लोकतन्त्र भनेको नागरिकले बोल्न , लेख्न , सभा संगठन गर्न , दल खोल्न पाउने अधिकार र प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्नका निम्ति हो । नागरिकले बोल्दा , सही कुरामा विरोध गर्दा लोकतन्त्रमा सरकार तर्सनु हुँदैन । विरोधीका कुरा पनि सुन्ने बानी बसाल्नु पर्छ । नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिइएन भने गणतन्त्र कमजोर हुने छ
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्ष भयो । १२ वर्षको गणतान्त्रिक अभ्यासमा जनता त्यति उत्साहित देखिएका छैनन् । गणतान्त्रिक मुलुकका नागरिकले स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । हाम्रो देशले राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र पनि भोगेर आएको छ । त्यो प्रजातन्त्र वास्तवमा प्रजातन्त्र थिएन । जनताका अधिकारहरू खोस्ने काम राजतन्त्रले गरेको थियो । अहिले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौँ ।
लोकतन्त्र त्यति सजिलै आएको होइन , लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति ठूलो त्याग , तपस्या र बलिदान छ । संविधान सभाको पहिलो बैठकले मुलुकलाई गणतन्त्रमा लैजाने निर्णय गरेको हो । वंश परम्पराका राजालाई फालेर सर्वसाधरण जनतामध्येबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिएको हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको जनताको शासन हो । व्यवहारमा त्यो लागु हुन जरूरी छ । कता कता यो कुरा व्यवहारमा नदेखिएको होकी जस्तो भान आम जनतामा परिरहेको छ । लोकतन्त्र फुल्न र फल्न दिनु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व पनि हो ।
त्यसो भयो भने मात्र देशको उन्नति र प्रगति हुन सक्छ । व्यवहारमा फेरि राजतन्त्रकै जस्तो छायाँ देखियो भने त्यति वेला जनता असन्तुष्टि हुनेछन् । कुनै न कुनै किसिमले लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षमा अंकुश लगाउने प्रवृति देखिएको छ । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राम्रो कुरा होइन । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा कामलाई तीव्रता दिनु जरुरी छ । तर, सरकारले जनताले सोचेअनुसार काम गर्न सकेको छैन । यो नै बिडम्वना हो । अब सरकारको ध्यान विकास , समृद्धि र सुशासन कायम गर्नेतिर जानु पर्छ ।
नागरिक अधिकार सीमित गर्ने दिशातिर सरकार लाग्नु हुँदैन । लोकतन्त्र भनेको नागरिकले बोल्न , लेख्न , सभासंगठन गर्न , दल खोल्न पाउने अधिकार र प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्नका निम्ति हो । नागरिकले बोल्दा , सही कुरामा विरोध गर्दा लोकतन्त्रमा सरकार तर्सनु हुँदैन । विरोधीका कुरा पनि सुन्ने बानी बसाल्नु पर्छ । नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिइएन भने गणतन्त्र कमजोर हुने छ । यो कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ । लोकतन्त्रमा जनतालाई निराश हुन दिनु हुँदैन । जनता निराश भए भने व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्ने खतरा आउन सक्छ । सरकारले नेपाली जनतालाई मुलुकमा गणतन्त्र भएको अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्छ । कुनैवेला राजा संविधानभन्दा माथि थिए । राजाले संविधानमाथि रहेर अधिकार प्रयोग गर्न खोज्थे । राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानभन्दा माथि जान खोजेका कारण मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो ।
यसबीचमा धेरै परिवर्तन भए । तर, शासन व्यवस्थामा केही फरकपन आउन भने सकेको छैन । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर, शासकहरूको मनोवृति र संस्कारमा कुनै परिवर्तन भएको देखिदैन । जनताको बलमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्त भएको हो । जनता सडकमा नआएको भए परिवर्तन सम्भव थिएन । आम जनता आन्दोलनमा व्यापकरूपमा सहभागी भएका थिए । त्यस कारणले गर्दा नै देशमा परिवर्तन सम्भव भएको हो । २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो । त्यो नाम मात्रको प्रजातन्त्र थियो । त्यसले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन ।
२००७ सालमा घोषणा भएको नाम मात्रको प्रजातन्त्र १० बर्ष सम्म पनि टिक्न सकेन । राजाले प्रजातन्त्र खोसे र दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु भयो । त्यो पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्षसम्म चल्यो । लामो संघर्षमार्फत नेपाली काँग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर पञ्चायत ढाले र देशमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि एक दशकभन्दा बढी व्यवस्था टिक्न सकेन । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र खोसे र शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिए । तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात दलको जनआन्दोलन २ ले राजसंस्था फाल्यो । देशमा लोकतन्त्र आयो ।
