वन क्षेत्रको अतिक्रमणले वन्यजन्तु वासस्थानको विनाश हुनाका साथै वन्यजन्तुको आहारामा समेत कमी आउँदा पछिल्ला दिनमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र वरपर बढ्दो जनघनत्व एवं अव्यवस्थित भू–उपयोगका कारण वन्यजन्तुको वासस्थानमा भएको क्षयीकरण एवं संकुचनले वन्यजन्तु आफ्नो वासस्थान छोडी गाउँ बस्तीमा पस्ने क्रम बढने गरेको हो ।
यसबाट वन्यजन्तुका अतिरिक्त निकुञ्ज र आरक्ष वरिपरि बसोवास गर्ने समुदायको कृषि बाली नोक्सानी हुनाका साथै मानवीय क्षतिसमेत वृद्धि हुँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । यसले कयौँ स्थानका स्थानीय जनतामा बदलाको भावना जागृत भई वन्तुजन्तुको सिकारमा समेत वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यो एकातिर आफ्नो रक्षाको लागि भएको छ भने अर्कोतर्फ चोरी सिकारीको उद्देश्यले ।
आव ०७५-७६ को १० महिनामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट देशभर २४ जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ । सो अवधिमा हात्तीको आक्रमणबाट १०, गैँडाको आक्रमणबाट एक, बाघको आक्रमणबाट तीन, चितुवाको आक्रमणबाट सात, जंगली कुकुरबाट एक, जंगली बँदेलबाट एक र मगर गोहीबाट एकजनाको मृत्यु भएको विभागका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘वन्यजन्तुको आक्रमणबाट यस अवधिमा ७२ जना सख्त घाइते र छ जना सामान्य घाइते भएको तथ्यांक छ, वन्यजन्तुबाट भएको पशुधन, कृषिबाली र घरगोठमा भएको क्षति तथा तथा घाइते र मृतकका परिवारलाई राहतस्वरूप रु छ करोड १० लाख ८३ हजार ४ सय २४ वितरण गरिएको छ ।’
विभागका अनुसार विसं ०७४ साउनदेखि चैतसम्म विभिन्न निकुञ्जमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी १० जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३३ मानिस घाइते भएका थिए । त्यस्तै आव ०७३-७४ मा देशभर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण २२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४३ जना घाइते भएका थिए ।
वन्यजन्तुमध्ये पाँच प्रजातिबाट बढी समस्याः विशेषगरी हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, जंगली बँदेल, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, मगर गोही, नीलगाई, बाँदरलगायत वन्यजन्तुबाट मानवीय र वननजिक रहेको बस्तीका पशु तथा कृषिबालीमा क्षति हुने गरेको छ ।
त्यसमध्ये पनि हात्ती, चितुवा, जंगली बँदेल, नीलगाई र बाँदरबाट बढी समस्या हुने गरेको स्थानीयको गुनासो आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले हात्तीबाट हुने क्षति रोक्न बढी प्रभावित क्षेत्रमा सोलारबाट सञ्चालित विद्युतीय तारबारको व्यवस्था गरेको छ । जुन प्रभावकारी हुँदै गएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै चितुवाबाट हुने क्षतिका लागि राहतको व्यवस्था भए पनि थप कार्यक्रम गर्न सकिएको छैन । ‘बँदेलको हकमा मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि वन्यजन्तु पालनमा जाने भएकाले समस्या कम हुँदै जाने हाम्रो अपेक्षा छ । मन्त्रालयले त्यसका लागि नियमावलीमा प्रस्तावसमेत गरिसकेको छ,’ प्रवक्ता डा. ढुंगानाले भने ।
सर्लाही, रौतहट लुम्बिनी र रूपन्देही आसपासका क्षेत्रमा नीलगाईले दुःख दिएको स्थानीयको गुनासोका सम्बन्धमा मन्त्रालयले त्यस क्षेत्रका नीलगाईलाई निकुञ्जमा स्थानान्तरण गर्ने विज्ञको सुझाब प्राप्त भएको जनाएको छ । सो क्षेत्रमा एक सय ५० देखि २०० को संख्यामा नीलगाई रहेको अनुमान गरिएको छ ।
प्रवक्ता ढुंगानाले बाँदरको समस्याका बारेमा छलफल जारी रहेको बताउँदै बाँदरका लागि जंगलमै फलफूल उपलब्ध गराउने हेतुले वनका नर्सरीमा ३० प्रतिशत फलफूलका बिरुवा हुनुपर्ने कार्ययोजना अघि सारेको जानकारी दिए । सो कार्ययोजनाअनुसार जंगलमै खानेकुरा पाएपछि बाँदर मानव बस्तीमा नपस्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका ०६९ (दोस्रो संशोधन, २०७४) जारी गरी वन्यजन्तुबाट हुने जनधनको क्षतिको राहत प्रदान गर्दै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. ढुंगानाले जानकारी दिए ।
