वोच्चले गरेको फैसलाअनुसार हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गरेरै छाड्छौँ,’ पोखरा महानगरका प्रवत्ता धनबहादुर नेपालीले भने, ‘अब प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि बैठक हुन्छ । त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने बाटो खुल्ला हुन्छ ।’ यो १५ दिनको बीचमा अवैध संरचना ठड्याउनेहरूले पनि सो सूचनाको वास्ता गरेका छैनन् ।

छानबिन समितिका अनुसार ताल संरक्षणका लागि अहिले रहेका ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्नेछ । रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३÷३४ सालमा सुरु भएको नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो । तर, सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यन्वयनमा आएको छैन ।

चर्चित पर्यटन व्यावसायी कर्ण शाक्यले सञ्चालन गरेको होटल पार्क भिलेज वाटरफलसहित ७ वटा क्षेत्र र पियूषलाल अमात्यको नाममा रहेको ६ वटा क्षेत्रको जमिन ताल संरक्षणका लागि फेवालाल जलाधार क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको पाइएको थियो । ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको थियो । क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेकाले ७५ देखि एक सय वर्षसम्ममा तालको अस्तित्व नै मेटिने आँकलन गरिएपछि यसको संरक्षणमा सरोकारवाला जुटेका छन् ।

उच्च अदालतको आदेशले झनै अन्यौल
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवातालको ६५ मिटर वरपर वनेका संरचना भत्काउन महानगरले १० महिनापछि सुरु गरेको अभियानमा उच्च अदालतले तत्काललाई रोक लगाएको छ । जसका कारण संरचना भत्काउनमा ढिलाइ हुने भएको छ । उच्च अदालत पोखराले आगामी मंगलबारसम्म संरचना नभत्काउन आदेश दिएपछि अतिक्रमण हटाउने काममा ढिलाइ हुने भएको हो ।

अदालतले महानगर र सरोकारवालालाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ । स्थानीयले फेवाताल वरपरका संरचना भत्काउदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले मापदण्ड भित्रका संरचना भत्काउन दिएको १५ दिने समयसीमा भने बिहीबार नै सकिएको छ । त्यसविरुद्ध स्थानीय अदालत गएका हुन् । फेवातालको ६५ मिटरको मापदण्डभित्र करोडौँ लगानीका होटलदेखि सरकारी भवन समेत रहेका छन् ।