सर्वोच्चको विवादस्पद आदेश !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एक विद्यार्थीको हकमा विवादस्पद आदेश दिएको छ । गत पुषमा नै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकृत गरेको निवेदन जस्तै अर्को निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

विधिशास्त्रीय अवधारणा र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरित पाँच महिनाअघि अस्वीकृत विषयमा न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम जारी गरिदिएको छ । प्रवेश परीक्षा पासै नगरेका भारतीय विद्यार्थीलाई जानकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस प्रथम वर्षमा मान्यता दिने गरी आदेश जारी भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको जानकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस प्रथम वर्षका लागि नियम विपरित भर्ना भएकी रिया साह लगायतलाई परीक्षामा सामेल गर्न आदेश दिएको हो ।

‘प्रवेश परीक्षा बिना नै विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरिपाउँ’ भनी जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले हालेको निवेदन सुरुमा उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि जानकीका सञ्चालकले विद्यार्थीलाई प्रयोग गरी ‘परीक्षा दिन पाँउ’ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हालेका थिए । गत पुषमा भएको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश अस्वीकृत भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले बुधबार सोही विद्यार्थीको अर्को निवेदनमा भने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रवेश परीक्षा पास नगरेको भन्दै त्रिविले फाइनल जाँच रोकेपछि रियालगायत केही विद्यार्थी रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । सोही रिटमाथि सर्वोच्चले फैसला भएपछि परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने गरी परीक्षामा सामेल गर्न अन्तरीम आदेश दिएको छ । ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट कलेजमा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले परीक्षा नै दिन नपाउँदा पुग्न सक्ने अपूरणीय क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय हुँदा ठहर गरेबमोजिम हुने गरी परीक्षाफल स्थगित राख्ने गरी परीक्षामा सम्मिलित हुन दिनु दिलाउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । यस्तो आदेश दिँदा उक्त इजलासले गलत तथ्यलाई आधार मानेको शुक्रबार सार्वजनिक गरेको लिखित फैसलामा देखिन्छ ।

विदेशी विद्यार्थीले एमबीबीएसका लागि त्रिविले लिने प्रवेश परीक्षा पास नगरी भर्ना हुन नपाउने नियम छ । तर, जानकी मेडिकल कलेजले उक्त नियम विपरीत साहलगायत केही विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो ।

त्रिविको नियम विपरित भर्ना भएका भारतीय विद्यार्थीलाई परीक्षा दिलाउन आदेश गर्दा सर्वोच्च अदालतले मेडिकल काउन्सिलले २०१७ मा अन्डर ग्राजुएसन (एमबीबीएस) कार्यक्रमका लागि बनाएको नियमलाई आधार मानेको छ । साहले भारतमा एमबीबीएसका हुने प्रवेश परीक्षा(एनइइटी) पास गरेकी थिइन् । त्रिविको परीक्षा नदिए पनि जानकीले उनलाई त्यही आधारमा भर्ना गरेको हो । मेडिकल काउन्सिलको ‘रेगुलेसन फर अन्डर ग्राजुएट मेडिकल एजुकेशन’ कार्यक्रमले भारतको एनइइटीलाई मान्यता दिएको उसको जिकिर छ । सर्वोच्चले उनलाई परीक्षामा सामेल गर्ने आदेश पनि त्यही आधारमा दिएको हो । तर, विद्यार्थी भर्ना गर्दा विश्वविद्यालयको नियम अनुसार गर्नुपर्छ ।

नियम विपरीत भर्ना भएका विद्यार्थीलाई मान्यता दिँदा अदालतले नेसनल मेडिकल कलेजले यसैगरी विद्यार्थी भर्ना गरेको उदाहरण पनि देखाएको छ । ‘विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धन प्राप्त गरेको नेसनल मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीहरूले उल्लिखित प्रोग्राममा उल्लेख भएकै सर्तअनुसार नेपालमा सञ्चालन भएको प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित नभई भर्ना भएर अध्ययनरत रहेको भन्ने देखिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

जानकी, किस्ट र नेशनल मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षाविना नै विद्यार्थी भर्ना गरेका थिए । प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विदेशी विद्यार्थी भर्नाको विवाद भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)ले २०७४ भदौं २१ प्रवेश परीक्षा नदिएका विद्यार्थीलाई भर्ना नगर्ने भनी सूचना निकालेको थियो । त्यही सूचना विरुद्ध मेडिकल कलेजहरू अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालत पाटनमा पुगेका किस्ट र जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको निवेदनहरूलाई अस्वीकार गरी इजलासले ’त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सूचना कानूनसम्मत’ भनी ठहर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया