गुठी संस्थानसँग जग्गाको लगत नै छैन

काठमाडाैं । देशभरी गुठीको जग्गा अतिक्रमण भएको खबर दैनिकजसो सुनिरहने गरेको छ । गुठीको सम्पतिको जिम्मेवारी पाएको गुठीसंस्थान भने बेखबर जस्तै बनेको छ । आफूसँग गुठीको सम्पतिको यकिन तथ्यांक नभएको गुठी संस्थानले जनाएको छ ।

राजगुठीको सम्पतिको तथ्यांक भए पनि निजीगुठीको सम्पति गुठी संस्थानसँगै नभएको पाइएको छ । संस्थान स्थापनाको ३३ वर्ष बितिसक्दा समेत देशभर रहेका गुठीहरूको संख्या, अवस्था र गुठीका सम्पत्तिको वास्तविक जानकारी नभएको संस्थानले जनाएको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ मा राजगुठी तथा निजी गुठीको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संस्थानसँग राजगुठीको तथ्यांक रहेको भए तापनि निजी गुठीहरूको अभिलेख संकलन तथा अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन । निजी गुठीको संरक्षणको जिम्मेवारी गुठी संस्थानको नभएको गुठी संस्थानका उपप्रशासक सरोज थपलियाको दाबी छ ।

देशभरमा २३ सय राजगुठी रहेका छन् । सो गुठीको १४ लाख रोपनी जग्गा भएको गुठी संस्थानका उपप्रशासक थपलियाले बताएका छन् । उनले भने,‘निजी गुठी हामीले हेर्ने होइन, हाल निजी गुठीको सम्पति संरक्षण गर्ने निकाय नै छैन ।’ गुठी संस्थान ऐनको दफा २१ निजी गुठीहरूको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी संस्थानलाई दिएको छ । तर, यता संस्थानसँग भने सो तथ्यांक छैन ।

सरकारले ‘निजी गुठीलाई राजगुठीमा परिणत गर्ने सम्बन्धी कायविधि, २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याई निजी गुठी सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समेत संस्थानलाई दिएको छ । सो जिम्मेवारी संस्थानलाई नदिएको थपलियाको दाबी छ ।

निजी गुठीमा विभिन्न महन्थ, मठाधीश, पुजारी तथा स्थानीयले अतिक्रमण गरी आफूखुसी उपयोग गर्दै आएको पाइएको छ । २०३३ सालमा स्थापना कालदेखि नै सो जिम्मेवारी संस्थानले पाएको भए पनि उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसक्दा यसबीचमा निजी गुठीहरूको अवस्थाबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । निजी गुठी अतिक्रमणमा गरी व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका तथा जग्गाको दुरुपयोग गर्ने क्रम दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

मालपोत कार्यालयहरूको भूमाफियासँगको पहुँचका कारण गुठी जग्गाहरू विभिन्न व्यक्तिका नाममा गर्ने गरेको, विभिन्न स्थानका जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा जानुले समेत पुष्टि भइसकेका छन् ।

संस्थानका अनुसार निजी गुठीका गुठीयारलाई लगत बुझाउन बारम्बार सूचना प्रकाशित गर्दासमेत गुठीयारले लगत बुझाएका छैनन् । यस सम्बन्धी ऐन स्पष्ट नभएकाले कारबाही समेत गर्न नसकिएको संस्थानको दाबी छ । संस्थानले नयाँ ऐन प्रक्रियामा रहेको र सरकारले देशभरको सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीका जग्गा खोजी कारबाही गर्न उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठन भइसकेकाले यसको समाधान हुने जानकारी दिएको छ । संस्थानले देशभरका निजी गुठी जग्गाहरूको अभिलेखीकरण गर्न नसक्दा भएका जग्गाको पहिचान तथा संरक्षणमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

नेपाल सरकारबाट संस्थानको दायित्वमा पर्नेगरी सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा संस्थानलाई भएको भए पनि राजगुठीको लगतमा दर्ता नभएका व्यक्ति आफंैँले स्थापना गरेका र सञ्चालन गरेका निजी गुठीको लगत मात्र संस्थानले राख्न सक्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

गुठी सञ्चालनका लागि आयको स्रोत जुटाउन आयस्था आउने गरी दाताले हक छाडी राखिदिएका जग्गा नै गुठी अन्र्तगतका जग्गा हुन् । सरकारका दुई निकायबीचको समन्वय अभावका कारण समेत गुठीका जग्गाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।