सामान्य घाइतेका लागि घाइतेको प्रकृति हेरी प्रेषित कागजात र सिफारिशका आधारमा बढीमा रु २० हजारसम्म औषधोपचार खर्च दिने, सख्त घाइतेका लागि घाइतेको प्रकृति हेरी प्रेषित कागजात र विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा बढीमा रु दुई लाखसम्म औषधोपचार खर्च दिने र मृतकको आश्रित परिवार÷हकवालाका लागि रु दश लाख राहत रकम दिने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको गहन अध्ययन आवश्यकः मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको सम्बन्धमा संरक्षणविद्हरूले यसबारे गहन अध्ययन गरी समाधानका उपाय पहिल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य एवं संरक्षणविद् डा. प्रभु बुढाथोकीले निकुञ्ज क्षेत्रका केही स्थानमा मात्र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका बारेमा अध्ययन भएको तर देशभर कुन स्थान कुन वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्व कस्तो भनेर विस्तृत अध्ययन नभएको बताए ।
उनले भने, ‘कतिपय स्थानमा मानवबस्ती नै विस्थापित भएको, बालबालिका विद्यालय आवतजावतमा समस्या भएको, घाँसदाउराका लागि वन क्षेत्र जानलगायत जटिल समस्या देखिएका छन् । यसबारेमा गहन र व्यापक अध्ययन गरी चुरो कुरा पत्ता लगाउनु आवश्यक छ ।’
‘वनजंगल बढेर हो कि वासस्थान र आहारको कमीले समस्या देखिएको हो वा वन्यजन्तुबीचको खाद्य चक्र तथा अन्तरसम्बन्धमा आएको परिवर्तनले द्वन्द्व बढेको हो, त्यस सम्बन्धमा अध्ययन नगरी समस्या समाधान गर्न कठिन हुन्छ,’ संरक्षणविद् डा. प्रभु बुढाथोकीले भने ।
वन्यजन्तुका आनीबानीका बारेमा स्थानीयलाई जानकारी नहुँदा पनि द्वन्द्व बढेको हुन सक्ने उनको आँकलन थियो । यसका लागि प्रचारप्रसारका कार्यक्रम आवश्यक छ । वन्यजन्तुले आफ्नो स्वभाव बदल्न नसक्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा मानिसले सहअस्तित्वका लागि वन्यजन्तुलाई केही खानेकुरा दिएर तथा आफैँलाई बदलेर पनि घुलमिल हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
वन्यजन्तुको आहार, वासस्थान र संख्यामा सन्तुलन काय गर्न सके द्वन्द्व कम हुने बताउँदै संरक्षणविद् डा. प्रभु बुढाथोकीले प्राकृतिक वासस्थानको क्षमताभन्दा बढी संख्यामा वन्यजन्तु भए त्यस्तो संख्यामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सुझाबसमेत दिएका छन् ।
निकुञ्जमा अतिक्रमण बढ्दोः राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको भूभाग कब्जा गर्न, आवादी गर्न, खेती गर्न बाली उब्जाउन, काट्न, घरपालुवा जीवजन्तु वा पन्छी चराउन, वनपैदावरमा हानि–नोक्सानी पु¥याउन र खनिज निकाल्न नपाइने व्यवस्था छ ।
निकुञ्ज क्षेत्रको तीन हजार ८ सय ७६ हेक्टर वन अतिक्रमित भएका मध्ये मध्यवर्ती क्षेत्रमा तीन हजार ६ सय ९४ हेक्टर (९०.६ प्रतिशत) क्षेत्र अतिक्रमण भएको सरकारी तथ्यांक छ । आव २०७४-७५ मा २५ हेक्टर मात्र अतिक्रमण हटाए तापनि निकुञ्जभित्र रहेका बस्ती स्थानान्तरण नभएबाट वन्यजन्तुको प्राकृतिक बसोवास र आहारविहारमा असर परेको विज्ञहरूको भनाइ छ । तसर्थ अतिक्रमण क्षेत्र हटाई निकुञ्ज व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
साथै तस्करले वन्यजन्तुको सिकार गरी विदेश लैजाने क्रम पनि कम भएको छैन । वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी तथ्यांक हेर्दा काठमाडौंमा मात्रै रेडपान्डा, चितुवा, सालक, बाघ, ठूला बिरालो, कस्तुरी, गौरीगाई, रतुवा, ध्वाँसे चितुवा, मृग, भालु, हुचिल, दुर्लभ चराचुरुंगीलगायतका वन्यजन्तु र पंक्षीका अंगको तस्करीको घटनाका दर्जनौँ मुद्दा दायर भएका छन् ।
मन्त्रालयले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यून गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर वन तथा वातावरण क्षेत्र सुधार कार्ययोजनामार्फत विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ । यद्यपि यसमा भने प्रभावकारी नियन्त्रण भएको देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया