६ महिना भित्र सरकारी जग्गा खाेजिने

काठमाडौं । सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी संस्थानको जग्गा पहिचान ६ महिनाभित्र गर्ने भएको छ । सरकारी जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा गरिरहेको खबरहरू दिनप्रतिदिन आइरहेका बेला सरकारले यसको संरक्षणका लागि आयोग नै गठन गरेको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको छानबिनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । जग्गाको छानबिनका लागि ६ महिनाको कार्यावधि रहने गरी मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।

आयोगका सदस्यमा संखुवासभाकी जानकीबल्लभ अधिकारी, महोत्तरीका दुर्गा दाहाल र सिन्धुपाल्चोकका जगतबहादुर देउजा रहेका छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका जग्गा प्रशासन फाँटका सहसचिव आयोगको सदस्य सचिवको रूपमा रहेका छन् । सरकारले केही समय पहिला नै आयोग गठन गरेको भए पनि बिहीबार मात्र सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रमा रहेको ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी जग्गा भूमाफियाहरूले व्यक्तिको नाममा गरेको रहस्य खुलेपछि सरकारले सो जग्गा तथा देशभरका अन्य अतिक्रमित जग्गाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको हो ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वको छानबिन समितिले भूमाफियाले बालुवाटारको जग्गा डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो । बालुवाटार क्षेत्रका सत्तारूढ दल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल, भाटभटेनी सुपरस्टोर्सका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफियाद्वय डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी लगायतका नाममा जग्गा रहेको पाइएपछि यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारमाथि दबाब परेको थियो ।

यस सम्बन्धमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल तथा डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयसमेत जोडिन पुगेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा डिल्लीबजार मालपोतलाई दिएको परिपत्रसमेत यसै प्रकरणमा गाँसिएको बताइएको छ । यसबाहेक पनि देशभर विभिन्न स्थानमा भएका सरकारी जग्गा अतिक्रमणका बारेमा पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ ।

सरकारी जग्गा धेरै नै हिनामिना भएको हुन सक्ने आशंका सरकारले व्यक्त गर्दै आएको छ । ती जग्गा जसको नाममा भए पनि सरकारले आफ्नो नाममा गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । तर, जग्गाका विषयमा तत्परताका साथ छानविन नभएको भन्दै सर्वत्र आलोचनासमेत सरकारले खेपिरहेको छ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको सेती राजमार्ग उत्तर खण्ड (टीकापुर–लुडे–चैनपुर–ताक्लाकोट) लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने भएको छ । सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्र संघ वैशाख दिवस लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले ‘भन्सार ऐनको नयाँ विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँडसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत भएकोे छ ।

सरकारले विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्तालाई पाँच करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल र फिनल्यान्ड तथा नेपाल र नर्वेको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।