हिन्दूत्वको जनमत भारतमा उल्लेख्य छ । हिन्दूत्वको नाराले भारतीय जनताको सहानूभूति बटुल्ने र त्यही सहानुभूतिको जगमा मोदीमार्फत आफू पुनर्बहाली हुने अपेक्षा पूर्वराजा शाहले गर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । पूर्वराजा शाहका लागि यहाँभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एस जयशंकरलाई विदेशमन्त्री बनाएको समाचारले नेपालमा ठूलो तरंग उत्पन्न गराएको छ । मोदीले दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव जितेपछि नेपालमा राजतन्त्र फर्किने वातावरण बन्छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै राजावादीहरूले आफ्नो संगठनलाई अघि बढाएका थिए । आफ्नो चाहनाअनुसारको परिणाम आएपछि राजावादीहरू थप हौसिए । मोदीले विदेश मन्त्रीका रूपमा जयशंकरलाई रोजेपछि भने यतिवेला राजावादीहरूको उत्साहको सीमा छैन ।
जयशंकर भारतका अनुभवी कूटनीतिज्ञ हुन् । चीन, अमेरिकालगायतका महत्वपूर्ण देशहरूमा भारतका तर्फबाट राजदूत भइसकेका जयशंकर पछिल्लो समय विदेश मन्त्रालयका सचिव थिए । नेपालको संविधानसभाले संविधानलाई अन्तिम रूप दिएपछि ०७२ भदौको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूत बनेर जयशंकर नेपाल आए । जुन वेला सरकारले संविधान जारी हुने मिति घोषणा गरिसकेका थिए ।
संविधानसभाका सदस्यहरूले संविधानको ड्राफमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । मोदीको सन्देश भन्दै जयशंकरले नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, प्रधानसेनापतिलगायतलाई छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी केही शर्त राखे । उनका शर्तहरू थिए–‘संविधान घोषणा गर्ने काम केही दिनका लागि स्थगित गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण तराई क्षेत्र एउटै प्रदेश हुने गरी सिमांकन गर्नुपर्ने, धर्मनिरेपक्षताको सट्टा हिन्दू राज्य उल्लेख गर्नुपर्ने, अंगिकृत नागरिकलाई पनि वंशजको नागरिकसरह अधिकार दिइनुपर्ने ।’ जयशंकरका यी कुनै पनि शर्त मान्न प्रमुखदलहरू तयार भएनन् ।
०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । ४ गतेदेखि भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगायो । उक्त नाकाबन्दीको नेपालले डटेर मुकाविला ग¥यो । नेपाली जनताले नाकाबन्दीविरूद्ध अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरे । ग्याँसको अभावमा घरमा चुलो नबल्ने र इन्धनको अभावमा एम्बुलेन्ससमेत चल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि जनताले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको मुद्दामा भारतसँग घुँडा नटेक्न सरकारलाई खबरदारी गरिरहे । जनताको त्यो खबरदारीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इमान्दारितापूर्वक आत्मसात गरे । राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पक्षमा जनतामा उर्लिएको उत्कट लहरलाई आत्मसात गरेकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता चुलियो । त्यही लोकप्रियताका कारण ओली करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भए ।
यदी भारतले संविधान निर्माणका क्रममा नाकाबन्दी लगाएर बखेडा नझिकेको हुन्थ्यो भने ओली दुईतिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । भारतले नाकाबन्दी लगायो, जनता नाकाबन्दीको विरूद्धमा उत्रिए, जनताको त्यो भावनालाई ओलीले आत्मसात गरे तर ओली अर्थात एमालेको प्रतिस्पर्धी पार्टी नेपाली कांग्रेसले नाकाबन्दी भन्न सकेन । नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी हो भनेर भन्न नसकेकै कारण आफ्नो पार्टीले चुनावमा पराजय बेहोर्नुपरेको नेपाली कांग्रेसले चुनावी समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेको छ ।
मोदीले नेपालमाथि पुरानै रणनीति अवलम्बन गरे भने ओलीका लागि फेरि पनि अवसर हुने निश्चितजस्तै छ । हो यतिवेला जनता ओलीको शासकीय शैलीसँग खुसी छैनन् । जनताले ओली सरकारबाट आफ्ना अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन् । यो असन्तुष्टिले मात्रै प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियतामा असर पार्दैन । जनमत जहिले पनि राष्ट्रियता र लोकतन्त्रकै पक्षमा हुन्छ । आमनागरिकको निराशामाथि उभिएर अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् । यस्ता प्रश्न सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तहबाट उठ्ने गरेका छन् ।
एकातिर, गणतन्त्रलाई जनताको वास्तविक गणतन्त्रमा विकास गर्नुपर्ने र लोकतन्त्रलाई औपचारिक रूपबाट वास्तविक लोकतन्त्रमा रूपान्तर गर्नुपर्ने प्रश्न छन् । अर्कोतिर, प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूबाट आफ्नो बितेको निरंकुशतन्त्र पुनस्र्थापित गर्ने कोणबाट पनि प्रश्न आइरहेको देखिन्छ । अहिले मुलुकको गणतन्त्रमा उठिरहेका उल्लेखित प्रश्नहरूलाई अलग गरेर हेर्न सकिएन भने प्रगतिशील र प्रतिगामी प्रश्नहरू एकापसमा बल्झिएर विभ्रम उत्पन्न हुन थाल्छ । त्यसैले, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आज उठिरहेका प्रश्नहरूलाई प्रश्नकर्ताको नियत र विचारको कोणबाट छुट्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
राजावादीहरू उत्साहित हुनुको अर्को कारण पनि छ । निराश वर्तमान र अन्धकार भविष्य देखिएपछि सबैलाई अतित प्यारो लाग्न थाल्छ । वर्तमानलाई उज्यालो नबनाइकन आशा निर्माण गर्न सकिन्न । आशा निर्माण गर्न सकिएन भने जतिसुकै राम्रो कुरालाई पनि बचाउन सकिन्न । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि बितेका १२ वर्षले आशातित नतिजा नदिएपछि उत्पन्न निराशालाई अतीत फर्काउने अवसरका रूपमा राजावादीहरूले प्रयोग गर्नु स्वभाविकै हो ।
राजावादीहरूको यो प्रयासमा मोदीले साथ दिए भने नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्र सुरक्षित हुन्छ भन्न सकिन्न । जे पनि हुन सक्छ । तर, लोकतन्त्र आफैँ आलोचनात्मक परिवेशमा हुर्किने र निरन्तर समुन्नत लोकतन्त्रमा विकसित हुँदै जाने प्रक्रिया हो । लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्नु ज्यादै राम्रो कुरा हो । प्रश्नहरू उठेनन् भने समस्या हो । प्रश्नहरू उठ्दै र त्यसको लोकतान्त्रिक समाधान गर्दै जाँदा लोकतन्त्र समृद्ध हुँदै जाने हो । प्रश्नहरू उठ्नेबित्तिकै सत्ताले शंका गरिहाल्ने वा असफल अतीतमुखी यात्राका लागि प्रश्न उठाउने दुवै प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि बाधक शक्ति हुन् ।
नेपालको राजतन्त्रले एक वा दुईपटक मात्रै जनताको अधिकार खोसेको होइन । पटकपटक खोसेको छ । पटकपटक लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अपहरण गरेर निरंकुशता लाद्ने नेपालको राजतन्त्रलाई कुनै पनि बहानामा चौथोपटक स्थापित गर्ने कुरा गलत मात्र होइन, आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु बराबर हुन्छ भन्ने कुरा अधिकांश जनताले बुझेका छन् । तर, दलका नेताहरू त्यति संवेदनशील देखिँदैनन् । अहिले दलका नेताहरूको भूमिका ज्यादै नकारात्मक छ । उनीहरूको व्यवहार र आचरण सामन्ती राजतन्त्रको जस्तै छ । उनीहरूको सोच व्यक्तिवादी, एकात्मक र अधिनायकवादी छ । तर, यसको अर्थ पुरानै व्यवस्था ठीक थियो भन्ने होइन । बरू यो पनि बेठीक छ भन्ने हो । उन्नत लोकतन्त्र स्थापनाका लागि बहस, छलफल र प्रश्नहरू गर्दै जाने हो । नयाँ अग्रगामी राजनीतिक बाटो र प्रणाली स्थापना गर्ने हो । इतिहासलाई फर्काउन मिल्ने भए राणा शाहीसमेत पुनस्थापित हुने थियो । तर, त्यस्तो सम्भव छैन, हुँदैन ।
अहिले भारतमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले चुनाव जितेपछि नेपालमा राजतन्त्र फर्किन्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त भइरहनु विश्लेषणयोग्य पाटो होइन भन्ने अर्थ यस पंक्तिकारको हुँदै होइन । किनकि, मोदीको चाहना नै निर्णायक हुँदैन । मोदीले नेपालमा हिन्दू राज्यका हकमा समर्थन गर्न सक्छन् तर राजतन्त्रलाई सहयोग गर्ने सम्भावना छैन । राजावादीहरूले आशा राख्नु भने स्वभाविकै हो । नेपालमा तीनवटै चुनाव सम्पन्न हुँदा भारतमा मोदी नै प्रधानमन्त्री थिए भन्ने हेक्का नराखी विश्लेषण गरियो भने निष्कर्ष गलत निश्कन्छ । राजालाई फर्काउने विचार भएको भए मोदीले चुनावमै खेल्थे होलान् ।
हिन्दुत्वको विचार छ मोदीमा । तर, जनताविरूद्ध जान सक्ने चरित्र मोदीको छैन । मोदी आफैँ गणतन्त्रवादी प्रधानमन्त्री हुन् । राजतन्त्र पुनर्बहालीको अभियानमा लाग्दो आफू बद्नाम हुन्छु भन्ने मोदीजस्तो चतुर खेलाडीले थाहा नपाउने कुरै छैन । मोदी मात्रै होइन भारतको कुनै पनि शक्ति नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने पक्षमा छैनन् ।
आफू पुनर्बहाली हुने उपाय हिन्दूत्वको नाराबाहेक अर्को छैन भन्ने कुरा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले बुझोको देखिन्छ । हिन्दूत्वको जनमत भारतमा उल्लेख्य छ । हिन्दूत्वको नाराले भारतीय जनताको सहानूभूति बटुल्ने र त्यही सहानुभूतिको जगमा मोदीमार्फत आफू पुनर्वाहाली हुने अपेक्षा पूर्वराजा शाहले गर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । पूर्वराजा शाहका लागि यहाँभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन । अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपालमा भएका हरेक आन्दोलन तथा जनक्रान्तिमा भारतीय जनताको साथ सहयोग छ ।
आफ्नो देशका जनताको साथ सहयोगकै कारण भारत सरकार पनि नेपाली जनताले अग्रगामी परिवर्तनका लागि गरेको आन्दोलनमा साथ दिन वाध्य भएको देखिएको छ । हिजो अग्रगामी परिवर्तनका लागि प्रयोग भएको यो तुरुपलाई अब प्रतिगमनका लागि प्रयोग गर्न सकन्छ कि ? भन्ने आशामा पूर्वराजा शाह देखिन्छन् । उनले बोकेको हिन्दूत्वको एजेन्डा यही तुरुपका लागि हो ।
प्रतिक्रिया