तत्कालीन सात दल र माओवादीको संयुक्त आन्दोलनका कारण लोकतन्त्र सम्भव भएको हो । लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू मिलेर अघि बढ्दा ठूला ठूला परिवर्तन सम्भव भएका छन् । लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूबीच बेमेल हुँदा प्रजातन्त्र खोसिएको इतिहास पनि छ । त्यसकारण, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूका बीच एकताको खाँचो छ । २००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र परिवर्तनकारी शक्तिको बेमेलका कारणले संस्थागत हुन नसकेर २०१७ सालमा प्रजातन्त्र गुमेको थियो । २०४६ सालमा आएको प्रजातन्त्र पनि राजनीतिक दलहरूका बीच बेमेल र सत्ता स्वार्थका कारण खोसिएको थियो । अब राजनीतिक दलहरू सचेत बन्नु पर्ने जरुरी देखिएको छ ।
जनआन्दोलन ०६२-०६३ को सफलता पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा मुलुक हिडेको छ । यो अवधिमा आम जनताले परिवर्तनको कुनै अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलताले दशक नाघिसके पनि हाम्रो मुलुक आर्थिकरूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । आज सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कुरा गरिरहेको छ । नेपाल त्यतिवेला मात्र समृद्ध हुन सक्छ जति वेला सबै नेपालीले खुसीमा रमाउन पाउँछन् ।
अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा जनता खुसी र सुखी छैनन् । लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानी पछि मुलुक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्दा आमजनतामा एक खालको उत्साह थियो । त्यो उत्साह अहिले आमजनतामा सेलाएजस्तो भान भइरहेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि लामो समय राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेको थियो । गठबन्धन बन्ने , सरकार गठन हुने र समीकरण फेरबदल भई सरकार परिवर्तन हुने क्रम जारी रहेको थियो ।
संविधानसभा चुनाव दुई पटक गर्नु परेको तीतो यथार्थता हाम्रो सामु छ । पहिलो संविधानसभा बिगठन गरी दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गरेर २०७२ सालमा मात्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो । अहिले हामी नयाँ संविधानअनुसार अघि बढिरहेका छाैँ । अहिले कम्युनिस्टको नेतृत्वमा दुईतिहाइको बहुमतको सरकार छ । यो वर्तमान सरकारले पनि परिवर्तनको कुनै अनुभूति दिन सकिरहेको छैन ।
गाउँ गाउँमा सिंहदरवारको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेर बसेको चर्चा सुनिन्छ । आम जनताले करको बोझ बोक्न बाध्य छन् । लोकतन्त्र जनतालाई आएको छैन । नेता , कर्मचारी र नेताका आसेपासेहरूलाई मात्र आएको छ । उनीहरू नै सुकिला मुकिला र सुख सुविधामा जीवन बिताएका छन् । जनताले त सास्ती मात्र भोग्नु परिरहेको छ । यो कस्तो खालको लोकतन्त्र हो ?
अहिले मुलुकले सही दिशा समाउन सकिरहेको छैन । विकास निर्माणका कामले गति लिन सकिरहेका छैनन् । वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउने किसिमले खासै काम गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले कुरा ठूला ठूला गरेको छ काम भने साना पनि गर्न सकिरहेको छैन । मुलुक आर्थिक हिसाबले आशा लाग्दो रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन । संविधानसभाबाट बनेको संविधानले गणतन्त्र संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको छ स्थानीय तह , प्रदेश र संघ गरी तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिहरूले काम थालेका छन् ।
देशमा शान्ति र स्थायित्वको सुरुआत भए पनि समृद्धि र विकासको बाटोमा देश अघि बढन नसकेकोमा जनता निराश छन् । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनीतिक दल चुक्दा नागरिकका सपना अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । लोकतन्त्रकै जगमा देशको राजनीति अघि बढिरहेकाले सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा ध्यान दिन सरकार र दलहरूलाई दवाब बढेको छ । संविधानभित्रका कतिपय प्रावधानमाथि संविधान बनाउने वेलामै असन्तुष्टिका स्वर आएका थिए । त्यसलाई मत्थर पार्ने प्रयास अझै मूर्त हुन सकेको छैन ।
हाम्रो देशका लागि संविधान आउनु ठूलो उपलब्धि हो । संविधानले सबैको भावना भने समेट्न सकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीको व्यावहारिक अभ्यास यो अवधिमा सुरु भइसकेको छ । राजतन्त्र हटे पनि राजतन्त्रका स्वरूपहरू शासकीय शैली र व्यवहारमा प्रकट हुँदै आएका छन् । राजनीतिक संस्कार लोकतान्त्रिक बन्न सकेको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सडकमा हिँडदा राजाको जस्तो शैली हटेको छैन ।
एउटा राजा हटाए पनि धेरै राजाका स्वरूपहरू जन्मिएको भन्दै आम नागरिकबाट शासकहरूमाथि आलोचना हुने क्रम बढदो छ । शासकीय विकृतिमा सुधारको संकेत देखा परेको छैन । लोकतन्त्रमा सीमित नेताहरूलाई लाभ भइरहेको छ जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन । अब राजनीतिक दलहरूले विगतका कमीकमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै अघि बढनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दलहरू नै इमान्दार हुन सकेनन् भने लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन ।
प्रतिक्रिया