काठमाडौं । सरकारका गलत क्रियाकलापविरुद्ध सशक्तरूपमा प्रतिकार गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गरेको छ । लामो समयको कसरतपछि सोमबार देउवाले छायाँ सरकार गठन गरेका हुन् ।
सत्तामा सबैभन्दा लामो समय बसेको कांग्रेसले सम्बन्धी मन्त्रालयमा अनुभव कम भएकाले नेतृत्व दिएको छ । विगतमा आफू सरकारमा हुँदा एक मन्त्रालय सम्हालिसकेकालाई छायाँ सरकारमा भने अर्कै मन्त्रालय दिइएको छ । २१ जना मन्त्रीमा ८ जनासँग भने अहिलेसम्म मन्त्रालय सम्हालेको जिम्मेवारी नै छैन । छायाँ सरकार गठन गर्नुको मुख्य उदेश्य ती मन्त्रालयमा हुने काम कारवाहीको निगरानी र जानकारी राख्नु हो ।
तर, नयाँ अनुहारलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा उनीहरूको त्यसमा पहुँच, ज्ञान र अध्ययन कम हुने देखिन्छ । जसका कारण छायाँ सरकार कमजोर हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । कांग्रेसमा विगतमा मन्त्री भइसकेकालाई अर्कै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि उनीहरूलाई संयन्त्र बनाउन समय लाग्ने देखिन्छ ।
विगतमा अर्कै मन्त्रालय सम्हालेका सांसदलाई नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी, प्रधानले मात्र पाए पुरानै मन्त्रालयको जिम्मेवारी
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा ५ (क) अनुसार छाया सरकारको रूपमा काम गर्न मन्त्रालय स्तरीय समन्वय समिति बनाएका हुन् । सरकारका कामकारवाहीको निगरानी बढाउन र त्यसमा सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न छायाँ सरकार गठन गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार हुँदा विपक्षी एमालेले पनि यस्तै छायाँ सरकार गठन गरेको थियो ।
सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिने र संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाहका लागि छायाँ सरकार गठन गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता बालकृष्ण खाँडले बताए । संसदमा प्रतिपक्षी निक्कै कमजोर रहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको थियो । कांग्रेसले मन्त्रालयस्तरीय निगरानी बढाउनका लागि २१ मन्त्रालय मातहत रहनेगरी छायाँ संयन्त्र गठन गरेको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी भने दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई दिएको छ । उनले विगतमा सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव भएपनि अहिले गृह मन्त्रालय दिइएको छ । उनको संयोजकत्वमा रमेशजंग रायमाझी र महेन्द्रकुमारी लिम्बुलाई सदस्य तोकिएको छ । यस्तै, मिनेन्द्र रिजाललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । विगतमा मन्त्री भइसकेका रिजाल अर्थ मन्त्रालयमा भने पहिलो पटक आएका हुन् । मीना पाण्डे र व्यापारी समेत रहेका विनोदकुमार चौधरीलाई सदस्य तोकिएको छ ।
अर्थमन्त्री भइसकेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भने सभापति देउवाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । सत्यनारायण खनाल र ज्ञानकुमारी छन्त्याललाई सदस्य रहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजक नारायण खड्कालाई बनाइएको छ । उनीसँग पनि विगतमा मन्त्री बनेको अनुभव भने रहेको छ । अमेरशकुमार सिंह र दिव्यमणी राजभण्डारी सदस्य बनेका छन् । उमाकान्त चौधरीलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा मीनाक्षी झा र रामबहादुर विष्ट सदस्य तोकिएका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी किशोरसिंह राठौर र रंगमति शाही र दुर्गाप्रसाद उपाध्यायलाई सदस्य बनाइएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मीनबहादुर विश्वकर्मालाई संयोजक तोकिएको छ । विन्दादेवी आले राना र कर्मा घले सदस्य तोकिँदा गगनकुमार थापालाई भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय दिइएको छ । उनी विगतमा स्वास्थ्यमन्त्री भएका व्यक्ति हुन् । कांग्रेस भित्रै उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सदैव पहुँच राख्न सक्ने नेताका रूपमा लिइन्थ्यो । सो मन्त्रालयमा थापालाई प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र नमिता कुमारी चौधरीले सहयोग गर्नेछन् ।
खानेपानी मन्त्रालयमा सुजाता परियार र सदस्यमा मीना सुब्बा र नगेन्द्रकुमार राय रहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा पार्वता डि.सी. चौधरीलाई संयोजक बनाउँदा सदस्यमा सीताराम महतो र मोहन आचार्य सदस्य रहेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयमा देवेन्द्रराज कंडेल एंव सदस्यमा प्रकाश स्नेही रसाइली र प्रमिला राई छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा डिला संग्रौला पन्त र सदस्यमा प्रकाश पन्थलाई देउवाले जिम्मेवारी दिएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको छायाँ सरकारमा कांग्रेसले बहादुरसिंह लामालाई संयोजक बनाएको छ । सूर्यबहादुर केसी र विमला नेपाली यो मन्त्रालयको सदस्य भएका छन् । यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा लक्ष्मी परियार एंव सदस्यमा प्रमोद कुमार यादव र स्मृति नारायण चौधरी रहेका छन् । अर्को महत्वपूर्ण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी अतहर कमाल मुसलमानलाई दिइएको छ भने तेजुलाल चौधरी र धनकुमारी खतिवडा सदस्य चुनिएका छन् ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पद्मनारायण चौधरी एवं सदस्यमा अनिता देवकोटा र सरवत आरा खानम हलुवाइनी रहेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उमा रेग्मी र सदस्यमा लालकाजी गुरुङ र हिरा गुरुङ्ग सदस्य छन् । रक्षा मन्त्रालयमा भने यसअघि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी निभाइसकेका भीमसेनदास प्रधानलाई संयोजक बनाइएको छ भने अभिषेक प्रताप शाहलाई सदस्य बनाइसकेको छ । कांग्रेसमा विगतमा अनुभव भएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको प्रधानलाई मात्र हो ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा विगतमा सिंचाई मन्त्रालय सम्हालेका सञ्जयकुमार गौतमलाई दिइएको छ । सदस्यमा भने ठेकेदार समेत रहेका जीप छिरिङ लामा र देवप्रसाद तिमिल्सिनालाई सदस्य बनाइएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विगतमा खेलकुद मन्त्री भएका राजेन्द्रकुमार के.सीलाई बनाइएको छ भने मुक्ता कुमारी यादवलाई सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने राधेश्याम अधिकारीलाई दिइएको छ ।
सो मन्त्रालयमा उनी एक्लो रहेका छन् । उनि कानुनका ज्ञाता समेत रहेका छन् । छाया सरकार गठन गर्दा कुनै पनि मन्त्रालयको नेतृत्वमा कांग्रेसले मधेशी समुदायलाई समेटेको छैन भने महिलालाई पनि ३३ प्रतिशत भाग छुट्याएन । २१ मध्ये ३३ प्रतिशत पुग्न सात जना भन्दा बढी मन्त्री हुनुपर्नेमा चार जना मात्र महिलाले नेतृत्व पाएका छन् ।
छायाँ सरकारले मन्त्रालयका कमिकमजोरी र गलत क्रियाकलापका विरुद्धमा त्यही मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीसँग जानकारी लिने, आगामी दिनमा कसरी प्रस्तुत हुने र कुन कुराको कसरी विरोध गर्ने भन्ने रणनीति बनाउने गर्दछ । सम्वन्धित मन्त्रालयमा रहेका सदस्यले गहिरो अध्ययन गरेर त्यसलाई संसदमा ल्याएर सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् । यो विश्वव्यापी चलन भएपनि नेपालमा यसको गतिलो रुपमा प्रयोग गरेको पाँइदैन ।
प्रतिक्रिया