युनेस्कोको चेतावनीपछि सडक बन्द

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगंगा ताम्रगंगा श्लेष्मातक सडकखण्ड बन्द गरेको छ । युनेस्कोकोे चेतावनी र सर्बाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पश्चात् बन्द गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा साँस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले ७ वर्षअघि नै यो सडकमा सवारी आवागमन नरोकिएमा विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको र सर्वोच्च अदालतले पनि युनेस्कोको मापदण्ड विपरित बनेका संरचना हटाउन आदेश दिएको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगंगा– ताम्रगंगा सडक बन्द गरेको हो ।

पशुपति क्षेत्रको मुख्य वनक्षेत्र मृगस्थली र धु्रबस्थलीको बीचको बाटो जसमा बाइक ,सामान बोक्ने गाडीहरु मात्र ओहोर दोहोर गर्ने गर्दथ्यो । यो सडकबाट दैनिक ट्रक, टिपर र पानी बोक्ने ट्यांकसहितका सवारी गुड्ने गरेका थिए । बालुवायुक्त सडकमा भारी सवारी गुड्दा यसले पशुपति क्षेत्रका सम्पदामा क्षतिको जोखिम बढाएको थियो ।

यही सडकमा कारण श्लेष्मान्तकमा भूक्षय बढेको निश्कर्ष विज्ञहरूले निकालेका थिए । यस्तो भूक्षयले विश्वरूपा मन्दिर नै चर्किन थालेको छ । यही भूक्षय रोक्ने भन्दै माथिबाट कुलो खन्न खोजिएको थियो ।

सो सडक वनको बीचबाट भएकाले सुरक्षाको दृष्टिले पनि बन्द गर्नु पर्ने देखिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले जानकारी दिए । युनेस्को र सर्बाेच्चको आदेशअनुसार सो सडक बन्द गरिएको ढकालले बताए । उनले भने,‘ सवारी साधनका लागि मात्र बन्द गरिएको हो ,पैदल हिड्नका लागि बन्द गरिएको छैन । ’ सो सडक खुल्ला हुँदा बालुवा काठ जस्ता सामग्री चोरी गर्न सजिलो भएको थियो ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र अदालतको आदेश विपरीत सञ्चालनमा रहेको सडकलाई बन्द गरिएको सदस्य सचिव ढकालले बताएका छन् । सो कार्यको विरोध गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्य कृष्ण राई, प्रदेश– ३ का सांसद रामेश्वर फुयाँल र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापालगायत जनप्रतिनिधि पशुपति पुगेका थिए । उनीहरूले कोषले बाटो बन्द गरेको भन्दै विरोध समेत गरेका थिए ।

२०६४ सालमा तिलगंगाबाट गुह्येश्वरीसम्मको जंगलमा ६ सय ७५ मिटर लामो कच्ची सडक खोलिएको थियो । सो बाटो खोले लगत्तै युनेस्कोले अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि युनेस्कोले सो बाटो तत्काल बन्द गर्न भनेको थियो । यदी सो बाटो बन्द नगरे पशुपति क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाइने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

युनेस्कोको चेतावनी दिँदा समेत अटेर गरेको र सो सडक बन्द नभएको भन्दै अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । सो रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतले पुस २०७३ मा सो सडक तत्काल बन्द गर्न आदेश दिएको थियो । हाल आएर सो सडक बन्द गरिएको छ ।